नेपालको सुदुर पूर्वमा रहेको प्रदेश नं १ अनुपम प्राकृतिक सुन्दरताले भरीपूर्ण रहेको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा देखि लिएर तेस्रो अग्लो शिखर कंचनजंघा, हिमाली क्षेत्रबाट बगेका नदी, तालतलैया उर्वर भूमीले भरिपूर्ण यो क्षेत्रले विकासको अथाह संभावना बोकेको छ । प्रदेश नं १, हिमाल, पहाड र तराईमा अवस्थित रहेको हुदा हावापानीमा विविधता हुनुका साथै जडिवुटी , वनस्पति र कृषिका लागि समेत उर्वर रहेको छ । नेपालको औद्योगिक विकासको इतिहासलाई हेर्दा पहिलो उद्योग यसै प्रदेशमा स्थापना हुनुका साथै विराटनगर धरान औद्योगिक करिडोर, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, दमक औद्योगिक पार्क समेत भएकाले औद्योगिक विकास तथा निजी क्षेत्रको लगानी आर्कषणका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । यस प्रदेशमा ठूला साना सयौं नदीनाला भएकाले जलविद्युत र सिचाईको प्रचुर संभावना रहेको छ ।
अहिलेको समय प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुको आगामी आर्थिक बर्षका २०७९।८० को बजेट तर्जुमाको छलफल प्रकृया चलिरहेको छ । एकातिर कोभिड महामारी अर्का तर्फ बदलिदो विश्व परिबेश माझ नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै चुनौतीहरु थपिएका छन् । नेपाल अल्पविकसित बाट विकासशिल देशको श्रेणीमा स्तरउन्नती हुन करीब चार बर्ष बाँकी रहेको छ । यो अवधिमा विकासशील देशमा स्तरउन्रती हुदाको अवसरमा नेपालले गुमाउने सुविधाहरुको अन्य क्षेत्रबाट कसरी प्राप्त गर्ने चुनौती थपिएको छ । अध्ययन अनुसार स्तर उन्नतीले नेपालले पाई आएको कोटा शुल्क र करमा पाएको सुविधा गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्नेछ । यसले निर्यातमा कमी आउन गई शोधनान्तर घाटा अझ बढेर जाने छ । यस अवस्थालाई जुझन संघ प्रदेश, स्थानिय सरकारहरु र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नीति निर्माण, बजेट निर्माण विषयमा समन्वय,सहकार्य हुनु जरुरी छ ।
प्रदेश नं १ ले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता चर्चा गर्दा अर्थतन्त्रलाई बाहिर क्षेत्रबाट पारेको प्रभावको संकट समाधान र शोधनान्तर घाटा कम गर्ने र बढदो परनिर्भरता लाई कम गर्नै कार्यक्रमहरु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि उद्योग ब्यापार र लगानीको विश्वसनीयता लाई बढाउने कार्यक्रमहरु प्रस्तुत हुन जरुरी छ । नेपालमै उत्पादन गरौ नेपालकै वस्तु उपभोग गरौ भन्ने नाराका साथ आत्मनिर्भर बन्ने क्षेत्रको खोजी गर्न दीर्घकालिन नीति आवश्यक छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन रुपले सफल बनाउन कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन जरुरी छ । भारतसगको खुला सिमानाले हाम्रो देशको देशको आयात निर्यात लाई यथार्थ रुपमा चित्रण गर्दैन । भारतमा पनि बडदो महंगी खाद्य पदार्थहरुको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्दे गहुँ,चिनीमा निर्यातको प्रतिबन्ध समाचार आइरहेको छ भने निकट भविष्यमै अन्य खाद्य पदार्थमा लाग्ने संभावना बढेर गएको छ । अत ठूला अर्थतन्त्र भएको देशको बिचमा अवस्थित नेपालको संघ,प्रदेशले र स्थानिय तहले प्राथमिकीकरण गरेको नीति तर्जुमा र बजेट कार्यक्रम समय सापेक्ष हुनु जरुरी छ ।
