काठमाडौं । कुन न्यायाधीश सुनुवाइमा बस्न मिल्ने र कुन न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्ने विवादकै बीच प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास मंगलबार विघटन भएको छ। ‘न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो’ भन्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा। आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास त्यागको घोषणा गरेपछि उक्त मुद्दामा अब कस्तो संवैधानिक इजलास गठन होला भन्ने अन्योल बढेको छ।
न्यायाधीशको इजलासलाई ‘विष्णुको आसन’ को संज्ञा दिँदै आफूविरुद्ध प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशहरू सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने भनाइ राख्दै विवादित इजलासमा आफूहरू नबस्ने घोषणा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईबाट भएको हो। इलजासको पवित्रताको विषयमा न्यायाधीशद्वय कार्र्की र भट्टराईको चिन्ताप्रति असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर, हाम्रो मुलुकको न्याय त्यति धेरै पवित्र पनि छैन।
इजलासमा राखिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको मर्यादा र निष्पक्षतामाथिको प्रश्नका विषयमा अब न्यायालयले कसरी भविष्यमा जनतालाई आश्वस्त बनाउँला भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको छ। ‘म उहाँहरूको इमानदारी, मर्यादा र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ,’ न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलासमा लिखित राय पेस गर्नुभन्दा एकघण्टाअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग केसी र श्रेष्ठका विषयमा स्पष्ट पारेका थिए। ‘म उहाँहरूलाई इजलासमा नबस्नोस् भनेर कसरी भनौं रु एकपटक इजलास तोकिसकेपछि बस्नेनबस्ने उहाँहरूको स्वतन्त्रताको विषय होइन र ?’
प्रधानन्यायाधीश राणाले आवश्यकताअनुसार ठूलाठूला मुद्दामा केसी र श्रेष्ठको साथ लिँदै आएका छन्। केसी र श्रेष्ठमात्रै होइन, अरू धेरै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको मर्जीमा परिचालित भएको आरोपसमेत लागेको छ। केही मुद्दामा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले जारी गरेका आदेश विवादमा परेका पनि छन्। तर उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने वा उनीहरूको इमानदारीको विषय जाँचिनुपर्नेसम्मको गम्भीर माग कतैबाट नउठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूको साथ लिनु र पाउनुलाई अचम्म मानिएको थिएन।
क्रृषि कट्टेलले दायर गरेको रिटमा भएको फैसला, पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला तथा एनसेलको मुद्दामा भएका फैसला वर्तमान न्यायापालिकाका विम्ब हुन्। खोज्ने हो भने अरू धेरै उदाहरण भेटिन सक्छन्। न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको घोषणापछि अब संवैधानिक इजलासको भविष्यमात्र होइन, ती दुई न्यायाधीशमाथि उठाइएको निष्पक्षताको प्रश्न के हुने भन्ने स्पष्ट भएको छैन। अर्थात् अबको संवैधानिक इजलासमा को–को न्यायाधीश रहलान् रु कसले इजलास गठन गर्ला वा अब फेरि पनि विवाद उठ्नै सक्दैन त रु भन्ने प्रश्न उठेका छन्। अब न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई इजलासै दिइँदैन वा उनीहरू संवैधानिक इजलासबाटै हटाइएलान वा यो मुद्दाका लागि मात्रै उनीहरू इजलासबाट अलग होलान् वा कार्की र भट्टराईको आगमन हुने हो वा होइन भन्ने जस्ता प्रश्न पनि उठेका छन्।
अघिल्लोपटक गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि परेको मुद्दाको सुनुवाइ इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बहिर्गमन र अहिले उठेको प्रश्नको सन्दर्भ एउटै र उस्तै पनि होइन। कार्कीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेको भन्ने आधारमा विघटनसम्बन्धी उक्त मुद्दामा निष्पक्ष सुनुवाइ हुन नसक्ने आशंकामात्रै व्यक्त गरिएको थियो। तर अहिले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि लिखित रूपमा समकक्षी न्यायाधीशहरूबाटै प्रश्न उठाइएको छ। यस्तो अवस्थामा ती न्यायाधीहरूको भविष्यको भूमिका के हुने र उठेको प्रश्नको निक्र्योल कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यसैगरी एकपछि अर्को गर्दै न्यायाधीशहरू इजलासबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आयो भने संवैधानिक इजलास कसरी सञ्चालन होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दिउँसो जति पनि दृष्य देखिए त्यसबाट अबको न्यायालयको भविष्य कता भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। केही वर्षअघि एउटा अवहेलना मुद्दाको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध जुन खालको बेञ्च बहिष्कारको घटना भएको थियो, त्यसभन्दा अलिकति भिन्न परिदृष्य मंगलबार दोहोरिन पुगेको छ। त्यही घटनाले पराजुली कमजोर हुँदै गएका थिए। अहिलेको यो घटनाले प्रधान न्यायाधीश राणाको अवस्थालाई पक्कै पनि अप्ठेरोमा पारेको हुनुपर्छ। यसले न्यायपालिकालाई विभाजित स्थितिमा पु¥याएको छ।
एउटै इजलासका एकथरी न्यायाधीशले इजलास छाड्न नमान्ने र अर्कोथरी न्यायाधीशले उनीहरूकै कारण इजलासमा बस्नै नसक्नेगरी तयारी अवस्थामा रहेको आदेश सुनाएर इजलास विघटन भएको घटना न्यायिक इतिहासमा नौलो छ। यसबाट न्यायालयमा कति तयारी अवस्थामा काम हुँदोरहेछ भन्ने पनि देखिएको छ।इजलास छिर्नुअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले एक घण्टाजति सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारी र केहीबेर न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेका थिए। एकाएक घटनाहरू सिनेमाको पर्दाझै परिवर्तन भइरहे। नागरिक दैनिकमा अनन्तराज लुइँटेलले टिप्पपणी लेखेका छन् ।
