एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सदस्यहरूले सात दिनभित्र अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकमा एमाले संसदीय दलको विधान प्रस्तुत गरेर सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ । बैठकले संसदीय दलको १५ सदस्यीय बोर्डसमेत गठन गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धीकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । बोर्डमा दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राई, दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक पदेन सदस्य रहनेछन् ।
जसमाया गजमेर, आशारत्न जबेगु, यशोधा अधिकारी, विमल कार्की, काजीमान कागते, बिर्खबहादुर प्रधान, ज्ञानेश्वर राजवंशी, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, अम्बिका थापा, लीलावल्लभ अधिकारी र नीलम बस्नेतलाई बोर्डको सदस्यमा चयन गरिएको राजभण्डारीले बताए । दलको अर्को बैठकले उपनेता र सचेतक चयन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा टेबल भइसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियतमा पुगेपछि नेपाल समूहका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले यसअघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेपछि प्रदेशसभा बैठक बस्ने र सरकारले बिजनेससमेत दिने राजभण्डारीले बताए ।