काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि फेरि राजनीतिक दलहरू सरकार गठनको तयारीमा लागेका छन्।
सोहीअनुसार सत्ता साझेदारीको प्रयास भइरहेको छ। सत्ता साझेदारीको अगुवाइ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूह र प्रचण्ड समूहले गरिरहेका छन्।
यी दुईवटै समूह अर्थात् नेकपासँग प्रतिनिधिसभामा कुल एक सय ७४ जना सांसद छन्। प्रतिनिधिसभाको ६४ प्रतिशत हो।
दुवै समूहले हाल एक सय भन्दा बढी सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेका छन्। दाबी भने पुष्टि हुन बाँकी छ।
तै पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएलगत्तै नेकपाको प्रचण्ड समूहका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेटघाट गरिसकेका छन्।
भेटमा आगामी संसद बैठकमा नेकपाको ओली समूहका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संयुक्त रूपमा दर्ता गर्नेदेखि त्यसपछि सहमतीय सरकार गठनबारे छलफल भएको चर्चा छ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र जसपा नेकपा विभाजित नभएको अवस्थामा दोस्रो र तेस्रो शक्ति हुन् ।
कांग्रेसका ६३, जसपाका ३४ र स्वतन्त्र ४ जना सांसद प्रतिनिधिसभामा छन्। नेकपाको प्रचण्ड समूहसँगै ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कांग्रेस र जसपासँग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको खुलेको छ।
त्यसअघि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए त्यसको सामना गर्न सहयोगको आग्रह पनि ओलीले कांग्रेससँग गरिसकेका छन्।
कांग्रेसको पूर्वपदाधिकारी र पदाधिकारी सम्मिलित बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार प्रम ओलीको उक्त प्रस्ताव खुलासा गरे।
बैठकले नेकपाको आधिकारिता विवाद नटुङ्गिएसम्म नेकपाको दुवै समूहले गरेको सत्ता साझेदारीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन नसकिने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।
यस्तो छ सरकार गठन प्रक्रिया
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र उनलाई पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार छ।
यसको मतलब सरकारको आयु पाँच वर्ष हुने भनिएको हो। यो व्यवस्था राखिनुको मूल कारण राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने भन्ने नै हो।
तर, गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको विघटन तीन वर्ष नपुग्दै भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्रैबाट बाधा व्यवधानहरू खडा गरिएकाले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता भएको जिकिर गरे।
सर्वोच्च अदालतले भने गत मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो।
१३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। सोही आधारमा यही फागुन २३ गते सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेको छ।
बैठकपछि नयाँ सरकार गठन हुने कि नहुने टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने भनिसकेको सन्दर्भमा यदि प्रस्तावलाई असफल तुल्याए उनी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने छ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२०, ९३० र ९५० अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।
उपधारा ९२० अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट पास भएको अवस्थामा सरकार गठनको पहिलो विकल्प हो।
जहाँ भनिएको छ, –उपधारा ९१० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ।
नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्नुपर्छ। हाल नेकपाको ओली र प्रचण्ड समूहको जोडबल यही विकल्पमा केन्द्रित छ।
सोहीअनुसार दुवै समूहले कांग्रेस र जसपालाई गुहारेका हुन्। तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले धारा ७६ कै उपधारा ९३० अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ।
फेरि यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ। नसके धारा ७६ ९२० अनुसारको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ।
उसले पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हो।
यो विकल्पअनुसार पनि सरकार गठन नभएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनको सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । देखापढीले समाचार लेखेकाे छ ।
