काठमाडौं। सत्तारूढ दल एमाले औपचारिक रूपमै विभाजनतिर उन्मुख भएको छ। सोमबार एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न गएका थिए। उता त्यही बेला एमालेको स्थायी समिति बैठकले नेपाल र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन ग¥यो। यी घटनासँगै एमालेमा विभाजनको रेखा कोरिएको हो।
‘अब औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ, एमाले विभाजन भइसक्यो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘केही दिनमै नयाँ पार्टी गठन हुनेछ।’एमाले स्थायी कमिटी बैठकले नेपाल, खनालसहित ११ नेतालाई पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको छ। निष्कासन गरिएका अन्य नेताहरूमा भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र नीरादेवी जैरु छन्। शनिबार मात्रै उनीहरूलाई पार्टी हितविपरीत काम गरेको भनी तीन दिनभित्र जबाफ दिन भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर उनीहरू ११ जनाले नै कुनै पनि प्रकारको जबाफ दिएनन्।
सोही बैठकले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनी हस्ताक्षर गरी सर्वोच्च अदालत जानेमध्येका थप १२ एमाले सांसदलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। ती सांसदहरू विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, झलनाथ खनाल, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडा रहेको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए। योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी र राजबहादुर विष्टलाई भन स्पष्टीकरण सोधिएको छैन।
नेपाल–खनालको राजनीतिक यात्रा
नेता नेपाल १३ वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागेका थिए। नेपालले २०२६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाएका थिए। २०२८ सालमा संगठन विस्तारका लागि काठमाडौं आएका नेपाल सन् १९९३ देखि नेकपा ९एमाले० का महासचिव भए। उनीसँग माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको प्रतिपक्षी दलको नेता भएको अनुभव पनि छ।
नेपाल सन् १९९३ मा नेकपा ९एमाले० को विदेश मामिला विभागका प्रमुख थिए। त्यस्तै केही वर्षअघि नेकपा ९एमाले० ले स्थापना गरेको प्रथम संसदीय निर्वाचन समितिका संयोजक पनि भएका थिए। नेपाल सन् १९९० मा संयुक्त वाम मोर्चाको सदस्य र सन् १९९१ मा नेकपा ९एमाले० केन्द्रीय संगठन समितिको पोलिटब्युरो सदस्य भएका थिए। सन् १९७८ मा उनी नेकपा ९माले० का संस्थापक सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्य थिए। नेपाल सन् १९७६ मा राजनीतिक अभियोग–राजकाज अपराध ऐनअन्तर्गत दुई वर्ष कारावासमा परेका थिए। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