आर्थिक सुचकहरुलाई हेर्दा,उपभोत्ताको मूल्यमा प्रदेशगत कुल ग्रास्थ्य उत्पादनको बृद्धिदर (प्रतिशतमा) प्रदेश नं १ को ५.४१% रहेको छ । प्रदेशगत कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको प्रदेश नं १ मा क्षेत्रगत संरचना यस प्रकार रहेको छ सेवा–४९.१%,कृषि–३३.१%,उद्योग–१७.८% । कृषि र उत्पादन मूलक उद्योगको उत्पादनमा प्रदेश नं १ को अंश २१.८ % रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको नेपालको प्रतिब्यत्ति कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (अमेरिकी डलर) १३७२ छ भने प्रदेश नं १ को प्रतिब्यत्ति कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (अमेरिकी डलर) को १२६७ रहेको छ । उद्योगको दर्ता संख्या ८०७, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या ७६०५९, उद्योगमा लगानी (अर्बमा) ५५५.६ , कम्पनी दर्ता संख्या २०८३७, जलविद्युत उत्पादन (मेगावाट) ३२७, बन क्षेत्र (१७.१६)%, स्थानिय सडक संञ्जाल (कि.मी) १३१२९, बैंक तथा वित्तिय शाखा संख्या १८२८, विद्यालय संख्या ६७५९ रहेको छ । (स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण २०७८।७९)
यस बर्षको प्रदेश नं १ को बजेटले कृषिको लागि चाहिने जमीन र पानी जोगाउदै बिउ बिजन देखि उत्पादन, बजारीकरण सम्मको समग्र इकोसिस्टम लाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । कृषि इकोसिस्टमको सुधारको लागि माटो परीक्षण देखि कृषि बजारीकरण सम्मको प्रकृयामा आमुल परीवर्तन गर्नु जरुरी छ । गाँउ उत्पादनको केन्द्र हो तसर्थ यस अभियानलाई सफल बनाउन दुरदराजका गाउँपालिकाहरुमा एक कृषि बजार,चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । किसान कार्ड जारी गरी प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । अनुदानमा केहि शर्तहरु राखेर कृषि क्षेत्रमा लागेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएका ब्यत्तिहरुलाई मात्र अनुदान दिने । बैक मार्फत सहुलियत दिने प्रकृयाको सुरुवात गर्नु पर्छ ।
पशुपालनका क्षेत्रमा गोठ सुधार, नश्ल सुधारका लागी कार्यक्रम,हिमाली क्षेत्रमा रहेका चौरी लक्षित प्रवद्र्धन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर जानु पर्छ । इलामको शन्दकपुर देखि पाँचथरको फालोट सम्मका चौरी गोठालाहरुले चौरी पर्यटन सगै सीमा सुरक्षाका कार्यहरु पनि गरिरहेका छन् । चौरीको चरीचरन, भ्याक्सिन गोठ निर्माणमा सहयोगका कार्यक्रमहरु आउनु पर्छ । चौरीका उत्पादनहरुलाई उद्योग निर्माण गरि प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ । कृषि क्षेत्रको बजारीकरणमा कृषकलाई समस्या रहेको छ । सिचाईको सुविधा, सक्रिय जनशत्ति विदेश पलायन,कृषि क्षेत्र प्रति घटदो आर्कषण अध्ययन अनुशन्धानको कमी, स्वस्थ्यकर खानेकुराको नियमनमा कमी, कृषि ऐनको समय सापेक्ष परिमार्जन नहुनु उत्पादनका कार्यक्रमहरु खाद्य सुरक्षाको आयाम सग विश्लेषण नगरिनु बढी उत्पादनको आसमा अनियन्त्रित औषधी प्रयोग,कृषि विमा प्रभावकारी नहुनु, जस्ता कृषि क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्छ । अहिले पनि कृषकहरु सिचाई सुविधा नभई मौसमी बर्षामा निर्भर रहनु परेको छ । कृषि क्षेत्रको पछिल्लो अध्ययन अनुशन्धानमा तापक्रम बृद्धिले कृषि उत्पादन चक्रमा परिर्वतन ल्याएको छ यसबारे अध्ययन अनुशन्धानलाइ अघि बढाई जलवायु परिबर्तनको प्रभाव, न्युनीकरणको उपाया खोजी समस्यालाई समाधान गर्नु पर्छ । प्रदेश १ को भौगोलिक विविधता सगै तराई,पहाड र हिमाली क्षेत्रका कृषि उत्पादन भएका कृषि जन्य उत्पादनहरु जसले निर्यातमा उल्लेख्य भूमीका खेलेका प्रदेश सरकारको कृषि उत्पादन लक्षित विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । उदाहरणको लागि चिया,अलैची,अदुवा, सुपारी ,किवी ,मत्स्य पालन, मौरी पालन लगायतका उत्पादनहरुको ब्यबसायिकरण र औद्योगिकरणमा प्रोत्साहन कार्यक्रम । जोन,सुपर जोन माध्यमबाट संचानलन भईरहेका कार्यक्रमहरुको अनुगमन मुल्याङकन गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ।
