काठमाडौँ ।नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीमा जिम्मेवारी हेरफेरबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका एकपक्षीय निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको छ ।
आइतबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘हामी निवेदक नेकपा (एमाले) को २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरू हौं । सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम दश प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनित भइसकेको अवस्था भएकोले हाल पार्टी विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान रहेको छैन । विधानको धारा १४ अनुसार पदाधिकारीहरूको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने तथ्य पनि स्पष्ट छ ।’
पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई जानकारी नै नदिई अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी हटाएको र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै नेपाल पक्षले आयोगलाई पत्र लेखेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘हामीहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटीका कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र केही थप व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भनी सार्वजनिक भएको कामका नेकपा (एमाले) को विधानविपरीत र अनाधिकृत छ ।’
एमाले विधानको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रयोग गरी ओलीले दिए माओवादी छाडेका थापा समूहलाई जिम्मेवारी
ओली पक्ष उक्त निर्णयका आधारमा विवरण सच्याउन आएमा कार्यान्वयन नगर्न भन्दै नेपाल पक्षले पत्र लेखेको हो । ती निर्णयले वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पुयाउनुका साथै अवैधानिक भएको नेपाल पक्षको ठहर छ ।
‘हामी निवेदकसमेत पार्टीका नेताहरू हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्मत किसिमले सञ्चालन गर्दै एकताबद्ध र एकीकृत बनाई राख्न दृढ संकल्परत भएकोले उपयुक्त वैधानिक व्यवस्या विपरीतका निर्णय लिई आयोगमा विवरण सच्याउन माग भई आएमा त्यस्तो अनाधिकृत निर्णयलाई त्यस आयोगबाट वैधानिकता नदिन अनुरोध गर्दै अनाधिकृत, अवैधानिक र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीतका कुनै पनि व्यक्ति विशेष वा गुट विशेषका निर्णयलाई वैधता नदिनका लागि यो निवेदन पेश गरेका हो,’ निवेदनमा भनिएको छ । इकान्तिपुरले समाचार लेखेकाे छ ।
