कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारकाे बजेट ल्यायो

इलाम।कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैंयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सभाहलमा बजेट वाचन गरेका हुन् ।

बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार र चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड, विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी ३२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ जुटाइएको छ ।

बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ जुटाइने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

बजेटमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका प्रदेशसभा सदस्यले २ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले १ करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी योजनाका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भुमिगत पानी उत्पादन र वितरण सुधारका लागि चार करोड विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

माननीय मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को
आय।व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य:

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।8१ को आय-व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्न उपस्थित भएको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्न मिति २०८० जेठ १७ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता गरिमामय प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट सुझाव समेत प्राप्त भएको छ। माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट 2080 जेष्ठ ३१ गते सम्मानित कोशी प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेख भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट आर्थिक अध्यादेश, 2080 र विनियोजन अध्यादेश, 2080 जारी भईसकेका छन् । यी कानूनहरुमा उल्लिखित मूलभूत विषय आय व्ययको वक्तव्यमा समावेश गरेको छु।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको साथै समय समयमा भएका राजनैतिक एवं अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु।
नेपालको संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दोस्रोपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यसबाट प्रदेशका नागरिकमा नयाँ उत्साहको सञ्चार हुनुको साथै संविधानको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न महत्वपुर्ण योगदान पुगेको छ। यसका लागि म कोशी प्रदेशका समस्त जनतालाई बधाई दिनुका साथै नव निर्वाचित सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौतिका कारण प्रदेशमा समेत सो को प्रभाव रहेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिलक्षित गरेको छु। प्रदेशको जनताको विकास र संमृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै सिमान्तकृत तथा पछाडी परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई आर्थिक लाभ पुर्याउने तर्फ बजेट तथा कार्यक्रमलाई निर्देशित गरेको छु।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार अनुरुप वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन साधन स्रोतको परिचालन गर्न विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु परेको छ। आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्दै गरिवीको रेखामुनि रहेका एवं विभेद र वहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति र समुदाय लगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा सम्वोधन गर्न उपलब्ध स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गरेको छु।
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौ योजना, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नती हुने एवं दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान, संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिएको छु। समाजमा रहेका सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य सहित आम नागरिकको विकास र समुन्नतिको अपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी प्रदेशको विकास, संमृद्धि र सामाजिक न्यायको उद्देश्यबाट निर्देशित भएको छु।
प्रदेश सभाको गत अधिवेशनमा पेश भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर भएको छलफलमा माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सल्लाह र सुझाव, बजेट निर्माणको क्रममा राजनैतिक दलहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु, निजी क्षेत्र, वुद्धिजीवी, पेशाविद्, उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकबाट प्राप्‍त सुझाव समेतलाई बजेट तर्जुमा गर्दा आधार बनाएको छु।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

कोशी प्रदेश अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आर्थिक र सामाजिक परिसूचक समावेश गरिएको प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० सार्वजनिक भइसकेको छ। अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समिक्षा प्रस्तुत गर्दछु।
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता एवं मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र सो को प्रभाव यस प्रदेशमा समेत परेकाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा घट्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मुल्यमा २.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन ८ खर्व ५० अर्व रहने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट रु. ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म संघीय सशर्त अनुदानमा रू. ११ करोड ३५ लाख थप भई कुल बजेट रु. ३९ अर्ब ८५ करोड 18 लाख कायम भएको छ। उक्त बजेटबाट संघीय सरकारलाई सशर्त अनुदानतर्फ रु. २ अर्ब १६ करोड फिर्ता गएकोले अन्तिम बजेट रु. ३७ अर्ब ६९ करोड 18 लाख कायम भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म कायम विनियोजनको ४८ प्रतिशत खर्च भईसकेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा करिब ८५ प्रतिशत भन्दा माथि खर्च हुने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्त सम्म प्रदेश सरकारको खर्च रु. 1९ अर्व ७ लाख भई गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.7 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने रु. २ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म स्थानीय तहलाई रू. २ अर्ब ७८ करोड २३ लाख बित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म कुल रु.२७ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख प्राप्ति भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा करिब रु.३३ अर्ब 7 करोड प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु

अब म यस प्रदेशको बजेट प्रणालीमा देखिएका चुनौति तथा अवसर संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः

चालु खर्चमा क्रमश बृद्धि हुँदै गएको छ। तलबभत्ता, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको चालु खर्चमा बजेटको ठुलो हिस्सा विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले विकास कार्यको लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ।
पूँजीगत खर्चलाई विकास नतिजा हासिल गर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। आयोजनाको पुर्वतयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधन स्रोत छर्ने प्रवृत्ती रहेको र पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। सीमित स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौती रहेको छ।
बहुवर्षीय आयोजनामा आवश्यक र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएकोले सम्पन्‍न आयोजनाको दायित्व भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय राजस्व र आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ। संघीय राजस्व बाडँफाडँबाट प्राप्त हुने आय, आन्तरिक आय र वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त हुने अनुदान लक्ष्यको तुलनामा कम प्राप्त हुनुले स्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपुर्ण रहेको छ।
प्रशासनलाई व्यवसायिक, दक्ष र नतिजामूखी बनाई प्रदेश सरकारले लिएको सुशासनको गन्तव्य हासिल गर्न समस्या रहेको छ।
प्रदेशका सबै निकायमा माग बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिएकोले लक्षित कार्यक्रमहरुबाट उपलव्धी हासिल गर्न समस्या भएको छ।
विभिन्न परिस्थितीका कारण शुरु गरिएका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुले समेत निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् भने माग अनुसारको विकास निर्माणको अपेक्षा पुरा गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन।
आर्थिक कार्यविधिको परिपालना र वित्तीय अनुशासन व्यवस्थापनमा हुने कमजोरीका कारण बेरुजु क्रमशः बढ्दै गईरहेको छ।
बजेटको सफल कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकनमा निर्भर रहने भएता पनि स्रोत साधन र जनशक्तिको न्युनताका कारण अनुगमन मुल्यांकनको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
माथि उल्लिखित चुनौतिका बाबजुत कोशी प्रदेशमा देहायका अवसरहरु रहेको उल्लेख गर्न चाहन्छु।
- आगामी दिनमा नीतिगत, संस्थागत, प्रणालीगत तथा प्रकृयागत सुधार गरी प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने अवसर रहेको छ।
- मानव संशाधनको यथेष्ट संख्यामा उपलब्धताले युवा श्रम शक्तिलाई उपयोग गर्ने अवसर उपलब्ध हुनु।
- तराईमा अन्नबाली, पहाडमा फलफुल खेती र हिमालमा जडिबुटी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका प्रसस्त सम्भावना रहनु।
- कृषिमा आधारित औद्योगीकरण प्रशोधन उद्योगको सम्भावना रहनु।
- उर्जा तथा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना रहनु।
- विश्वमा उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा रहने पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहनु।
- अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सामुद्रिक पहुँचको लागि चीन र भारतसँग जोड्ने सबैभन्दा कम दुरीमा रहेको प्रदेश भएकाले आर्थिक हव बनाउने सम्भावना रहनु।

साधरण खर्चलाई मितव्ययी बनाउने र विनियोजन कुशलता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ समग्र बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

माथि उल्लिखित चुनौती र अवसरलाई आत्मसाथ गर्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र सहितको तीन खम्बे अर्थ नीतिको विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्दै सार्वजनिक स्रोतको समुचित परिचालन मार्फत उपलब्ध अवसर र उपलब्धिको समन्यायिक वितरणका लागि बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता देहाय अनुसार तय गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/8१ को बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका सम्भावना र अवसरका क्षेत्रहरुको उपयोग गरी फराकिलो आर्थिक वृद्धि र स्थायीत्व हासिल गर्ने।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन तीनै तहका सरकारहरुबीचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई सहकार्यमा जोड दिने।
विकासका बहुआयमिक क्षेत्रको सन्तुलित उन्नयन गर्दै प्रदेशका नागरिकको विकास र संमृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने।
आर्थिक विकासका नवीनतम् क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको लागि प्रदेश सरकारको भुमिका उत्प्रेरक, सहजकारी र नियामक बनाउने।
विकासका लाभांश सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने गरी गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभुत गर्ने।
स्रोत परिचालनमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने।
प्रस्तुत बजेटका प्राथमिकताहरु निम्नानुसार तय गरेको छु।
पर्याप्त सिचाइको व्यवस्था सहित कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण,
औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा उर्जा प्रवर्द्धन,
पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन,
संमृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास,
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभुती र स्वच्छ खानेपानी प्रवर्द्धन,
सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय,
गरिबी न्यूनीकरणका लागि रोजगारी सिर्जना,
सहकारी मार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि,
वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन,
शान्ति, सुव्यवस्था, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न देहाय बमोजिम सुधार प्रस्ताव गरेको छु।

बजेट प्रणालीमा सुधार र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता
- आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोत छर्ने प्रवृत्तीमा सुधार गर्दै लगिनेछ।
- क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्र परेका ठुला तथा रणनीतिक महत्वका छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु।
- पूर्व तयारी पुरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने सम्भाव्य आयोजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको छु।
- बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना श्रावण मसान्त भित्र तर्जूमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। कार्ययोजनाको मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगबाट नियमित अनुगमन गरिनेछ।
- स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति दिने प्रवृत्तीको अन्त्य गरिनेछ। मन्त्रालयगत प्रदेश स्रोतको विनियोजित रकमको एक तिहाई भन्दा बढी र आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणा भन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी सहमति दिदा विगतमा दिएको स्रोत सहमति समेतलाई गणना गरी व्यवस्थापन गरिनेछ।
- सरकारी भवन बाहेक अन्य प्रकारका भवन निर्माणको लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइने छैन।
- अति आवश्यक बाहेक फर्निचर, सवारी साधन र मेशिनरी औजार जस्ता खर्च शिर्षकमा बजेट प्रस्ताव गरेको छैन।
चालु खर्चमा मितव्ययिता
- नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामको लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा अति आवश्यक बाहेक स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन पाइने छैन।
- चालु आर्थिक वर्षमा रु.15 अर्ब 7 करोड 84 लाख चालु खर्चमा विनियोजन भएकोमा चालु खर्च शिर्षकहरुमा मितव्ययिता कायम गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु. 14 अर्ब 39 करोड 62 लाख चालु खर्चको बजेट प्रस्ताव गरेको छु।
- पुराना र प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन लगायतका सामानहरु छ महिनाभित्र लिलाम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पूँजीगत खर्चतर्फ क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्र पनि ठुला तथा रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र आम नागरिकले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना/कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखि बजेट विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु। आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनेछ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाट सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजनाहरु लागत साझेदारीमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाइनेछ। लगानी विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न क्षेत्रगत रुपमा नीतिगत र प्रकृयागत सुधारको प्रस्ताव गरेको छु।
माथि उल्लिखित नीतिगत तथा संरचनागत सुधारले बजेट विनियोजनको प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास लिएको छु।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

अब म नेपालको संविधानको धारा ६० मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दछु।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरु तत् तत् तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त र समपुरक अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई रु.1 अर्ब 18 करोड 28 लाख विनियोजन गरेको छु।
समपुरक अनुदान तर्फ स्थानीय तहलाई रू. १ अर्व ४२ करोड विनियोजन गरेको छु।
सवारी साधन करको राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहमा रु. ९० करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु।
अब म आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेटमा रहेका मुख्य मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः

कृषि क्षेत्रको विकास

“उन्नत वीउको आपुर्ति, कृषि उत्पादनको बृद्धि” भन्ने नाराका साथ खाद्यान्नको उत्पादकत्व सुधारका लागि उन्नत बीउको आपुर्ति सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन पूर्वाधार र बीउ उत्पादकहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। उन्नत वीउ उत्पादनमा प्रोत्साहनका लागि बजेटको ब्यवस्था गरेको छु। बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति, गुणस्तर नियमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी र संरचनात्मक ब्यवस्था गरिनेछ।
खाद्य पोषणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रैथाने बालीहरुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छु। मकै खेती प्रवर्द्धनका लागि २ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
“उत्पादन साथमा, नगद हातमा” भन्ने नाराका साथ प्रदेशमा उत्पादन हुने चियाको गुणस्तरीय हरियो पत्ती उत्पादनमा संलग्न कृषक तथा मजदुरलाई समान रुपमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन रु. ४ करोड १० लाख रकमको ब्यवस्था गरेको छु। आ.ब. २०७९/८० वाट शुरु गरिएको दुध उत्पादनमा प्रति लिटर दुई रुपैयाका दरले उपलब्ध गराउने अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु र यसका लागि रु. ११ करोड ८१ लाख बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।
प्रदेशवाट अन्य मूलुकमा निर्यात हुने चिया, अदुवा, कफी, सुपारी, अलैंची उत्पादन प्रवर्द्धन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छु। कृषिजन्य उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन जुट र भटमास खेती प्रवर्द्धनका लागि समेत बजेटको ब्यवस्था गरेको छु। कृषि उपजको ब्यवस्थित बजारिकरणका लागि स्थानीय तह मार्फत कृषि बजारको संरचना निर्माण तथा सुदृढीकरणका लागि रु. ७ करोड २० लाख बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।
सानो लगानीमा कृषि ब्यवसाय शुरुवात गरी प्रदेशमा नै स्वरोजगार हुन चाहाने युवाहरु लक्षित उन्नत प्रविधि मार्फत तरकारी, च्याउ, मह, पशुपालन आदि ब्यवसाय सञ्चालनका लागि रु. ६ करोड ६० लाख बजेटको ब्यवस्था गरेको छु। कृषि कर्जा मार्फत सानो लगानीमा कृषि ब्यवसाय शुरुवात गर्न चाहाने युवाहरुले लिएको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि बजेटको ब्यवस्था गरेको छु। महिला, दलित, विपन्न तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित कृषि कार्यक्रमका लागि बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।
पहाडी क्षेत्रमा बाँझो रहेका जमिनमा ब्यवसायिक रुपमा फलफूल खेती गर्न रु.३ करोड १२ लाख रकमको ब्यवस्था गरेको छु। पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला बगैचामा हुदै गरेको ह्रास ब्यवस्थापन तथा बगैचा सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा सुन्तला बगैचा सुदृढीकरण अभियान संचालनका लागि बजेट छुट्याएको छु। नदी उकास तथा खुल्ला वन क्षेत्रमा रबर खेती र नदी उकास क्षेत्रमा बगर खेती प्रवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
विभिन्न फलफूलबालीको उत्पादन, उत्पादकत्व सुधार र वागबानीजन्य उत्पादनको मूल्य श्रृंखला सुधारका लागि पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाका २२ वटा स्थानीय तहमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयनको शुरुवात गरिनेछ। यसका लागि रु. १० करोड ५० लाख बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।
माटोको गुणस्तर सुधारका लागि “स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली“ अभियान कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा माटो परीक्षण कार्यलाई सघन रुपमा संचालन गर्न स्थलगत रुपमा माटो शिविरहरु संचालन गरिनेछ। माटोको उत्पादनशिल क्षमता सुधारका लागि हरियो मल प्रवर्द्धन, प्राङ्गारीक तथा जैविक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न र स्थानीय तहमा प्राङ्गारीक मल उत्पादन पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउन रु. ३ करोड ४० लाख रकमको ब्यवस्था गरेको छु।
कृषि विषय अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय, कलेजमा कार्यरत विषय विज्ञ तथा अध्ययनरत विद्यार्थी र कृषि अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञहरुको सहभागितामा प्रदेशका विभिन्न संभाब्य क्षेत्रहरुमा स्थलगत रुपमा उपस्थित भई अभियानमूलक र प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु संचालनका लागि रु. १ करोड २० लाख रकमको ब्यवस्था गरेको छु।
ब्यवसायिक पशुपालनका लागि उच्च नश्लका पशुहरुको उपलब्धताका लागि कृषक समूह तथा सहकारी संस्थाहरु मार्फत उन्नत गाई, भैसी, बाख्रा, बंगुरपालन प्रवर्द्धनका लागि रु. 2 करोड २५ लाख रकमको ब्यवस्था गरेको छु।
भौगोलिक संभाब्यताका आधारमा स्थानीय तहहरुबाट संचालन हुने गरी गाईभैसी, बाख्रा, बंगुर, चौरी, भेडापालन प्रवर्द्धन तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना र छुर्पी उत्पादनका लागि रु. ५ करोड ५० लाख बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।
“एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रम” अन्तरगत मौरीपालन, फलफूल खेती, पुष्पखेती, तेलहन बाली उत्पादन र मकैबाली प्रवर्द्धन गर्न सिंचाई समेतको लागि रु. ७ करोड ८० लाख बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।
पशु रोग, बिभिन्न महामारी र घातक रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सन्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनेटरको पारिश्रमिक र लजिस्टिक खर्च स्थानीय तहमा पठाउने ब्यवस्था गरेको छु। पशुहरुमा देखिने आकस्मिक रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
दुध तथा मासुको उत्पादन लागत कम गर्न घाँसमा आधारित उत्पादन प्रणाली विकास गरी घाँस खेती प्रवर्द्धन, पोषणयुक्त आहारा प्रवर्द्धन एवं हे तथा साइलेज प्रविधिको प्रर्दशन र प्रविधि अनुसरणमा सहयोग उपलब्ध गराउन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरुको लागि बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।
पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन केही स्थानीय तहमा आधारभुत पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेको छु। दुध संकलन, प्रशोधन, परिकार विविधीकरण जस्ता कार्यमा प्रविधि अवलम्बन गर्न दूग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण तथा मासु प्रशोधन सम्बन्धी तालिमको ब्यवस्था गरेकोछु।
मत्स्य उत्पादकत्व बृद्धिका लागि गुणस्तरीय भुरा उत्पादन गर्ने मत्स्य नर्सरी स्थापना तथा स्थलगत रुपमा मत्स्य पोखरीहरुमा प्राविधिकको उपस्थितीमा घुम्ति मत्स्य शिविरहरु संचालनका लागि बजेट छुट्याएको छु।
विषादी प्रयोगको अनुगमन गरी यसको न्यूनिकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
तुलनात्मक लाभ भएका कृषिजन्य बस्तुहरुको निर्यात प्रवर्द्धन अभिवृद्धि गर्न व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।
कृषि विकासका कार्यक्रमहरु ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न प्रदेशको आगामी दश वर्षे कृषि विकासको रणनीतिलाई प्रदेशको आवधिक योजनासँग आबद्ध गरी सोही अनुरुप कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरणका लागि रु. 2 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु।

उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र

“हाम्रो उत्पादन, हाम्रो सँस्कृति” अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता, उद्यम विकास, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन, उद्यम प्रवर्द्धन तथा स्थापित उद्यमीहरुको स्तरोन्नती एवं फरक क्षमता भएका ब्यक्तिको सीप विकास तालिम कार्यक्रमका लागि रु.७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी अनलाईन सेवा उपलब्ध गराउन उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन प्रणाली (Industry and Commerce Administration System – ICAS) सबै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।
प्रदेशमा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार सहित “कोशी औद्योगिक क्षेत्र” स्थापनाको लागि अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरेको छु। निजी क्षेत्रको समन्वयमा औद्योगिक वस्तुको प्रवर्द्धन एवम् प्रर्दशन र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरको सभा सम्मेलन आयोजनाका लागि औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
प्रदेशमा कृषि, सूचना प्रविधी लगायत प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्राथमिकतामा राखेका उद्योगहरुमा स्टार्टअप उद्यमको संभावना अधिक रहेकाले भविष्यमा उक्त उद्योगहरुको प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप उद्यम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।
स्थानीय स्रोत साधन, परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणका लागि रु. २ करोड ४५ लाख बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
अल्लो, बेतबाँस, बाँस, भेडाको उन, ढाका कपडा, पशुहरुको छाला, कोगटी जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी परम्परागत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि अवलम्बन गर्न रु. २ करोड ६५ लाख बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
दलित, विपन्न, सिमान्तकृत, विपन्न महिला तथा एकल महिला, बेरोजगार युवा तथा बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उद्यम प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण सहयोगमा रु. ७ करोड रकमको ब्यवस्था गरेको छु।
महिलाहरुलाई उद्यम तथा ब्यवसायमा संलग्न गराउन उत्कृष्ट महिला उद्यमी प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गर्न उत्कृष्ट कोशी महिला उद्यमी पुरस्कारको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
“उपभोक्ता हितः प्रदेश वासिको हित” उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि रु.43 करोड 23 लाख प्रस्ताव गरेको छु ।

सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास

“गतिशील अर्थतन्त्र र सेवाको आधारः यातायात पुर्वाधारको विकास” प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण स्थानहरुलाई जोड्ने गरी शुरु गरिएका 78 वटा प्रादेशिक लोकमार्ग, 60 वटा सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलहरुलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन लोकमार्ग आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्‍न हुने गरी रु. ४ अर्ब 75 करोड विनियोजन गरेको छु।
सडक यातायातले नछोएका प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा अन्य कालोपत्रे सडकसँग जोड्ने सडकहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। उक्त कार्य यसै आर्थिक वर्षवाट शुरु गर्नका लागि रु. 20 करोड विनियोजन गरेको छु।
दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका मुख्य तथा सहायक पदमार्गमा पर्ने नदीमा क्रमागत र नयाँ गरी 90 वटा झोलुङ्गे पुलहरु निर्माण गर्न रु. २१ करोड विनियोजन गरेको छु।
ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका सेवा केन्द्र र वस्तीहरुसम्म यातायात सुविधा पुर्‍याउन दातृ निकायको सहयोगमा 5 वटा सडकहरुको स्तरोन्‍नती गर्ने कार्यको लागि ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रम (RCIP) संचालन गरिनेछ। यसका लागि प्रदेश सरकारको स्रोतबाट रु. 15 करोड र दातृ निकायको स्रोतबाट रु. 74 करोड 75 लाख गरी जम्मा रु. 89 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशका महत्वपूर्ण आर्थिक, शैक्षिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको पहुँचलाई सहज बनाउन ती स्थानहरुसम्म पुग्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिई रु. 30 करोड वजेट विनियोजन गरेको छु।
बृहत विराट क्षेत्र विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु. 5 करोड वजेट विनियोजन गरेको छु।
“स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक प्रदेश राजधानी” प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक संरचना निर्माणको गुरुयोजना तयार गर्न रु. ३ करोड व्यवस्था गरेको छु।
“सुरक्षित आवास, मर्यादित जीवन” अति विपन्‍न र पिछडिएका घर परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न विगतदेखि संचालित जनता आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै यस आर्थिक वर्षमा 2 हजार 5 सय घर निर्माणका लागि रु. 15 करोड वजेट विनियोजन गरेको छु।
पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा संलग्न हुने प्राविधिक जनशक्तिलाई समयानुकुल दक्षता अभिबृद्धिका लागि ईन्जिनियरिङ्ग प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना अध्ययन कार्यका लागि वजेट विनियोजन गरेको छु।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरीमा प्रयोगशाला स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्ष देखि संचालन गर्न वजेट विनियोजन गरेको छु।
ठूला भवनका संरचना निर्माणमा भवन संहिता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
केवलकार, जलयान जस्ता वैकल्पिक यातायातको प्रयोग गरी ऐतिहासिक र धार्मिक-पर्यटकीय क्षेत्रसम्म सहज पहुँच पुर्‍याउन निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गरी कार्य अघि वढाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि वजेट विनियोजन गरेको छु। कोशी-खुवालुङ्ग जलमार्गलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु।
प्रदेशका हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा रहेका 10 वटा नमूना गाउँबस्तीहरुको सुधारका लागि रु. 15 करोड वजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशका विभिन्‍न स्थानमा निर्माणाधीन रंगशाला, संग्राहालय, खेल मैदान तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका साना शहरहरुको सडक स्तरोन्नती तथा ढल निकासका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशभित्रका उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने सिमेन्ट, ईटा, सिमेन्ट ब्लक, पेभर्स जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारहरुमा प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको केन्द्र चौँरीखर्क, लुक्ला लगायतको एकीकृत शहरी विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकासका लागि रु. 11 अर्ब 41 करोड 26 लाख वजेट विनियोजन गरेको छु।

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा

“सवै खेत बारीमा पानी, कोशी प्रदेश कृषि उपजको खानी” नाराका साथ सतह, भुमिगत तथा लिफ्ट, नयाँ/पुराना र क्षतिग्रस्त सिंचाई पूर्वाधार मर्मत संभार गरी बाह्रै महिना सिंचाइ सेवा पुर्याउनको लागि सिंचाइ तर्फ रु. २ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख वजेट व्यवस्था गरेको छु।
नदी कटान, डुवान तथा आपतकालीन बाढी पहिरो जोखिम नियन्त्रण/ रोकथामको लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
पानीका मुलहरुको संरक्षण प्रयोग सहित वर्षे पानी संकलन पुनर्भरण पोखरी मार्फत सिंचाइ सेवा पुर्याउन रु. ५ करोड वजेट व्यवस्था गरेको छु।
“कृषि भूमीमा पानी, सिंचाईमा लगानी” का लागि संघ, प्रदेश, स्थानिय तह, अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय तथा स्थानिय उपभोक्ताको सँयुक्त साझेदारीमा प्रदेशको मध्यपहाडीका आठ जिल्लामा संचालित साना सिंचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. २९ करोड २७ लाख वजेट व्यवस्था गरेको छु।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न “एक घर, एक धारा” को अवधारणा अनुरुप खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्दै लगिनेछ। खानेपानी सेवा उपलव्ध नभएका स्थानहरुमा पम्प, लिफ्ट, डिपबोरिङ्ग तथा वर्षातको पानी सङ्कलन मार्फत खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउन रु. १ अर्ब ७६ करोड ६३ लाख वजेट व्यवस्था गरेको छु।
सहलगानीमा खानेपानी कार्यक्रम संचालनका लागि रु. ३ करोड, वास प्लान कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि रु. २ करोड, सम्पन्न खानेपानी आयोजनाहरुको गुणस्तर सुधार सहित प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रमको लागि रु. ४ करोड र सार्वजनिक स्थलमा शुद्ध खानेपानी वितरण प्लान्ट निर्माणको लागि रु. ३ करोड वजेट व्यवस्था गरेको छु।
संघबाट हस्तान्तरण भई आएका रु. ३० करोड लागत भन्दा माथिका योजनाहरुमा “एक घर, एक धारा” र लिफ्टिङ्ग खानेपानी कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमागत खानेपानी आयोजनाहरुको लागि विशेष अनुदान तर्फ रु. २० करोड वजेट व्यवस्था गरेको छु।
“सबैलाई विजुली बत्ती, विद्युतबाटै प्रदेशको उन्नती” आगामी दुईवर्ष भित्र सवै नागरिकको घरमा विद्युत सुविधा पुर्याइनेछ। धार्मिक, ऐतिहांसिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा विद्युत र सौर्य विद्युत प्रयोग बढाइनेछ। पेट्रोलियम पदार्थ र एल.पि.ग्याँसको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्न विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणको व्यवस्था मिलाएको छु । समग्र उर्जा क्षेत्रको विकासमा रु. १२ करोड ५० लाख वजेट व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा जनताको जलबिद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको ७७.५ मे. वा. को घुन्सा खोला जलबिद्युत आयोजना र ७०.३ मे. वा. को सिम्बुवा खोला जलबिद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको छु।
धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी समस्याको तत्कालिन समाधान गर्न वेल निर्माणका लागि रु. ४ करोड वजेट विनियोजन गरेको छु।
खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा क्षेत्रका लागि जम्मा रु. ५ अर्ब 43 करोड 83 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

यातायात तथा सञ्चार

सार्वजनिक यातायातलाई डिजिटलाईजेसन गरी आधुनिक प्रविधि सहितको नागरिकमैत्री यातायात सेवाको थालनी गरिनेछ। बस बिसौनीका प्रतिक्षालयहरुलाई आकर्षक र सुविधायुक्त बनाउन नमूना कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
यातायात कार्यालयहरुको व्यवस्थापन एवम् सेवा प्रवाहमा सुधार गरी नागरिकहरुलाई झन्झटरहित र छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाईमा हुने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी सेवाग्राहीहरुलाई शीघ्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्यका लागि रु. ४ करोड ९१ लाख विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश भित्र चल्ने छोटो दुरीका यात्रुहरुको आवत जावतमा सहजता प्रदान गर्न प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक सवारी साधन (राइड सेयरिङ्ग) संचालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेश स्तरीय सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिनेछ। प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुको सूचना तथा विज्ञापनहरु प्रदेशका सञ्चार माध्यमहरुलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक नीति बनाईनेछ। प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कारलाई निरन्तरता दिदै पत्रकार तथा संचार संबद्ध संघसंस्थाहरुको क्षमता सुदृढिकरणलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छु।
विद्युतीय शासन प्रणालीमा जोड दिइनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

स्वास्थ्य सेवा

“स्वस्थ नागरिक, सक्षम प्रदेश” आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र पूर्वाधारको विकास गरिनेछ।
असहाय तथा विपन्न नागरिकहरुलाई कडा रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन “प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य सहुलियत कार्यक्रम” संचालन गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु।
स्वास्थ्य सेवाको तथ्याङ्किय प्रणालीलाई व्यवस्थापकिय सूचना प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु।
किटजन्य रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जैविक लार्भिसाइड प्रयोग गर्ने कार्यक्रम संचालनका लागि रु. ५ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छु।
प्रदेशका नागरिकहरुलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानसँगको सहकार्यमा विशेष स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु।
मेची प्रादेशिक अस्पतालमा प्राइमरी वर्न केयर सेन्टर तथा मानसिक स्वास्थ्य वार्ड संचालनको लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु।
ताप्लेजुङ, धनकुटा, दमक अस्पताल र मदनभण्डारी ट्रमा सेन्टरको स्तर उन्नति गरी गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरुको सहज पँहुच बृद्धि गर्न रु. २९ करोड बिनियोजन गरेको छु।
आयुर्वेद उपचार पद्धतिप्रति नागरिकहरुको विश्वास बढाउन आयुर्वेद, होमियोप्याथिक लगायतका वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुर झापालाई व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश आयुर्वेद शिक्षण अस्पतालको सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु।
महिला, बालबालिका तथा किशोरीको पोषण अवस्था सुधार गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै सुत्केरी महिलाका लागि पोषण आहार कार्यक्रममा रू. 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूबाट गर्भवती महिलाहरूको पूर्व प्रसुति सेवा, प्रसुति सेवा तथा प्रसुति पश्चात गरिने परीक्षणहरू लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरुलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन एवं मानसिक स्वास्थ्य लगायत समग्र पक्षमा सुधार गरी स्वस्थ नागरिक बनाउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक स्थानीय तहका एउटा माध्यमिक विद्यालयमा संचालित विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा विस्तार र विविधीकरणका लागि रु.3 अर्ब 7 करोड 27 लाख विनियोजन गरेको छु।

सामाजिक विकास

“प्रदेश निर्माणको आधार, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार” माध्यमिक विद्यालयहरूको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नमूना विद्यालय विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. 4 करोड 97 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
सामाजिक र व्यावहारिक ज्ञान, सीप प्रदान गरी आवश्यक समयमा स्वयंसेवा गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्न ४२ माध्यमिक विद्यालयमा स्काउट विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
विद्यालयका प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन, शिक्षकहरुको प्रमाणिकरण र फरक क्षमता भएका बालबालिकहरुका लागि अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी पेशागत क्षमता अभिवृद्धि मार्फत विद्यार्थीहरुको सिकाई क्षमतामा विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
धनकुटामा रहेको निजामती आवासीय विद्यालयलाई प्रदेशको नमूना आवासीय विद्यालय बनाउन शैक्षिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहयोगमा अध्ययन अनुसन्धान गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
साक्षर प्रदेश घोषणा भइसकेको हुँदा समुदायमा रहेका नव साक्षरहरूलाई सामुदायिक पुस्तकालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रबाट निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने विद्यालय तथा शिक्षालयहरूको मापदण्डका आधारमा स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमका लागि व्यवस्थापन सुधार तथा जनशक्ति विकासका कार्यक्रम गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशको विशिष्टीकृत शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्न भौतिक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य विषयमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु. 21 करोड 36 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूको सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय तथा रोजगारमूलक शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पूँजीगत तथा सञ्चालन अनुदानका लागि रु. ६ करोड 51 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु।
विभिन्न प्रकृतिका विपद्को कारण शिक्षण संस्थाहरूमा हुने शैक्षिक तथा भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्दै सिकाइ निरन्तरताका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
आर्थिक-सामाजिक रुपले पछाडी परेका तथा दलित समुदाय र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच बृद्धि गर्न छात्रबृति प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
“प्रदेशको संमृद्धिको लागि युवा, युवाको लागि खेलकुद र स्वंयसेवा” प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार विकास र खेलकुद गतिविधिलाई क्रियाशिल बनाउन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्न र खेल एवं खेलाडीको क्षमता विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। झापा जिल्लाको कमल गाँउपालिकामा रहेको आदिवासी जनजाति रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
महिला, बालाबालिका, जेष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत पछाडी परेका व्यक्ति वर्ग र समुदायको विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला तथा बालिकाको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार द्वारा सञ्चालित दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गृहको सञ्चालन, स्थानीय तह र जिल्लास्तरका अल्पकालीन आवास गृह सञ्चालन सहयोगका लागि रू. 1 करोड 32 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
७७ स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको साथै नयाँ विस्तार हुने ३४ स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र साझेदार संस्थासँगको साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि रु. 10 करोड 42 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
सन् २०२५ सम्ममा बालविबाह मुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानका लागि प्रदेशका सबै स्थानीय तह मार्फत सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमका लागि रू. 1 करोड 3 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालित विपन्न, आदिवासी, दलित र सीमान्तकृत महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण एवं एकल महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सामाजिक संघसंस्थाको साझेदारीमा लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचविखन विरुद्धका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रदेश भित्रका स्रष्टाहरूलाई सम्मानका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
“हाम्रो गौरव हाम्रो संस्कृति, यसैले हुन्छ प्रदेशको संमृद्धि” प्रदेश भित्रका विभिन्न जातजातिका धार्मिक, सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
धनकुटामा रहेको प्रदेश संग्रहालयलाई विविधीकरण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र बहुजातीय संग्रहालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेशमा विज्ञान र वैज्ञानिक गतिविधिको प्रोत्साहनका लागि युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन गर्न र प्रदेश स्तरीय विज्ञान पार्क तथा प्लानेटोरियम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेशको धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्वको “पिण्डेश्वर पूर्णमहाकुम्भ” का लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
तमोर, अरुण र सुनकोशीको त्रिवेणीमा अवस्थित किराँत समुदायको ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्वको खुवालुङ्गलाई “खुवालुङ्ग सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र” कायम गरी सो क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।
राष्ट्रिय विभुती महागुरु फाल्गुनन्द तथा किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देनको जन्मस्थल अगौटेबारी इभाङ, माङ्सेवुङ – २, तपस्यास्थल खत्रक्पा, देउमाई – ९, ज्ञानप्राप्ति स्थल फुलुङ्गि माङ्सेवुङ – ३ र बाह्रधार्ने माई नगरपालिका – १ को विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका निम्ति विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न जातजातीका समाधिस्थल, कब्रस्तान र घाटहरुको निर्माणका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिका वडा नं. 2 स्थित रहेको थारु संग्रहालयको स्तरोन्नती तथा विकासको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
राजवंशी, धिमाल, मेचे, सन्थाल, कोचे, उरांव लगायत विभिन्न आदिवासी तथा अल्पसंख्यकको सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
पाथिभरा, हलेसी, चतरा, बराहक्षेत्र, रामधुनी, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा, दन्तकाली, सिद्धकाली, मनकामना, रौतामाई, संसारीमाइथान, अर्जुनधारा, छिन्ताङदेवी, निशानदेवी, लगायत धार्मिक तिर्थस्थलहरुको विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
सामाजिक क्षेत्र विकासका लागि रु.1 अर्ब 79 करोड 33 लाख विनियोजन गरेको छु।

