सरकार डनलाई हौस्याउँदै

धनुषा । २०७५ चैत १२ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोलीको पूर्वपट्टि संकटमोचन क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दियो।नागेन्द्र साह र मञ्जुकुमारी साह सञ्चालक रहेको यस उद्योगको पश्चिमपट्टि विद्यालय र घना बस्ती छन्। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ।आवाजले बस्ती अनिँदो रहन बाध्य छ।

क्रसरको आवाजले पठनपाठनमा असर गरेपछि विद्यालयले घरेलुलाई पत्राचार गरेर निकास दिन भन्यो तर घरेलुले वास्तै गरेन। गाउँबस्ती र विद्यालयसँगैको सो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन नगर्न स्थानीय तथा विद्यालय पक्षले निरन्तर घरेलुलाई गुहारिरहे। गाउँका अगुवा घरेलुको कार्यालयमा पुगेर असहमतिसहित निवेदनसमेत दर्ता गराए।तर घरेलुले सो क्रसर उद्योगलाई छोएन।उद्योगसँग टाँसिएको पूर्वतर्फको ४ ९ग० को ६ नम्बर कित्ताका जग्गाधनी रामलोचन महतो हुन्।‘चारकिल्ला प्रमाणित गर्दा बुबा ९रामलोचन० को किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पेस गरिएको रहेछ,’ रामलोचनका छोरा भगतले भने ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख सञ्जीव द्विवेदीले सो उद्योगलाई कानुनी प्रावधान पूरा गरेर अनुमति दिइएको दाबी गर्दै स्थानीयको गुहार सुनेनन्। दर्ता अनुमति प्रदान गर्ने घरेलु, नियमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कसैले गुहार नसुनेपछि स्थानीयले न्यायको ढोका ढकढकाउने सोच बनाए।

कानुन मिचेर सो क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिएको भन्दै स्थानीय भगत महतोले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषासमेत गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, संकटमोचन क्रसर उद्योग र सञ्चालक नागेन्द्र साहलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हाले। ०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीको नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमाादेश जारी गर्दै क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्न–गराउन भन्यो। न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशबाट यस ठाउँमा अवैध क्रसर स्थापना भएको प्रस्टिएको निवेदक भगत महतोले बताए।यसमा नगरपालिका तथा घरेलुको सेटिङ रहेको उनको भनाइ छ।

अदालतले परमादेश जारी गरेपछि ०७७ मंसिर २१ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरी ९चनं२ ३३९० उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको परमादेशबमोजिम नियमानुसार क्रसर स्थानान्तरण गर्न भन्यो। उद्योग अधिकृत देवेन्द्रकुमार झाको हस्ताक्षरमा क्रसर उद्योगलाई काटिएको पत्रमा भनिएको छ– अटेर गरेमा नियमानुसार कारबाही भई जाने व्यहोरासमेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले ०७७ असोज १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरी ९चनं १०९९० निवेदक भगत महतोको निवेदनमाथि आवश्यक कारबाही गर्न आदेश गर्‍यो। तर अदालत, घरेलु, प्रशासनको आदेशलाई लत्याउँदै संकटमोचन क्रसर उद्योग निर्बाध सञ्चालन भइरहेको निवेदक महतोले बताए। ‘क्रसर उद्योगका सञ्चालकको पहुँच र पैसाका अगाडि हामी पर्यावरणप्रेमी फिक्का भएका छौं’, महतोले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइदिन सिडिओदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई गुहार लगायौं।सबैले एक्सन लिन्छु भन्दै ढाडस दिनुभयो।तर काम भएन। जसका कारण क्रसर सञ्चालक ‘डन’ बनेर निस्फिक्री चुरे संरक्षण क्षेत्रमाथि धावा बोलिरहेको छ। नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै धन्दालाई गति दिइरहेको छ ।’ उनले थपे, ‘यो देशमा कानुन मिचुवा डनको हालिमुहाली भएको बेला हामीजस्ता नागरिकले कानुन कार्यान्वयनका लागि लड्नु पनि अपराधै रहेछ ।’

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका प्रमुख झाले भने, ‘म नयाँ आएको हुँ, यस विषयमा बुझेर जानकारी गराउँला ।’ जबकि उनकै हस्ताक्षरमा ०७७ मंसिर २१ गते संकटमोचन क्रसरलाई स्थानान्तरणका लागि पत्राचार गरिएको थियो। धनुषामा मात्र होइन, सिरहामा पनि घरेलु कार्यालयले कानुन मिचेर क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिएको पाइएको छ।कार्यालयले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर अनुमति दिएको छ।कार्यालयले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका चारजना सञ्चालक रहेको सो क्रसरलाई ०७५ फागुन ८ गते अनुमति दिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रामबाबु साह, महोत्तरीका खलिल राइन, जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रुबी साह र महोत्तरीका इसराइल राइन सो क्रसरका सञ्चालक हुन्।कानुनले नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योगलाई नयाँ दर्ता नदिन भनेको छ।तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कानुनको धज्जी उडाउँदै कर्जन्हा नगरपालिका–७ कमलानदीको पूर्वी किनारमा उक्त क्रसरलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ।ढुंगा, रोडा उद्योग ९क्रसर० स्थापनासम्बन्धी ऐनमा उल्लिखित मापदण्डअनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा यो उद्योग स्थापना गर्न नपाइने प्रस्ट छ ।

सरकारले शनिबार बजेट भाषणमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने भनेसँगै कानुन मिचेर क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिएका छन। अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी अंगलाई रिझाएर चलाइरहेको अवैध धन्दा चलाउन सरकारबाटै लाइसेन्स पाउने भएपछि उनीहरू हौसिएका हुन्।यसले चुरेमाथिको दोहन डरलाग्दो गरी बढ्ने पर्यावरण विज्ञको चिन्ता छ।

‘सरकारले यति संवेदनशील विषयमा तराई–मधेसका बासिन्दाको पीडा बुझेर निर्णय लिनुपथ्र्यो। वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो। यो सब केही नगरी एकाएक निकासी खोल्नुले नियत ठीक नभएको देखिएको छ’, वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञ डा। विजय सिंहले भने।

चुरे क्षेत्रको संरचना एकदमै कमजोर छ।कमजोर भूबनोटका कारण यहाँ ढुंगागिट्टी अत्यधिक खोस्रियो भने तराई मधेस भएर बग्ने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ। यसले माथिको गेग्र्यान सोहोरेर पहिरोको जोखिम बढाउँछ र नदीको तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा तराई–मधेस क्षेत्रमा थुप्रिँदै जान्छ। ‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट अनधिकृत रूपले ढुंगामाटो खोस्रिँदा प्रतिकूल असरहरू देखिएका थुप्रै उदाहरण छन्’, डा। सिंहले भने, ‘यसले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुमेको छ।चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा इनारहरू सुकेका छन् ।’ मिथिलेश यादवले नागरिक दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार