काठमाडौँ। कोभिड संक्रमित बढेर उपचार पाउनै मुस्किल परिरहेका बेला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका शय्या भने खाली छन् । कोभिड उपचारमा मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालको संरचना प्रयोग गर्नुको साटो सरकारले भने शुक्रबारै संक्रमितका लागि शय्या व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भनिसकेको छ ।
भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा बनाइएकोआइसोलेसन सेन्टर । एउटा हलमा ४३ शय्या शनिबार तयार पारियोभनेअझैथप ५७ शय्या जुनैबेला बनाउन सकिनेअवस्थामा सामग्री तयार छन्। सेन्टरमा संक्रमितका लागि चाहिने सेनिटाइजर, साबुन, दन्तमन्जन, तौलियालगायत राखिएका छन्। स्थानीय तह र कलेजको सहकार्यमा यो आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै त्रिवि शिक्षण अस्पतालसहित ४ वटा मेडिकल कलेज छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय ९केयू० को नेपाल मेडिकल कलेज र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको किस्टका साथै नेपाली सेनाको कलेज ९वीरेन्द्र अस्पताल० पनि छ । मन्त्रालयले हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने विवरणअनुसार त्रिवि शिक्षण र वीरेन्द्र अस्पतालमा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । किस्ट, नेपाल मेडिकल र काठमाडौं मेडिकल कलेजमा संक्रमितको उपचार भएको विवरण छैन । केयूकै धुलिखेल अस्पताल पनि नजिकै छ । यी मेडिकल कलेजमा कम्तीमा ५ सय बिरामी अटाउने क्षमता छ । एउटा मेडिकल कलेजमा कम्तीमा ५० शय्याको आईसीयू छ ।
त्रिवि र केयूका गरी मुलुकभर १७ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । एउटा मेडिकल कलेजको सरदर ५ सयका दरले हिसाब गर्ने हो भने शय्या संख्या ८ हजार ५ सय हुन्छ । कतिपय मेडिकल कलेजमा ९ सय शय्यासम्म छन् । ‘सरकारले मेडिकल कलेजको खाली शय्यामा कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलायौं भने संक्रमितले उपचार नपाएर ज्यान जाने अवस्था रोकिन सक्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन ९आईओएम० का पूर्वडिन डा। जगदीश अग्रवालले भने, ‘सम्बन्धन दिँदा सरकारलाई आवश्यक परेका बेला प्रयोग गर्न सकिने पत्र नै थमाइएको हुन्छ । अक्सिजन चाहिने बिरामीको शय्या नपाएर मृत्यु भइरहेका बेला मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालमा सरकारको निगरानीमा उपचार सुरु गर्नुपर्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने १५ शय्यादेखिकै अस्पतालसँग कोभिड वार्ड बनाउने सम्झौता भइरहेको दाबी गरेको छ । २५ देखि ५० शय्यासम्मका अस्पताललाई २०, २ सय शय्यासम्मकालाई १ सय र सबै मेडिकल कलेज र ५ सय शय्यासम्मका अस्पताललाई सय वटा ठूलो अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले एक सिलिन्डरको २० हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि नै मेडिकल कलेजहरूसँग एचडीयू जडान गर्नसमेत सम्झौता गरिएको थियो । सरकारकै खर्चमा एचडीयू जडान गर्ने तयारी थियो । कतिपय मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालले त्यसलाई बेवास्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा। श्रीकृष्ण गिरीले कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन ९उच्च र कम प्रवाहको० व्यवस्था भएको शय्या र आईसीयू जरुरी परेको र यी सुविधा मेडिकल कलेजमा रहेको बताए । ‘महामारीलाई न्यून गर्न मेडिकल कलेजहरू सक्षम छन् । सबै अस्पतालमा ५० भन्दा बढी आईसीयूको व्यवस्था छ । सरकारले यी कलेजलाई तत्काल प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा सक्रिय होऊन् भनेर आयोगले बिरामीको ‘अकुपेन्सी’ को मापदण्डसमेत खुकुलो बनाएको छ । ‘कुनै विभागमा निश्चित संख्यामा बिरामी हुनुपर्ने मापदण्ड छ । कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको भए तोकिएकै पुरानो मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका स्कुल अफ मेडिसिनका डिन डा। राजेन्द्र कोजूले मेडिकल कलेजका सञ्चालक र कर्मचारीलाई दबाब दिएर भन्दा पनि खुसी बनाएर संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार छ । यसलाई प्रयोग गरी के गर्दा सहज रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । आयोगका उपाध्यक्ष डा। गिरीले पनि मेडिकल कलेजलाई उपकरण खरिदमा सहुलियत र उपचार बापतको खर्च तत्काल उपलब्ध गराउनुका साथै अरू विश्वास दिलाएर संक्रमितको उपचारमा लगाउनुपर्ने बताए । काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माले भने कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग सम्झौताको चरणमा रहेको बताए । ‘सरकारले विदेश जानेको पीसीआर गर्न हामीलाई नदिएपछि उपचार गर्ने सम्झौता ढिलाइ भएको हो । यो विषय केही दिनमा टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘नोबल मेडिकल कलेजमा त निःशुल्क उपचार गरिरहेका छौं ।’
