इलाम । इलाममा सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी ‘इलाम घोषणा पत्र २०७८’ जारी भएको छ । स्थानीय तहसँगको परामर्शमा सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धका बारे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो । घोषणा पत्रमा सकेसम्म स्वदेश मै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय लिएका नागरिकको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, शोषणरहित र उपलब्धिमूलक बनाउन नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, घोषणा पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामको हाताभित्र रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रका सेवाबाट सबै पालिकाका नागरिकहरुलाई लाभ पु¥याउन रोजगार संयोजकहरुको भूमिका विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।
वित्तीय साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुले बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ भने दशवटै स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (थ) ४, ५, ६, ७, ८ कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्य सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको वृहत्तर हितका लागि आप्रवासी कामदारको सञ्जाल निर्माण र क्षमता विकासका लागि सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको समृद्धिका लागि र सञ्जालको संस्थागत विकासका लागि स्थानीय तहमा आप्रवासी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा पत्रमा लेखिएको छ । स्थानीय तहको वडा कार्यालयहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्केर आएका व्यक्तिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा स्वदेश मै स्वरोजगार हुन चाहनेहरुका लागि उद्यमशीलता विकास तथा सिप विकास तालिमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारको क्रममा आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवार भवितव्यमा पर्दा, अंगभंग, मानसिक रोग र दीर्घरोगी भई समस्यामा पर्दा सहयोग गर्न स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन आपतकालीन कोष निर्माण गरिने भएको छ । आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारहरुले भोग्ने समस्या र विदेशमा मृत्यु भएका मृतकको शव झिकाउन, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, मृतकको सन्तानलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन र आप्रवासी स्रोत केन्द्रसँग समन्वय गर्न स्थानीय तहमा जिम्मेवार व्यक्ति तोक्ने समेत घोषणा पत्रमा जनाइएको छ ।
आप्रवासन क्षेत्रको सरोकारमा समन्वय, सहकार्य र व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहको प्रमुख÷उप प्रमुख वा तोकिएको प्रतिनिधि सम्मिलित जिल्ला स्तरीय आप्रवासन व्यवस्थापन समितिको निर्माण गर्ने उल्लेख छ