प्रदेश नं. १ का पहाडी जिल्लाहरुमा कृषि,पशु तथा वनजन्य जडीबुटीमा आधारित उद्योग, डेरी लगायतका उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्ने संभावनाहरु रहेको हुदा लगानीको बातावरण बनाउने खालका योजना प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम आई त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र,कृषक र प्रदेश नं १ सरकारको सहकार्यमा प्रदेश कृषि रणनीति निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको छ । प्रदेश नं १ को निर्यातमा मुख्य भूमिका खेल्ने ,चियाको मल नपाँउने समस्या,प्रमाणीकरणको प्रकृया अवधि र खर्च, अदुवा निर्यात गर्दा भारतीय क्वारेन्टाइनमा ब्यबसायिहरुले भोगेको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नु पर्छ । अदुवा, अलैचीको छुर्पी ग्रेडीङ गरि गुणस्तरलाई कायम गर्न सरकार नीजि क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । प्रदेशमा सयौंको संख्यामा रहेका बेकामे गैर उपयोगी नदी–नाला,झरना खोला खोल्सी बिषेश योजना बनाई मुहानमै जलभण्डार गरी एकीकृत नदी बिकाश गर्न सके र यसबाट सिचाई प्रबन्ध गरि खाली जमीन एकिकृत गरि उत्पादनमुखी बनाउने कार्यक्रम बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रदेश नं १ का राष्ट्रिय राजमार्ग मेची,कोशी अवस्था दयनीय छ । एकातिर अक्कासिएको पेट्रोलिय पदार्थ मूल्यबृद्धि अर्का तर्फ राजमार्गको दयनीय अवस्थाले कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको छ । यस क्षेत्रको विकास का लागि पूर्वाधार विकासमा द्रुत राजमार्गको अवधारणालाई समन्वय गरि अघि बढाउनु पर्छ । कृषि मन्त्रालयबाट कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदानहरुको नियमन जरुरी रहेको जसमा लाभग्राहिहरुको सुचना प्रणालीलाई एकिकृत गर्न जरुरी छ ।
ब्यापारको आधारभूत तत्व उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि नै हो । प्रदेशमा जब सम्म ब्यापार योग्य बस्तु सेवा उपलब्ध हुदैन तबसम्म ब्यापार सहजीकरण प्रयासले खासै अर्थ राख्दैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको प्रदेश नं. १ कृषिजन्य बस्तु उत्पादन र उत्पादन मूल्य शृखला बढाउने प्रयास गरि वस्तु उत्पादन, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास,तुलनात्मक लाभका बस्तु र सेवामा विशेषज्ञता हासिल गरी निर्यात बढाउनु पर्छ । बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । लगानी, ब्यापार साथै बदलिदो विश्वको परिबेशमा हामी जस्ता अन्य राण्ट्रहरुले के गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा अध्ययन अनुशन्धान,सुचना प्रविधि क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा पर्यटन रहेको छ । यसबाट दक्ष,अर्ध दक्ष,अदक्ष सबैलाई रोजगारी प्राप्त हुनाले प्रदेश बजेटले विशेष सम्बोधन हुन जरुरी छ । सगरमाथा,कंचनजंघा हिमाल आधार शिविर जाने पदमार्गहरुको निर्माणमा बजेटले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसले प्रदेश नं १ मा पर्यटकहरुको बसाँइ अवधि बढाउछ पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास अहिले को आवश्यकता हो, पदमार्गले जोडिएका गाँउ बस्तीमा पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम सन्चालन गर्नु पर्छ । झापाको बाहुण्डाँगी–इलामको सलकपुर–अन्तु–पशुपतिनगर–तुम्लिङ्ग–जौबारी–कालपोखरी– सन्दकपुर–चारराते–फालोट–तिम्बुङ्ग पोखरी– कंचनजंघा आधार शिविर जाने पद मार्ग लाई प्रदेश गौरवको योजनामा समावेश गर्न सकियो भने पूर्वको पर्यटनमा एउटा नयाँ आयाम थपिइने छ । यो क्षेत्रका बार्षिक सरदर १ लाख भारतीय पर्यटक आउने भएकाले पूर्वाधार अभावमा प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन । पदमार्ग निर्माण गरिएको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटक आवास गृह निर्माण सुविधा सम्पन्न आवासगृह देखि पदमार्गले जोडेका ग्रामिण बस्तीहरुमा पर्यटन, स्वास्थ्य सरसफाई सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको छ । प्रदेश नं. १ को कन्याम, पौवा, भेडेटारमा जस्ता अन्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरि हिल स्टेशन निर्माण, धार्मिक पौराणीक कथाहरुमा उल्लेखित धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरु जोडने सर्किट अहिलेको आवश्यकता हो । प्रदेश पर्यटन सुचना केन्द्रको स्थापना मेची र कोशी करीडोरमा अत्यावश्यक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यहरुमा पर्यटक लक्षित शौचालय,स्वच्छ पिउने पानीको ब्यवस्था गर्न जरुरी छ । प्रदेशका पर्यटन क्षेत्रका ब्यबसायिहरुको अभिलेख राख्ने नियमन गर्ने, अन्तर प्रदेश, अन्तरदेशीय प्रचार प्रसार गर्ने सँस्था संयन्त्रको निर्माण निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरु लक्षित कार्यक्रम संचालन जस्तै तराईका सामुदायिक बन क्षेत्रमा गोरु गाडा सफारी संचालन गर्न लागत साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । माउण्टेन बाइक , रयाफटिङ, साहसिक पर्यटन प्याराग्लाइडिङ लगायतका क्षेत्रमा युवा लक्षित तालिम र ब्यबसाय संचालनका लागि अनुदान कार्यक्रम बजेटमा समाबेश हुन जरुरी छ । प्रदेश नं १ का ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु लाई विश्व सम्पदा सुचीमा सुचिकृत गर्न पहल जरुरी छ । पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न सकियो भने पर्यटनको दिगो विकास गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा लाई पूर्वाधारहरुको पनि पूर्वाधार भनिन्छ प्रदेश नं १ मा संचालित शिक्षा र स्वास्थ्यका गुणस्तर सुधारका लागि कार्य योजना प्रस्तुत गरि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरु निर्माण गरि शिक्षा स्वास्थ्यको आर्कषक गन्तब्य निर्माणमा नीति कार्यक्रम बजेट केन्द्रित हुनु पर्छ । प्रदेश नं १ मा रहेको सरकारी विद्यालय,विश्वविद्यालय वि.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आँखा अस्पतालहरुको, जिल्ला स्थित अस्पतालहरुको पूर्वाधार विकास, जनशत्ती ब्यवस्थापनलाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
प्रदेशगत निर्यातको तथ्याङक विश्लेषण गर्दा प्रदेश नं. १ अग्रणी स्थानमा रहेको छ त्यसैले यहाँ अन्तराष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त (ब्अअचभमष्तभम ीबद) प्रयोगशाला स्थापना हुन जरुरी छ । प्रदेशबाट विदेश गएका कामदारले पठाउने विप्रेषणले वित्तको महत्वपूर्ण श्रोतको रुपमा रहेको हुन्छ । विप्रेषणको उत्पादनक मुलक प्रयोग बढाउन नविनतम वित्तीय सेवाहरु क्ष्ललयखबतष्खभ ँष्लबलअष्ब िउचयमगअत ल्याउने विप्रेषणको समग्र ब्यवस्थापनका लागी विप्रेषण नीति प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । प्रदेश नं. १ मा हिमाली क्षेत्रबाट बहने नदीहरु पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । यहाँ संचालित अरुण कावेली परियोजना सगै अन्य जलाशय युत्त परियोजना संघीय सरकारको सहकार्यमा निर्माणमा गर्नु जरुरी छ । उर्जा खपत बृद्धिकालागि चुलो र इलेक्ट्रीक उपकरणको प्रयोगलाई प्रदेशमा प्रोत्साहन नीति आवश्यक देखिन्छ ।
