काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा नयाँ सत्ता समीकरणको साँचो बनेको जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ। ओली नेतृत्व सरकारको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भन्नेमा पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा जसपा प्रधानमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मतमा तटस्थ रहने निर्णय गरेको हो।
जसपाको यो निर्णयले कुनै राजनीतिक चमत्कारबाहेक सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत नपाउने निश्चितजस्तै भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै दल नेकपा एमालेभित्रका झन्डै दुईदर्जन असन्तुष्ट नेता प्रतिनिधिसभा सदस्यबाटै राजीनामा गर्ने तयारीमा छन्।
प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सोमबार नै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार नै विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिएका हुन्।
आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअघि नै पदबाट राजीनामा गर्नसक्ने स्रोतको दाबी छ। नयाँ प्रक्रियाका लागि बाटो खोल्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेको जनाउँदै उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘बिहानसम्मको परिस्थिति मूल्यांकन गरेर प्रधानमन्त्री निर्णयमा पुग्नुहुन्छ।’
विश्वासको मत लिनुअघि नै ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे सोमबारका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभाको विशेष बैठकको औचित्य सकिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा बैठक नै नबसी अधिवेशन अन्त्य हुने जनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘संवैधानिक र कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई कुन बाटो सहज हुन्छ, त्यही बाटो रोज्नुहुन्छ।’
ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्री पदबाट सोमबारै राजीनामा गर्नुपर्ने विपक्षीको बुझाइ छ। संसद्मा विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले विगतको परम्पराअनुसार संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई आह्वान गर्नुपर्ने बुझाइ उनीहरूको छ। संविधानको धारा ७६ ९१० मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ। अहिले संसद्मा कुनै दलसँग बहुमत नभएकाले राष्ट्रपतिले धारा ७६ ९२० अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने विपक्षीको बुझाइ छ।
तर, यसअघिका संविधानमा जस्तो अहिलेको संविधानमा राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू आफैंले धारा ७६ ९२० अनुसार सरकारको दाबी गर्नुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। संविधानमा उक्त विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने संवैधानिक कानुनका एक जानकार बताउँछन्। ‘संविधानमा रहेका छिद्रहरूमा राष्ट्रपतिले खेल्ने कि सहजीकरण गर्ने भन्ने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ,’ ती कानुनविद्ले भने, ‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएपछि राजीनामा नगरे पनि राष्ट्रपतिले विगतको परम्पराअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, संविधानमा केही लेखिएको छैन भनेर चुपचाप पनि बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँको विवेकमा भरपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीसमेत उनका सहयोगी भने धारा ७६ ९२० अनुसार अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेको बुझाइमा छन्। दुईभन्दा बढी दलको सहभागितामा नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा धारा ७६ ९३० अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
संसदको ठूलो दल एमाले नै हो। त्यस अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाउने दाबीसहित प्रधामन्त्रीको दाबी गर्न सक्छन्। उनले पनि बहुमत जुटाउन नसके त्यही अल्पमतको सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन छ महिनाभित्र गराउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओली त्यही प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नै नेतृत्वमा आगामी मंसिरमा निर्वाचन गराउने तयारीमा छन्।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रीसहितका दलका नेताले संसद्मा बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि पहल भइरहेको बताउँदै आएका छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूले पनि ठोस पहल नगरेको भन्दै पार्टीभित्र र एकअर्का दलप्रति आशंका गर्दै आएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी तटस्थ बस्ने निर्णयले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाए निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनालाई नै बल पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटमा आगामी मंसिरमा निर्वाचनमा जान बुधबार प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सोमबार १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेकी छन्। नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।
