काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु १५ दिनअघि १८ माघमा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिइन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेको पाँच दिनपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ येचाऊ काठमाडौं उत्रिए ।
संयोगवस, यी दुवै भ्रमणको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छैन । भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजलाई ओलीले भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेको विषय नौलो रहेन । चिनियाँ उपमन्त्री गुओ भने आफ्नै पहलकदमीमा नेपाल आएका हुन् ।
सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागले संसारभरका राजनीतिक दलहरुसँग उच्चस्तरीय संवादको श्रृंखला चलाउन एक परियोजना नै सञ्चालन गरेको छ । जसको नाम दिइएको छ, ‘सीपीसी इन डायलग विथ वल्र्ड पोलिटिकल पार्टीज् हाई-लेभल मिटिङ’ ।
सोही परियोजनाअन्तर्गत् गत ३० नोभेम्बर-३ डिसेम्बर २०१७ मा बेइजिङमा संसारभरका पार्टीका प्रतिनिधिहरुसँग ‘उच्चस्तरीय संवाद’ आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा १ सय २० मुलुकका करिब तीन सय राजनीतिक दल र संस्थाहरुका ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । र, उक्त सम्मेलन आयोजकका रुपमा उपमन्त्री गुओको सक्रिय सहभागिता देखिएको थियो, त्यतिबेला ।
सोही परियोजनाको एक कडी हो, गुओको नेपाल भ्रमण । उनको भ्रमणमा जोडिएको संयोग के पनि छ भने उनी एमाले र माओवादीबीच एकताका लागि सहमति जुटेकै बखत काठमाडौंमा थिए । र, पार्टी एकताको स्वागतमा शब्द खर्चिए, प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँगका भेटमा ।
उपमन्त्री गुओ काठमाडौंमा रहेकै समयमा ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट‘ मा प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तरवार्ता प्रकाशित भएको छ, जसमा पूर्ववर्ती सरकारले खारेज गरेको बूढीगण्डकी परियोजनामा चिनियाँ लगानी पुनः ब्युँताइने उल्लेख छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स -ईपीसीएफ) मोडेलको सम्झौता खारेज गरेको थियो । भारतीय दबावमा देउवा सरकारले उक्त सम्झौता रद्द गरेको आम बुझाइ देखिन्छ । र, ओलीले त्यतिबेलै वाम गठबन्धनको सरकार गठन भए गेजुवासँगको सम्झौता व्युँताइने घोषणा गरेका थिए ।
यसअघि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको समयमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उत्तरी छिमेकीसँग ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हुने केही कालजयी सम्झौता गरेका थिए । त्यसयता चिनियाँहरु उनीसँग ‘कन्फिडेन्स’मा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
त्यस्तै कन्पिmडेन्स निर्माणको प्रयासमा भारतीय पक्ष पनि देखिन्छ । नेपालमा आफ्ना समकक्षी नै नभएको बेलामा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले गरेको ‘अनौठो’ भ्रमण मात्र होइन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार गठन नहुँदै र ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै गरेको सीधा फोन सम्वादबाट पनि त्यो आतुरता प्रकट भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई यस समयको चलाख राजनीतिज्ञ सावित गराएका छन् । यसबीचका विभिन्न घटनाक्रमले पनि त्यसैको पुष्टी गर्छन् । तर, त्यो चलाखी दुई छिमेकीहरुबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापनको पाटोमा कति सफल बन्नेछ भन्ने भविष्यले नै देखाउला ।
