काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला सरकारले आज अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने भएको छ ।
विपक्षी दलहरूले सरकारलाई प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुनेलगायत सार्वजनिक खबरदारी गर्दै आएका छन् ।
सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज, वृद्धभत्ता वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेको जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
बजेट खर्चका लागि करिब साढे १० खर्ब राजस्वबाट स्रोत जुट्ने अनुमान छ । सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत जुटाइनेछ । बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट प्राप्त हुने विश्वासमा बजेट निर्माण भएको छ ।
शनिबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि शनिबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्नेछन् ।
सरकारले करिब १ करोड मात्रा खोप खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
निर्माण कार्य सुरु भइसकेका र अध्ययन पूरा भएर आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्ने गरी झन्डै एक दर्जन सुरुङमार्गमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डेढ महिना अगाडि नै यस पटकको बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि हुने घोषणा गरिसकेका छन् ।
सरकारले निकै प्रचार गरेको रेलमार्ग र जलमार्ग विस्तारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वितरणमुखी भनेर आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट बढाइएको छ ।
कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ ।
निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी सरकारले पूर्ण र ठूलो आकारकै बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको भनेर विरोधीहरूले आलोचना गरेका छन् ।
