इलाम। सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को आज सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले विभिन्न प्रदेशसभामा पार्टीका सांसदहरुले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ।
पार्टी संसदीय दलका नेता र सदस्यलाई अनुशासित र एकताबद्ध भएर परिचालित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आह्वान गर्दै बैठकले प्रदेशसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई पार्टी निर्णयअनुरुप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशित गरेको हो। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध कतिपय सो पार्टीकै सांसद र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
दुई पार्टीबीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकता बदर भएकाले पुनः एकता गर्ने भएमा आवेदन ल्याउन निर्वाचन आयोगले दिएको म्यादभित्र एकता सम्भव नभए पनि सही विचार र सङ्गठनका आधारमा कम्युनिस्ट एकताको प्रयासलाई जारी राख्ने एमाले बैठकले निर्णय गरेको बैठकपछि सो पार्टीका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले अदालतको निर्णय ‘जे जस्तो रहेको भए पनि’ यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सबै पक्षसँग खुल्ला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक आधारमा एकतावद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
बैठकले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै आत्म समीक्षाको भावनाका साथ पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गर्दै पार्टीमा सदस्यता प्राप्त गर्दा तथा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा लिएको शपथको मर्म र भावनालाई पालना गरी देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सबैसँग आग्रह गरेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेता भने आजको निर्णयबाट असन्तुस्ट भएको जनाइएको छ।
बैठकले पार्टी एकीकरणका बेला पार्टी एकता र नेतृत्वको पक्षमा उभिएका नेताहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साहलगायत नेकपा (माओवादी-केन्द्र) पृष्ठभूमिका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले पार्टी महाधिवेशनको समयावधि, उमेर हद (७० वर्ष), कमिटीको संरचनालगायत कतिपय प्रश्नमा नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानका व्यवस्थालाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउने पनि निर्णय गरेको छ। बैठकले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि थप केही सङ्गठनात्मक प्रबन्ध गर्ने निर्णय गर्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्म मातहतका कमिटीलाई पूर्ववत् क्रियाशील रहन आह्वान गरेको छ।
