काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० विवाद चर्किंदै गएर फुटनजिक पुगेपछि एकता जोगाउन दोस्रो तहका नेताले सक्रियता बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच विवाद चर्किंदै गएको छ । ओली र नेपाल समूह पार्टी सञ्चालन, विधान, विधि, प्रक्रिया विषयमा अडान लिँदै आआफ्नै रणनीतिअनुसार अघि बढ्न खोजेपछि विभाजननजिक पुगेको छ ।
एकता जोगाउने विषयमा दोस्रो तहका नेताबीच गम्भीर छलफल सुरु भएको छ । शीर्षनेतालाई दबाब दिँदै उनीहरू पार्टी एकता जोगाउन अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् ब्युँतिएको एमाले २ जेठ २०७५ कै बिन्दुबाट सहमतिसाथ अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् ।
ओली समूहबाट नेता सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र नेपाल समूहबाट घनश्याम भुषाल, सरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईसहितका नेताले एकता जोगाउने विषयमा छलफल गरेका छन् । सहभागी एक नेताका अनुसार सोमबार रातिसम्म पार्टी विवाद समाधान र एकता विषयमा छलफल भएको छ ।
‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको जगेर्ना र एकताका लागि हामी गम्भीर छलफलमा छौं,’ सहभागी ती नेताले राजधानीसँग भने, ‘हामी आफंैमा लडेर कोही कसैलाई फाइदा हुँदैन, एमाले ब्युँतिएपछि २ जेठकै अवस्थाबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’
ओली र नेपालको अडानबीच पार्टी विवाद बढ्दै गएपछि एकले अर्कोको निर्णय अस्वीकार गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् ।
विवाद समाधानका लागि यसअघि ओली र नेपालले १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, सो कार्यदल निष्क्रिय अवस्थामा छ । नेताहरू कार्यदलमार्फत पार्टी एकता विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । साथै ओली र नेपालबीच छलफल गराउने प्रयास उनीहरूले गरिरहेका छन् ।
नेपाल समूहले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ को पार्टी नेतृत्व, विधान, कमिटीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा छ । तर, ओली समूह यसबीच माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका नेता व्यवस्थापन गर्दै अघि बढनुपर्ने अडानमा छ ।
नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका ११ नेतालाई पार्टी साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट कारबाही गरेको ओली समूहले अर्को चरणमा १२ नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म जवाफ दिएका छैनन् ।
पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको, आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार गिराउने, विश्वासको मत नदिने, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने, राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा असहयोगलगायत आरोप ओली समूहले नेपाल समूहमाथि लगाउँदै आएको छ । पार्टी विधान उल्लंघन गर्ने, आफूखुसी मनपरी अघि बढ्न खोज्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन, सरकार सञ्चालनमा असफल भएकोलगायत आरोप ओलीमाथि नेपाल समूहले लगाउँदै आएको छ ।
यसैबीच, मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकता जोगाउने विषयमा अन्तिमसम्म प्रयास जारी नै राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एकता जोगाउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘पार्टीको आन्तरिक एकताका लागि भइरहेका छलफलबारे बैठकमा विवेचना भयो,’ उनले भने, ‘एकता बचाउन नेतृत्व तहबाट अन्तिम समयसम्म पनि प्रयास जारी राख्नेबारेमा छलफल भएको छ ।’
बैठकमा १२ नेतालाई कारबाही गर्ने एजेन्डा भए पनि अन्तिम समयमा त्यस विषयमा निर्णय केही पनि भएन । यसअघि नै सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, नारायण खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र विरोध खतिवडालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
‘अनुशासन कारबाही स्वागतयोग्य’
यसैबीच, एमालेका विभिन्न १६ जनवर्गीय संगठनले पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्नेलाई गरिएको कारबाही स्वागतयोग्य रहेको जनाएका छन् । मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलसहित ११ नेतालाई गरिएको अनुशासन कारबाही स्वागतयोग्य रहेको जनाएका छन् ।
उनीहरूले मूल पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिई स्थिरता, विकास र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न एकजुट भई लाग्नसमेत अनुरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विषयमा सेवानिवृत्त केही व्यक्तिले पदीय मर्यादा नाघी सडकबाटै ‘न्याय दिऊँला’जस्तो गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावितसमेत गर्ने बदनियत देखिएको उनीहरूले जनाएका छन् । राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले समाचार लेखेका छन् ।
