प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमले सबैतिर तहल्का मच्चिएको छ । कुनै बेला राष्ट्रबादी छवि अथ्र्याउने ओलीका पछिल्ला कदमबाट सबै उदाङ्गो हुँदै गएको छ । यसैमध्येको एक विवादास्पद काम हो, सरकारले केहीदिन अघि जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश । ओलीले नेपाललाई फिजी बनाउने नियतका साथ प्रधानमन्त्री आफैले विरोध गरेको नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नु बदनियतपूर्ण छ ।
कुनै बेला ओली आफैले नागरिकतासम्बन्धी यो कदम गलत भएको अथ्र्याएका थिए । चुनाबीताका ओलीले नागरिकता ‘सडकमा विक्ने साधन होइन’ समेत भनेका थिए । तर,तिनै ओली सत्तामा पुगेपछि ठिक विपरीत देखिए । उनमा अहिले सत्ता जोगाउनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने खतरा देखियो ।
ओलीको पछिल्लो निर्णयले राष्ट्रवादी नेताको रुपमा हेर्ने पार्टी भित्रैका समूह पनि निराश भएको छ । तर,ओलीको राष्ट्रघाती कदम यो पहिलो चाहिँ होइन । कुनै बेला विवादास्पद महाकाली सन्धी गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने मुख्य पात्र थिए, ओली । महाकाली सन्धिकै कारण उनकै पार्टी समेत फुटमा पुगेको थियो । यसै विषयले पनि उनी राष्ट्रवादी होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर, केही समयअघि प्रतिनिधि सभामा लिम्वियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेपछि भने उनमा केही परिवर्तन आएको भान भएको थियो ।
उनले लिएको अडान र चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि आफ्नो छवीमा केही सुधार गरे पनि नागरिकता अध्यादेश जारी गरेपछि नक्कली राष्ट्रवादको मुकुण्डोको पर्दाफास भएको छ । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले अब नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपाललाई फिजिकरण गर्दै सिक्किमिकरण गर्ने उद्देश्य बढेको छ ।
आम सचेत नेपाली दिदिवहिनी एवं दाजुभाइले मौसमी राष्ट्रबादी सरकारले ल्याइएको नागरिकता अध्यादेशकोविरुद्धमा संघर्षमा उत्रने कि अझै चुच्चे राष्ट्रवादको भजन गाएर बस्ने भन्ने सवालमा गम्भीर फैसला गर्ने बेला भएको छ ।
सबै देशभक्त तथा राष्ट्रवादी नेपालीहरुले सशक्त विरोध र प्रतिरोध गरिएन भने समय विते पछि पछुताएर नि केही हुनेवाला छैन वर्वादी बाहेक ।
यस्तो छ फिजी र सिक्किमको इतिहास
नागरिकता विधेयकका सवालमा देश फिजी वा सिक्किमकरण हुने चर्चा चलिरहदा केही चर्चा गर्न जरुरी छ । फिजी भन्ने देशमा सन् १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतीयमुलका नागरिकहरुलाई नागरिकता दिने निर्णय गरियो ।
सन् १९८७ देखि १९९० सम्म फिजी राष्ट्र संविधानविहिन अवस्थामा रह्यो । यो संवैधानिक संकटको फाइदा उठाएर भारतले उक्त समयमाफिजीमा रहेका सबै भारतीय मूलका नागरिकहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाब अनुसार फिजीमा जन्मेका जुनसुकै भारतीय नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने फिजीको संविधानको धारा २० मा व्यवस्था गरियो ।
सन् १९८१ मा ५८८ जनाको संख्यामा रहेका भारतीयहरु १९९६ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुगे । नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरिले फिजीको चुनाब लडे र ७१ सिट रहेको फिजीको संसदिय चुनाबमा ३७ सिट भारतीय मुलकाले जिते र भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री बने ।
सिक्किम नेपालसँग सिमाना जोडिएको थोरै जनसंख्या भएको सुन्दर, शान्त र स्वतन्त्र देश थियो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरुले प्रतिपादन गरेको नेहरु ड्स्ट्रिन पनि भनिने विस्तारवादी सिद्धान्तअनुसार राजनैतिक रुपमा स्वतन्त्र देशमाथि धावा बोलियो ।
भारतले छिमेकी साना स्वतन्त्र देशहरुलाई सताउन थाल्यो । गोहा, सिक्किम, फिजी, भुटान र नेपाललाई आफ्नो देशमा गाभ्ने र त्यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्ने दीर्घकालीन योजना अनुसार सिक्किमलाई भारतमा गाभियो ।
भारतले योजनावद्ध ढंगबाट सिक्किमको संसदबाट नागरिकता संबन्धि खुकुलो विधेयक पास गराउन सफल भयो । आप्रवासीलाई सिक्किमको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गराएपछि त्यस्तो नागरिकता पाएकाहरुले सिक्किममा बिभिन्न आन्दोलन गरेर संसदमा पुगे । भारतको डिजाइन अनुसार जवरजस्ती जनमत संग्रह गराएर त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराइयो र भारतको एजेन्ट लेन्डुप दोर्जेलाई प्रान्तको मुख्यमन्त्री घोषणा गरियो ।
संसदबाट पारित भएको विधेयक र नक्कली जनमत संग्रहको आधारमा नेपालसंग सिमाना जोडिएको हिमाली अधिराज्य सिक्किम सन १९७५ मा भारतको २२ औ राज्य बन्न पुगेको थियो ।
यही श्रृंखला अहिले नेपालमा दोहोरिरहेको छ । सरकारले दावी गरे जस्तै नागरिकताविहिन नेपालीलाई नै नागरिकता दिनको लागि ल्याइएको विश्वास गर्ने हो भने नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशसँग तर्सिनु पर्ने कारण छैन ।
तर्सिनु पर्ने त खुलेआम आफ्नो कार्यालयमा रअ( भारतीय गुप्तचार निकाय) का प्रमुखसँग भेट्ने प्रधानमन्त्रीसँग हो । डराउनु पर्ने त हरेक निर्णय गर्नु अघि भारतीय दूतावासमा चिया खान जाने एजेन्ट जस्ता नेताहरुसँग हो । हाम्रो कुन बेला कुन नेता कतिमा बिक्ने हो थाहा छैन ।
समय समयमा कानूनको व्याख्या गर्ने हाम्रा न्यायाधीशहरु बिक्छन, नागरिकता बाँड्ने हाम्रा कर्मचारीहरु बिक्छन डरलाग्दो कुरा यो हो ।
यो अध्यादेश नागरिकताविहिन भएका जनतालाई न्याय दिन ल्याइएको भए स्वागत नै गर्न हुन्थ्यो तर सत्तामा रहिरहन छिमेकीसँग गरिएको सौदाबाजी भयो डरलाग्दो कुरा यो हो ।
अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा समस्या छैन, समस्या संसद विघटन गराएर अध्यादेश ल्याउन सघाउने हाम्रो छिमेकी मुलुकको नियतमा छ सबै भन्दा डरलाग्दो विषय यो हो ।
