संविधानको धारा १०० को प्रयोग नहुनुको कारण

  हिरण्यप्रसाद अधिकारी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीे प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको सयममा एमाले र माओवादी पार्टी एक भई सकेको थिएन ।त्यसैले माओवादीको सर्मथनमा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती भएको थियो । संविधानको धारा ७६(१) पटक सक्रिय भई प्रधानमन्त्री नियुक्त भई सके पछि संविधानको धारा १०० को उपदारा ७ को अवस्था सृजना नभए सम्म पुनः धारा ७६ को प्रवधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ती हुने संविधान मा व्यवस्था गरिएको छैन ।

संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएको भनि प्रतिनिधी सभा विघटनको मुद्धामा वोलिएको कुरा अर्को पार्टीको सर्मथन वाट प्रधानमन्त्री नियुक्ती भए पनि उक्त पार्टीहरु एक भई सकेको भनि व्याख्या भई सकेको देखिन्छ ।

दुई पार्टीका विच एकता कायम हुदाको समय भन्दा अगाडि नै धारा ७६(२) अनुसार प्रधान मन्त्री नियुक्ती भएको र पार्टी एक हुँदा राजनितीक दल सम्वन्धि ऐन विपरित अर्को पार्टी (दल) दर्ता भएकोलाई ऋषिराम कट्टेलको मुद्धामा फैसला भए पछि उक्त फैसला अनुसार एमाले र माओवादी विच धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मान्नु पर्दछ । उक्त सम्वन्धमा २ वटै फैसला एकसाथ राखी हेरे पुग्छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार माओवादीले सर्मथन फिर्ता पनि नलिने धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार अविश्वासको प्रंस्ताव पनि दर्ता नहुनुले धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री हटने अवस्था पनि राजिनामा नदिए सम्म सम्भव देखिदैन । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिने प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने स्थिीति र अवस्था प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरुको जोडघटले अडकिएको अवस्था रहेको छ । हालको संवैधानिक निकास भनेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नै हो । अविश्वासको प्रस्ताव फेल भए के.पी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नै रहनेछन् भने पास भए अर्को प्रधानमन्त्री वन्ने वाटो खुल्दछ । यसले नेपाली नागरिकलाई कुनै फरक पदैंन तर अहिलेका राजनितीक दलहरुको सत्ता स्वार्थका कारणले सो हुन गई रहेको छैन ।

अहिलेको रडाको भनेको अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएमा एक वर्ष सम्म पुन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने सो समय सम्म आफू पर्खन नसक्ने भन्ने नै देखिन्छ । जे भए पनि कमरेड प्रचन्ड नेकपा वनाई एमाले भित्र कहिलै विर्सन नसक्ने गरी अन्तर कलह सृजना गर्न सफल हुनु भएको छ । कमरेड माधव कुमार नेपाललाई जस्तो सुकै कठिनाई होस, संविधानको धारा १०० सक्रिय होस अथवा नहोस प्रचन्डलाई कुनै फरक पर्ने छैन । उहाँको उदेश्य पूरा भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार