काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
क्षेत्रगत रुपमा यस्तो छ बजेट:-
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड
– कोभिड–१९ बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा औजार खरिदको लागि ४ अर्ब
– कोभिड–१९ खोप व्यवस्थापनको लागि २६ अर्ब ७५ करोड
– कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि ३७ अर्ब ५३ करोड
– ज्येष्ठ नागरिक र १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचारको लागि २ अर्ब ५० करोड
– सबै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको लागि १ अर्ब ३० करोड
– सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको लागि ६ अर्ब १५ करोड
– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब ५० करोड
राहत सहुलियत र आर्थिक पुनरुउत्थान
– सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान : १३ अर्ब
– स्टार्टअप व्यवसायको लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स् १४ अर्ब
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि १२ अर्ब
– सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि १ खर्ब
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय १ अर्ब २० करोड
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय :४५ अर्ब ९ करोड
– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना : ७ अर्ब ९८ करोड
– रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदान : १२ अर्ब
– उखु उत्पादक किसानलाई अनुदान: ८४ करोड
– कृषिमा आधारित उद्यमको लागि सहुलियपूर्ण कर्जाको लागि ७ अर्ब ६० करोड
– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को लागि ३ अर्ब
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण : ३१ अर्ब ८६ करोड
– सिक्टा सिँचाइ आयोजना : १ अर्ब ५६ करोड
– रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना ९४।७ मेगावाट विद्युत्समेत : २ अर्ब ३५ करोड
– महाकाली सिँचाइ आयोजना : १ अर्ब २५ करोड
– बबई सिँचाइ आयोजना : १ अर्ब ४४ करोड
– विभिन्न साना मझौला तथा ठूला सतह सिँचाइ आयोजना : १ अर्ब ६१ करोड
– भेरी बबई डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय आयोजना : ३ अर्ब ७ करोड
– सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना :२ अर्ब ४६ करोड
– तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम :२ अर्ब ३४ करोड
– कन्काई, रतुवा, कमला, लालबकैया, वाणगंगा, पश्चिम राप्ती, कर्णाली र महाकादी नदी नियन्त्रण कार्यक्रम: ३ अर्ब ९१ करोड
– रुपाताल एकीकृत विकास परियोजना: २७ करोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : ८ अर्ब २१ करोड
– गरिबी निवारण कोष खारेज गर्दै कोषमा आबद्ध समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने र कोषमा रहेको १९ अर्ब सहकारीको बीउ पुँजी
वन तथा वातावरण मन्त्रालय: १४ अर्ब १३ करोड
– राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम: १ अर्ब ५३ करोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय :२७ अर्ब ४७ करोड
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण :२ अर्ब ७७ करोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय :१३ अर्ब ५८ करोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: १ खर्ब ८० अर्ब ४ बजेट
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : १० अर्ब
– बालबालिकाको दिवाखाजा कार्यक्रम : ८ अर्ब ७३ करोड
– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स् १८ अर्ब ३४ करोड
युवा तथा तथा खेलकुद मन्त्रालय :२ अर्ब ७४ करोड
खानेपानी मन्त्रालय : ४३ अर्ब ५४ करोड
– मेलम्ची खानेपानी आयोजना : ३ अर्ब ५१ करोड
– काठमाडौं उपत्याका खानेपानी वितरण प्रणाली सुधार : ४ अर्ब ७९ करोड
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना प्रणालीको मर्मत :३ अर्ब २९ करोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात :१ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड
– पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार : १५ अर्ब ३४ करोड
– मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग :८ अर्ब १३ करोड
– मदनभण्डारी राजमार्ग : ३ अर्ब २० करोड
– हुलाकी राजमार्ग : ६ अर्ब ३९ करोड
– काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग : ८ अर्ब १५ करोड
– सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग विस्तार : ७ अर्ब
– पृथ्वी राजमार्ग– नागढुंगा–मुग्लिन र आँबुखैरेनी–पोखराखण्ड स्तरोन्नति : ७ अर्ब २७ करोड
– अरनिको राजमार्ग– धुलिखेल–दोलालघाट–कोदारी स्तरोन्नति : १ अर्ब १३ करोड
– पुल निर्माण :११ अर्ब १० करोड
–चक्रपथ विस्तार :२ अर्ब ६४ करोड
– नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग : ९ अर्ब ८५ करोड
– तीनकुने–जडीबुटी सुरङमार्ग :१ अर्ब ८० करोड
– रेलमार्ग : १० अर्ब ३ करोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स् १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड
– ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण : ४ अर्ब
– बुटवल–गोरखपुर, कोहलपुर–लखनउ, लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन : ४ अर्ब ७ करोड
– प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण : ३७ अर्ब ६१ करोड
– दूधकोसी, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो अरुण : ७ अर्ब ४० करोड
– वैकल्पिक ऊर्जा :२ अर्ब ७६ करोड
सहरी विकास मन्त्रालय : ४१ अर्ब २० करोड
– फुसको छानोलाई जस्तापाताले विस्थापन गर्न : ३ अर्ब ५० करोड
– विपन्न, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई जनता आवास कार्यक्रमको लागि २ अर्ब ५० करोड
– सघन सहरी विकास कार्यक्रम : १० अर्ब ७१ करोड
– निर्माणाधीन सरकारी भवन, सम्मेलन केन्द्र र सभागृह : ५ अर्ब १५ करोड
– नयाँ सहर विकास : ३ अर्ब ३१ करोड
हवाई पूर्वाधार :
– त्रिभुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : ६ अर्ब ९५ करोड
– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: ८ अर्ब ५० करोड
– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल :३ अर्ब ५३ करोड
– अन्य आन्तरिक विमानस्थल : १ अर्ब ३३ करोड
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : ३० अर्ब ८३ करोड
– २८ स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न: ३ अर्ब ३० करोड
– तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम : १ अर्ब ५२ करोड
– उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम :३ अर्ब
– झोलुंगे पुल निर्माण : ५ अर्ब ५ करोड
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण :३३ अर्ब ५५ करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय: ७ अर्ब ७४ करोड
बाह्रखरीबाट