नेपाल मेडिकल कलेजका निर्देशक डा। राजेश किशोर श्रेष्ठले सरकारसँग सम्झौता गरेर संक्रमितको उपचार सुरु गरेको बताए । ‘हामीकहाँ ३० जना जनरल वार्डमा र ७ जना आईसीयूमा उपचारत छन्,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म आठ आईसीयूसहित ३८ बेड थप्दै छौं ।’ नन–कोभिडका बिरामीको पनि उपचार भइरहेकाले सबै शय्यामा संक्रमितलाई राख्न नसकिएको उनले बताए । ‘स्टाफ संक्रमित भइरहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन पनि चुनौती छ,’ उनले । धुलिखेल अस्पतालमा पनि २५ जना मात्रै संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । एक सय शय्या बिस्तार गर्न जनशक्तिको व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका कर्मचारीहरू नै संक्रमित भएपछि समस्या भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
निजी अस्पतालहरूमा खाली रहेका शय्या पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । सयभन्दा बढी शय्या भएका अस्पताल पनि छन् तर तिनलाई संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल ब्लकलाई २ सय शय्याको आइसोलेसन बनाउने निर्णय भएको दुई साताभन्दा बढी हुँदा पनि तयार हुन सकेको छैन । त्यस्तै, ३ सय शय्या तयारी अवस्थामा रहेको मनमोहन मेमोरियल कलेजको संरचना पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालसँग संक्रमितको उपचार गर्न सम्झौता भइरहेको बताए । ‘सम्झौता नै गरेर उपचार गराउन लागिरहेका छौं,’ उनले भने । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा २५ देखि २ सय शय्या क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेवा सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । सबै मेडिकल कलेज र २ सयभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालसँग मन्त्रालयले सम्झौता गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । १५ सय शय्यासम्मका अस्पतालमा स्थानीय तहले सम्झौता गर्ने अधिकारीले बताए । ‘हामीले भर्ना गर्नै सक्दैनौं भनेर हात उठाएको छैन । मेडिकल कलेजसँग सम्झौता भइरहेको छ । गम्भीर रूपमा थलिएका संक्रमितको मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं,’ उनले भने ।
‘आकर्षक सुविधा दिएर सेवामा खटाऔं’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा। गिरीले बेरोजगार चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षक सुविधा घोषणा गरेर कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाउन सकिने बताए । ‘जनशक्तिको अभाव छैन । अहिले कम्तीमा १० हजार मेडिकल अफिसर बेरोजगार छन् । कोभिड नभएका बेला पोलिक्निकमा काम गर्थे । अहिले बन्द छ । आफैं काम गर्ने अवस्था पनि छैन । निजी मेडिकल कलेज पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा उनीहरू बेरोजगार छन्,’ उनले भने, ‘नर्सहरू उत्तिकै बेरोजगार छन् । उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । यस्तो बेला दरबन्दीअनुसार नभई आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’ सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले जनशक्ति लिँदा कम्तीमा एक वर्षका लागि भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताए । ‘जसले एमडी गर्न चाहेका छन् । उनीहरूले यही बेला एक वर्ष काम गरे मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव पठाएका छौं,’ उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रमितको उपचार गर्न जनशक्तिको माग गरेर विज्ञापन गरिए पनि दर्खास्त नपरेपछि सरकारले जनशक्ति भर्नाको आधार नै परिवर्तन गर्न लागेको हो । साभार: कान्तिपुर
