काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षधर सांसदलाई कारबाहीको वैधानिक आधार तयार गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले संसदीय बोर्ड र संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदल गठन गरेका छन् ।
खनाल–नेपाल समूहले ओलीका कदमविरुद्ध राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिरहेका बेला बिहीबार बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक राखेर ओली दलभित्रको आफ्नो कानुनी आधार मजबुत बनाउने उपायतर्फ लागेका हुन् ।
बैठकले २७ सदस्यीय बोर्ड गठन गरेको सांसद शेरबहादुर तामाङले बताए । ‘२४ जनाको नाम बैठकमा प्रस्तुत भइसक्यो,’ उनले भने। खनाल–नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित रहेको बैठकबाट ओलीले संसदीय बोर्डमा वरिष्ठ नेताहरू खनाल र नेपालको नाम पनि राखेका छन्।
संसदीय दलको विधानअनुसार बोर्ड गठन गरिएको सांसद तामाङले बताए । कुनै पनि सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा सांसद पदबाट पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ ।
उक्त ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदीय दलले ह्वीप उल्लंघन गरेको विषयमा निर्णय गरी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पठाउनुपर्छ । त्यसरी केन्द्रीय कमिटीमा कारबाहीलगायतका निर्णय गर्नका लागि संसदीय बोर्ड आवश्यक पर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