श्रम तथा रोजगार

रोजगार तथा स्वरोजगार अभिबृद्धिका लागि सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न छोटो तथा लामो अवधिका तालिम कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
रोजगार प्रदायक औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्दै औपचारिक अनौपचारिक तथा अन्य तरिकाबाट सीपमूलक तालिम लिएका व्यक्तिहरूको सीप परीक्षण गराइ सम्मानित रोजगारीको अवसर बृद्धि गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
“मर्यादित श्रम, सुरक्षित रोजगारी” श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवाद सम्वन्धी नीति तर्जुमा गरी प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् मार्फत श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहजीकरण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सुरक्षित आप्रवासन र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई पारिवारिक तथा सामाजिक पुन: एकीकरणका लागि आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गरेको छु। सोलुखुम्वु, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लामा आप्रवासी स्रोतकेन्द्र स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
युवाहरुलाई स्टार्टअप कार्यशालाका माध्यमबाट रोजगारी तथा उधमशिलताका लागि “कोशी युवा स्वरोजगार तथा उधमशिलता विकास कार्यक्रम” संचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

पर्यटन

”पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार, दिगो विकासका आधार” भन्ने सोचलाई मूर्त रुप दिन पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छु। कोशी प्रदेशमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जङ्गल सफारीको शुरुवात गर्न सम्भावित क्षेत्रहरुको अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
“प्रकृति, संस्कृति र अतिथि सत्कार” लाई आत्मसात् गर्दै पर्यटन गुरुयोजना मार्फत ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरुको दीगो संरक्षण, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गरी आन्तरिक तथा बाह्य र सीमापार पर्यटकलाई आकर्षित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सामाजिक तथा मनोरन्जनको क्षेत्रमा विख्यात कलाकार, पर्वतारोही, विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई पर्यटन सद्भावना दुतको रुपमा तोक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
निर्माणाधीन बहुबर्षीय पर्यटकीय पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ्।
निर्माणाधीन तथा स्थापित गन्तब्यहरुको पूर्वाधार संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुसँगको सहयोग, समन्वय र साझेदारीमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन सूचना तथा सहायता केन्द्र, पर्यटन शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाईका लागि आवश्‍यक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।
खेलकुद पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, चलचित्र पर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, खगोल पर्यटन, Bleisure Tourism, MICE tourism जस्ता गतिविधिहरुलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेश भित्रका सम्भावनायुक्त पर्यटकीय स्थलहरुको परिक्रमा मार्ग विकास गरी पर्यटकहरुको बसाई अवधि लम्ब्याउन आवश्यक रकम बिनियोजन गरेको छु।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेशभित्रका पार्क, पिकनिक स्थल, सिमसार क्षेत्र लगायतका पर्यटकीय स्थलहरुको स्तरोन्नतीका लागि सामुदायिक तथा नीजि क्षेत्रसँगको लाभ-लागत साझेदारीका लागि नीतिगत बन्दोबस्तका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
मिक्वा खोला गाउँपालिका – ५ अवस्थित युमिक्मा पोखरीको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न “युमिक्मा मुन्धुम हिम” निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
खोटाङ्ग जिल्ला केपिलासगढी गाउँपालिका स्थित सिलिचुङ्ग-साल्पा पोखरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका 8, खोटाङ्गस्थित ऐतिहासिक तुवाचुङ जायजुङको विकासका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
धरान उपमहानगरपालिका-14, सुनसरी स्थित बहुजातीय संग्रहालयको निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।
ककनी चम्पादेवी पर्यटकीय क्षेत्र, चम्पादेवी गाउँपालिका ओखलढुङ्गाको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि रु.76 करोड 55 लाख विनियोजन गरेको छु।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

प्रदेशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरु र नापी कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न सहकार्य गरिनेछ। गुठी जग्गाको लगत अद्यावधिक गरिनेछ।
प्रदेश भूमि व्यवस्था र भूमिहिनको जीविकोपार्जन सम्बन्धी आवश्यक नीति, कानून, मापदण्ड बनाईनेछ। भूमिहिन तथा सुकुम्बासीहरुलाई स्वरोजगारमूलक जीविकोपार्जन सम्बन्धी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मागमा आधारित कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सहकारी क्षेत्रमा नवप्रवर्तन सहितको क्षमता विकासका माध्यमबाट सहकारीमा अधिकतम सुशासन कायम गरिनेछ। स्थानीय तहमा सहकारी शाखामा कार्यरत कर्मचारी, सहकारीकर्मीको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सहकारी संस्थाहरुमा सघन तथा नियमित अनुगमनका माध्यमबाट संस्थाको दिगोपनाको विकास र स्व-नियमन हुन सहयोग गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन प्रदेश, स्थानीय तहका अलावा सहकारीका संघ, सहकारीकर्मी सँगको सहकार्य विस्तार गरि सहकारी शुद्धिकरण अभियान चलाईनेछ। यसका लागि रु. ४ करोड बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।
विकासका बहुआयामिक क्षेत्रको सन्तुलित उन्नयनका निम्ति प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अवस्था र विकास प्रतिको परिवर्तित धारणालाई मध्यनजर गर्दै गरिबी निवारणका लागि मागमा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

वन, वन्यजन्तु, वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधता

समुदाय तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्त अनुसार उत्पादकत्व बृद्धि गरी संकलित वन पैदावारको विक्रि वितरण मार्फत रोजगारी, आय र राजस्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट करिव २५ लाख क्युविक फिट काठ तथा २ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
वनक्षेत्र नभएका तथा न्युन वनक्षेत्र भएका स्थानीय तहहरुमा वन विकास गर्नका लागि निजी, कृषि र शहरी वनको प्रवर्द्धन गर्दै नदी उकास जग्गामा बृक्षारोपण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखि सञ्चालन गरिनेछ। निजी वनको व्यवस्थापनबाट करिव ३ करोड क्युविक फिट काठ तथा ५ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
जैविक विविधता प्रचुर भएका क्षेत्र (तिनजुरे-मिल्के-जलजले र जलथल) लाई समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमुखी वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्‍यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
जडीबुटी तथा गैह्र-काष्ठ वन पैदावार खेती प्रवर्द्धन गर्न जडीबुटी विशेष क्षेत्र तोकी प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ४० लाख के.जि. प्रशोधित/अर्धप्रशोधित जडीबुटी उत्पादन गरी बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। जडीबुटीको अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्य अभिवृद्धी र व्यापार प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत जडीबुटी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।
वन तथा गैह्रकाष्ठमा आधारित हरित उद्योगहरुको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रविधि विकासमा सार्वजनिक, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारी तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छु।
वन डढेलोबाट धनजन, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको क्षति रोकथामका लागि सूचना प्रणाली, पूर्व तयारी तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि अन्तरनिकाय समन्वय तथा प्राविधिक क्षमताको विकासका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
“व्यवस्थित र संरक्षित जलाधार, जीवनको आधार” भन्ने सोचका साथ उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा नदी प्रणालीमा आधारित एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ। चुरे लगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्र र वन क्षेत्र भित्र सिमसार, ताल तलैया र पोखरीको निर्माण एवं संरक्षण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
जमिनको उत्पादकत्व अभिबृद्धी गर्न माटो, पानी र वनस्पतिको व्यवस्थापन गरी बाढी/पहिरो/भूक्षय नियन्त्रण, पूर्वाधार संरक्षण, सुख्खा क्षेत्र व्यवस्थापन र भुमिगत जल भण्डार पुनरभरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा रैथाने प्राणी र वनस्पतिहरुको स्व-स्थानीय र पर-स्थानीय संरक्षणका लागि नयाँ प्राणी र वनस्पति उद्यानहरुको स्थापना गर्न सम्भाब्यता अध्ययन गरीनेछ। स्थानीय र भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा वन्यजन्तुहरुको वासस्थान र जैविक मार्गको पहिचान तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
वातावरणीय प्रदुषण र फोहोरमैला हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी प्राथमिकीकरणका आधारमा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा वातावरणीय स्वच्छता र पारिस्थितिकीय पद्दतिको दीगोपना कायम हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
वन तथा वातावरण क्षेत्रको विकास र सम्बर्द्धनका लागि रु.1 अर्ब 81 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु।

शान्ति सुरक्षा, कानूनी शासन तथा मानव अधिकार

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो, विश्वासिलो र सुदृढ बनाइनेछ। यसका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरी सुरक्षा निकायहरुको भौतिक संरचनाको सुदृढिकरण, सामुदायिक प्रहरीको प्रभावकारिता, सीमा सुरक्षामा नागरिक सहभागिताको अभिबृद्धि गर्न रु. 5 करोड 78 लाख विनियोजन गरेको छु।
सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाहरुको सहभागितामा लागू औषध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण गरिनेछ। प्रदेशभरका माध्यमिक विद्यालयहरुमा लागू औषध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र नागरिक शिक्षा मार्फत असल नागरिक बनाउन “म अघि बढ्छु” कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
कोशी प्रदेश, चलचित्र निर्माण तथा कलाकार र कलाकारिताका दृष्टिले महत्वपुर्ण स्थानमा रहेको छ। चलचित्रको विकासलाई संस्थागत रुपले अघि बढाउन चलचित्र निर्माण, सिनेमा हल संचालन, प्रदर्शन अनुमती र नियमन सम्बन्धी आवश्यक कानून बनाईनेछ। प्रदेशमा चलचित्र छायांकन स्थल निर्माण र चलचित्र महोत्सवका लागि नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई यस प्रदेशमा चलचित्र विकासमा आकर्षित गर्न चलचित्र सद्‌भावना दूत घोषणा गरिनेछ।
आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकहरुलाई न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्न संघ तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, सहयोग र समन्वयमा प्रत्येक जिल्लामा नि:शुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। माध्यमिक विद्यालयहरुमा कानूनी शिक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश कानूनहरुको निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी सरोकारवाला वर्गको पृष्ठपोषण लिई नीति तथा कानूनमा सुधार गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून तर्जुमासँग सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ। कानून तथा प्रदेश सभा मामिला सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारसँग सम्बद्ध अन्य निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा मानव अधिकार प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

विपद् व्यवस्थापनः

“विपद् उत्थानशील प्रदेश निर्माण, हाम्रो दीर्घकालीन सोच” विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्यका लागि दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तह र विकास साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा “मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र” स्थापना गरी एकिकृत रुपमा विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
विपद्‌मा परेका प्रदेशवासीहरुलाई छिटोछरितो तवरले राहत वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको सेवा सुदृढिकरण गरिनेछ। मनसुनजन्य विपद् तथा आगलागिबाट घर क्षति भएकालाई निजी आवास निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको सहकार्यका लागि लागत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छु। विपद् जोखिम नक्साङ्कन र पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था गरी विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई अनुमान योग्य र विश्वसनीय बनाउन विपद् पोर्टल अद्यावधिक गरिने छ। विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि रु.1१ करोड 68 लाख विनियोजन गरेको छु।

सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिता

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सरल, नतिजामुखी, भ्रष्टचारमुक्त, समावेशी, जनमैत्री बनाउन प्रदेश निजामती सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइने छ। सुशासन प्रवर्द्धन, कर्मचारी क्षमता विकास, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रभावकारिताको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सेवाका राष्ट्रसेवकहरुको अभिलेख राख्न तथा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश किताबखानाको सुदृढीकरण गरी आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित अभिलेख प्रणालीको विकास गर्न व्यवस्था मिलाइने छ। कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेश निजामती सेवामा हाल रिक्त रहेका दरबन्दीहरु प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
“जनतासँग कोशी सरकार” जनताको चासो, सरोकार र सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रत्यक्ष रुपमा संप्रेसण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, झापाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
लगानीका सम्भाव्यता पहिचान तथा लगानीलाई व्यवस्थित वनाउन कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रशासन सुधार सम्बन्धी प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
प्रशासनिक तथा विकास व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास समस्या समाधान संयन्त्रको कानूनी तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि रकम विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश कानून निर्माण, परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मानव अधिकारको रक्षा, स्थानीय तहहरुसँग न्यायिक समन्वय तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कामलाई मितव्ययी वनाई एकीकृत रुपमा कार्य सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यासको थालनी गरिनेछ। कोशी प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायको पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई काम प्रति उत्प्रेरित र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन स्वरुप विद्युत हाजिरीका आधारमा प्रति दिन रु. 200 का दरले खाजा खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
कोशी प्रदेशमा रहेका सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रुपमा पछि परेका खस आर्य समुदाय लगायतका इच्छुक शिक्षित, बेरोजगार युवा युवतीहरुलाई सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न निःशुल्क “लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा” संचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिताका लागि रु.97 करोड 6 लाख विनियोजन गरेको छु।

अर्थ, योजना, तथ्याङ्क र विकास

बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मुल्यांकनलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
विषयगत मन्त्रालयहरुको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङकनलाई एकिकृत गरी प्रकाशन गर्नुका साथै मुल्यांकनको नतिजाका आधारमा कार्ययोजना बनाई सुधार गर्दै लगिनेछ।
“स्रोत साधनको परिचालन, योजना कार्यान्वयन र दिगो विकास” पूर्व तयारी विना विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक स्रोतको उच्चतम परिचालन गरी दिगो विकासका लागि आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौट, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणका गरी चालु आ. व. मा प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भइसकेकोले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिनेछ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन, २०७६ र आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका, २०७६ लाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ बमोजिम परिमार्जन गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न जोड दिइनेछ।
प्रदेशको आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्रहरु पहिचान र प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र संमृद्धि हासिल गर्न आवश्यक श्रोतको पहिचान एवम् परिचालनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ।
प्रदेशको सबल अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गदर्शकको रुपमा रहेको प्रथम आवधिक योजनाको मुल्यांकन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा दोस्रो आवधिक योजना तयार गरिनेछ।
सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको लागि निर्वाचन क्षेत्रबाटै आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट कार्यको सुरुवात गरी योजना आयोगको नेतृत्वमा आयोजना बैंक स्थापना र प्रदेश योजना आयोगको संरचनागत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
प्रदेशको रणनीतिक महत्वका र रुपान्तरणकारी आयोजना/कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ। बहुवर्षीय आयोजना छनौट सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ। विकास निर्माणको कार्य अगाडी बढाउनु पूर्व स्रोतको अनिवार्य व्यवस्थापन हुनुपर्ने नीति परिपालना गरिने छ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अभिबृद्धिको लागि सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सूचना र सञ्चारको प्रयोगमार्फत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थितिपत्र प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुधार कार्य योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार करको दायरा विस्तार, करका दरहरु परिमार्जन गरेको छु। प्रतिवेदनको कार्यान्वयका लागि प्रणालीगत सुधार र आवश्यक संस्थागत बन्दोबस्त गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति तथा योजना तर्जुमा र अनुगमन तथा मुल्यांकनका लागि तथ्यांकको उपयोग बढाइनेछ। प्रदेशको तथ्यांकीय क्रियाकलापमा अन्तर तह र निकायगत समन्वय कायम गरी राष्ट्रिय तथ्यांक सूचना प्रणाली विकासमा ठोस योगदान पुर्याइनेछ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु

कोशी प्रदेश सभा सदस्य पूर्वाधार विकास

प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका योजनाहरु प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी “कोशी प्रदेश सभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम” को लागि रु. 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा आयोजना छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाएको छु।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु

अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु।
आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू. 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालु खर्च रु.14 अर्ब 39 करोड 62 लाख 66 हजार, पूँजीगत खर्च रु.18 अर्ब 23 करोड 42 लाख 52 हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु.1 करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रू. ३ अर्ब 60 करोड 29 लाख 92 हजार रहेको छ। चालु खर्च मध्येमा संघीय अनुदान बचत फिर्ता तर्फ रु. २ अर्ब रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रू. 4 अर्ब 57 करोड 78 लाख 50 हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट रू. 11 अर्ब 64 करोड 81 लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू. 8 अर्ब 78 करोड 38 लाख, सशर्त अनुदानबाट रू. 5 अर्ब 84 करोड 32 लाख, समपुरक अनुदानबाट रू. 73 करोड र विशेष अनुदानबाट रू. 76 करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रू. 32 अर्ब 34 करोड 29 लाख 50 हजार खर्च व्यहोरिनेछ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रू. 3 अर्ब 75 करोड 1 लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रू. 15 करोड 4 लाख 60 हजार व्यहोरिनेछ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु।
आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा निम्नानुसारको राजस्व परिचालन नीति अंगीकार गरेको छु:
करको दायरा विस्तार गर्न राजस्व व्यवस्थापन निर्देशनालयको गठन गरिनेछ,
राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री स्वचालित र करदातामैत्री बनाई कर सहभागिता र कर परिपालना अभिवृद्धि गरिनेछ,
राजस्व प्रशासनमा सुधारको लागि संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्ध गराइनेछ,
राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि आवश्यक कानूनी सुधार गरी जिम्मेवार निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै सबै प्रकारका राजस्व ठगी, छली एवं चुहावट नियन्त्रणलाई सशक्त बनाइनेछ।
चालु वर्षको राजस्व परामर्श समिति तथा आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगायत सरोकारवालाहरू सँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।
निजी सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर एकमुष्ठ रुपमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका लागि बुझाइ नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट आर्थिक वर्ष 2079/80 मा यस प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2080/081 मा लाग्ने सवारी साधन करमा 50 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रतिबोरा(पचास किलोग्राम) मा एक रुपैयाँको दरले र ईटा उद्योगहरुले उत्पादित ईटामा प्रतिहजार वटाको रु.१००।÷ का दरले बातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
यस अघि प्रदेशभित्र उत्पादन भएको सिमेण्टमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत प्रति बोरा लगाइएको तिर्न बाँकी शुल्क २०८० पुस मसान्त सम्ममा प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ठ ५० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क, जरिवाना र व्याज छुट दिइने व्यवस्था गरेको छु।
विगत आर्थिक वर्षहरुको सङ्कलित मनोरञ्‍जन कर एकमुष्ठ 20८० साल पुष मसान्तसम्ममा बुझाएमा सो मा लाग्ने ब्याज छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
स्वघोषणा गरी आफ्नो कृषि आय प्रस्तुत गर्नेका लागि कृषि आयमा कर लगाइने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई खारेजीमा नपरेका तथा तोकिएको समयमा नविकरण गर्न छुट भएका नीजि तथा साझेदारी फर्महरुले नविकरण वा खारेजीका लागि 20८1 साल असार मसान्तसम्म निवेदन दिएमा ३ वर्षको एक नविकरण अवधि मानी कोशी प्रदेश नीजि तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, 2077 को अनुसूची-१ बमोजिम प्रत्येक नविकरण अवधिको लागि लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर लिई फर्म नविकरण वा खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा जस्ता नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन र विक्रि वितरण कार्यको नियमन गर्दा प्रचलित कानून उलंघन गरेको पाइएमा जरिवाना लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाएको छु :
बजेट कार्यान्वयनलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौतालाई निरन्तरता दिइनेछ।
बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै कार्यान्वयन कार्य योजना सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट २०८० असार मसान्त भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
मन्त्रालयहरुले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने भए आगामी आर्थिक बर्षको श्रावण मसान्त भित्र र नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए असोज मसान्त भित्र गरिसक्नुपर्नेछ।
आयोजना तथा कार्यक्रमहरु समय मै सम्पन्न गर्न जिम्मेवार अधिकारीले खरिद प्रकृया आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि भित्रै अगाडी बढाइसक्नु पर्नेछ।
प्रदेशका सबै निकायले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु नगरेका निकायले श्रावण मसान्त भित्र स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ।
कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुले बाञ्छित नतिजा हासिल गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित रुपमा नतिजा सूचकमा आधारित भएर समय, लागत, परिमाण तथा गुणस्तरको अनुगमन गर्नुपर्नेछ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय-व्ययको अनुमानित विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु।
प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष 20८०/८१ को कुल गार्हस्थ उत्पादन 9 खर्व 63 अर्व पुग्ने अनुमान छ। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर 5.7 प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अर्थ व्यवस्थामा देखिएका सबै असहजता र प्रतिकूलताका बावजुद वर्तमान सरकारले लिएका नीतिहरुको कार्यान्वयनबाट प्रदेशका जनतामा थप भएको उत्साह, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लयलाई कायम राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्दै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न ठोस योगदान पुर्‍याउने मेरो विश्वास छ।
आर्थिक गतिविधि सञ्‍चालन, श्रम बजारमा आउने व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलव्धता तथा जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण, आवश्यक पुर्वाधार निर्माणका साथै आमनागरिकको जीवन यापनमा सहजता प्राप्त भई प्रदेशका नागरिकहरुको जीवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु।
अन्त्यमा, बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, माननीय उपसभामुखज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु तथा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा उपयोगी सुझाव प्रदान गर्नु हुने राजनीतिक दल, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम सञ्‍चार जगत तथा आम नागरिकलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बजेट तयारीमा संलग्न सबै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै, बजेट कार्यान्वयनमा समेत सबैको सार्थक सहयोग मिल्ने अपेक्षा समेत गरेको छु।

धन्यवाद।