प्रदेशमा कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन नहुने, सीप र प्रवि«िध पनि हामी सग नभएको क्षेत्रको लगानी लाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध भएको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नु पर्छ । यसमा कृषि सगै बन क्षेत्र, वन पैदावार,जडिबुटी,नेपाली कागजको उत्पादन, रेशाजन्य बस्तुको उत्पादन सगै कपडा उद्योगमा लगानी बृद्धि गर्न सकिन्छ । प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतको एकिकृत ब्यवस्थापन नीति आवश्यक रहेको छ । प्रदेशमा रहेका खानीहरु, पेट्रोलियमको अन्बेशषण,तामा खानी, उत्खनन् कार्यलाई बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा, संघ,प्रदेश र स्थानिय सरकार बिचको राजश्व संकलन,परिचालन विषयमा देखिएको समस्या प्रदेशमा संचालन भएका उत्पादनमूलक उद्योगहरुको भन्सारको दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ । संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशले औद्योगिक,कृषि र आवासिय जमीनको बर्गीकरण जोड दिन आवश्यक छ। उच्च मुल्यमा विक्री गर्न सकिने केशर खेती इलाममा निजी क्षेत्रले आफनो पहलमा सुरुवात गरेको छ । प्रदेश नं १ को हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बाको अध्ययन गर्ने कार्यक्रम ,यस प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको अभियानलाई गाँउ गाँउ सम्म पु्याउने कार्यक्रम वित्तिय संघ संस्थाहरुको सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ । प्रदेशका प्राकृतिक स्रोत साधन नदी,बन ताल तलैया,बन्य जन्तु,चरा चुरुङ्गी संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम संचालन बजेटमा हुन जरुरी छ । भारतको आसाम देखि कोशी टप्पु क्षेत्र सदीयौ देखि हात्तीहरुको हिडने मार्ग हो यो क्षेत्रमा पर्ने नेपालका गाँउबस्तीहरुमा मानव हात्ती द्धन्द्धले भयावह रुपलिएको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री ज्यूको नेतृत्वमा यस क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक बनहरुमा हात्तीको खाद्यान्यको रुपमा रहेका बोट विरुवा लगाउने कार्यक्रम संचालन गर्नु जरुरी छ । यसले सामुदायिक बनहरुको आय आर्जन बृद्धि गर्छ गर्दै मानव र बन्यजन्तु द्धन्द घटाउन सहयोग पुग्ने छ । प्रदेश नं १ मा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको कार्बन उत्सर्जन कमी गर्ने कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा राख्न सकिन्छ । साथै मौसम परिवर्तनबाट प्रदेश नं १ को हिमाली पहाडी र तराई क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरुको टोली निर्माण गरी अध्ययनले सुझाएका कुराहरुलाई कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन हुने परिपाटीको निर्माण गर्नु पर्छ । समन्यवय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दे प्रदेश सरकारबाट सम्पादित हुने कार्य संघीय र स्थानिय सरकार भन्दा चुस्त र दुरुस्त हुन जरुरी छ ।