भारतसँग सम्बन्ध सुधारका ती १२ दिन
गत ६ पुसमा ओलीले दलबलसहित रसुवागढी नाका पुगेर अलग्गै सन्देश दिन खोजे । चीनतिरको रेल चाँडै काठमाडौंसम्म विस्तार हुने उनको भनाइबाट ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण चिनियाँ कित्तामा धकेलिने सन्देश आम जनमानसमा प्रवाह भयो ।
र, त्यसको भोलिपल्टै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओली, देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भएकामा बधाई दिए । ओलीसँगको सम्वादमा छिट्टै प्रधानमन्त्रीका रुपमा देख्न चाहेको मोदीको भनाइ थियो ।
अघिल्लो दिन रसुवागढी र भोलिपल्ट मोदीको फोन । त्यसबीचमा भएका राजनीतिक/कूटनीतिक खेलबारे जानकारी पाउनै नसक्ने सर्वसाधारणमाझ भारत तर्सेर मोदीले ओलीलाई फोन गरेको सन्देश जानु स्वाभाविकै थियो । तथापि, त्यसको अन्तर्य अर्कै थियो ।
त्यसको १२ दिनअघि २४ मंसिरदेखि शुरु भएको सम्वाद श्रृंखलाको कडी जोडिएको थियो, ओली-मोदी फोन सम्वादसँग । त्यही श्रृंखलालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यका साथ ओली रसुवागढी पुगेका थिए, त्यो पनि मोदीको फोन आउने निश्चित भएपछि ।
अनौपचारिक सम्वाद श्रृंखलामा भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी र नेपालको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाका व्यक्तित्व जोडिएका थिए । राजदूत पुरी र उनकी पत्नी नमि्रतासँग निकटस्थ सम्बन्ध छ, ती उद्योगी र उनकी पत्नीको । कारण, उद्योगीकी पत्नी पनि पञ्जाबी मूलकै हुन् । त्यही सम्बन्धलाई ओली र पुरीले मोदीसँग सम्बन्ध सुधारको अस्त्र बनाए ।
२४ देखि २७ मंसिरसम्म काठमाडौंमै अनौपचारिक सम्वादका सिलसिला चले । २८ मंसिर बिहानै ओली र ती उद्योगीको लामो सम्वाद भयो, बालकोट निवासमा । २९ मंसिरमा उद्योगी नयाँदिल्ली उडे । र, आफ्नो व्यापारिक सर्कलसँग घनिभूत छलफल गरे ।
जहाँ आफ्नो औपचारिक सम्बन्ध असफल भयो र काम लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्कियो, त्यहाँ अनौपचारिक त्यसमा पनि उद्योगी/व्यापारीको च्यानल प्रयोग गर्दै आएका छन्, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले । यसपटक ती नेपाली उद्योगी मोदीको त्यही ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’मा गाँसिए । उनी अनौपचारिक च्यानलको हिस्सा बन्नुको मुख्य उद्देश्य द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुधार थियो ।
यसअघि नेपालमा लगाइएको नाकाबन्दी हटाउने सन्दर्भमा नेपालका एक मात्र अर्बपति विनोद चौधरी पनि त्यस्तै अनौपचारिक च्यानलका एक हिस्सा बनेका थिए । भलै, उनको भूमिकालाई नजरअञ्दाज गर्दै नेपाली सेनाको कूटनीतिका कारण मात्र नाकाबन्दी हटेको प्रचार गराइयो ।
यसपटक ती उद्योगीले व्यापारिक च्यानल नै प्रयोग गरेर ओलीको सन्देश मोदीसम्म पुर्याए । मुलुकलाई आवश्यक परेका बेला र संकटको घडीमा सघाउने नेपाली व्यापारिक घरानाहरुको पुरानै शैली हो, जुन यसपटक ओलीले ‘क्यास’ गरे । र, ती उद्योगीले मुलुकका लागि भएको महशुस गर्दै ओलीका पक्षमा ‘लबिङ’ गरिदिए ।
र, भारतीय दूतावासले पनि ओलीसँग चिसिएको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी दिन ती उद्योगीलाई रोज्यो । भारतीय राजदूतसँगको भेटपछि त्यसबारे सन्देश पुर्याउन उनले ओलीलाई भेटेको बताउनेहरु पनि छन्, एमालेभित्र ।
उनी स्वदेश फर्किएपछि भारतीय राजदूत पुरी सक्रिय बने । पञ्जाबी मुलकै पूर्वकूटनीतिज्ञ हरदीपसिंह पुरी, जो भारतको केन्द्र सरकारमा हाउजिङ तथा अर्बान अफेयर्स राज्यमन्त्री छन्, लाई भेटे नयाँदिल्ली पुगेर ।
भारतीय कूटनीतिमा दुवै पुरीहरुको योगदान उल्लेख्य मान्ने गरिएको छ । खासगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको भारतीय मिसनमा यी दुवै सन् २०११ मा एकसाथ थिए । भारतलाई राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यता दिलाउन दुवै मिलेर गरेको प्रयास संसारभर चर्चाको विषय बनेको थियो । हरदीप मिसन प्रमुख थिए भने मञ्जीव उनका सहायक ।
स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री र राजदूत पुरी दुवैको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीसँग । अर्थमन्त्री जेट्लीमार्फत् दुवैले ओलीलाई कन्पिmडेन्समा लिइसकेको सन्देश पुर्याए, मोदीसम्म । ३ पुसमा राजदूत पुरीले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्ने अवसर पाए ।
त्यसक्रममा नेपालको मधेस राजनीति भारतका लागि फाइदाभन्दा बेफाइदा गराउने कारक भएकामा जोड दिए । त्यसबाट पछाडि हट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल नमिल्दाको अवस्थाले बेग्लै वातावरण सिर्जना गराउने तर मिलेको अवस्थामा भत्काउन खोज्नु भारतकै लागि प्रत्युत्पादक हुने सुझाए । तीन तहका निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका पक्षमा देखिएको लहरका कारण पनि त्यो सम्भव नभएको उनले बताएका थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकार नबन्दा नेपालमा भारतविरोधी मनोविज्ञान मौलाउने र सरकार बन्न नसक्नुको अपजस भारतले नै बेहोर्नुपर्ने सल्लाह दिए । माओवादी अध्यक्ष दाहालको कुनै भर गर्न नसकिने आफ्नो बुझाइ राजदूत पुरीले प्रधानमन्त्री मोदीसँग राखे ।
तथा, ‘ओलीसँगै काम गर्न सकिन्छ र त्यस कुरामा म ‘अस्योर’ गर्छु’ भन्दै मोदीलाई मनाए । त्यही कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई ‘कन्भे’ गराइयो । प्रधानमन्त्री आफैं सहमत भएपछि कर्मचारीतन्त्र अर्थात् साउथब्लकलाई मनाउन कुनै पापड बेल्नु परेन, जुन भारतको बलियो अस्त्र मानिन्छ, विदेश मामिलामा ।
तर, त्यसलगत्तै मधेशलाई छाड्ने सरकारी नीतिबारे साउथब्लकले सूचना चुहायो । र, आफूलाई मधेसका पक्षपाती र भारतीय संस्थापन निकट देखाएर नेपालको विरोध गर्ने केही लेखकले सोही सूचनामा आधारित रहेर ओलीसँगको गठजोडविरुद्ध कलम चलाए, नयाँदिल्लीबाटै ।
राकेश सुदबाहेक नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूतहरु, जो उत्तरप्रदेश र विहार गुटको प्रतिनिधित्व गर्छन्, ले त्यस्ता लेखकहरुलाई भरथेग गर्दै आएका छन्, नयाँदिल्लीमा । ४ पुसमा राजदूत पुरी पनि काठमाडौं फर्किए । तिनै संवाद शृंखलाहरुको परिणाम थियो, ओलीसँग मोदीले दुई पटक गरेको फोन संवाद तथा विदेश मन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमण ।
यसबीचमा दुई ध्रवझैं देखिएका मोदी र स्वराज दुवै नेपालका सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिएको देखिएको छ । विदेश मन्त्री स्वराजले पनि प्रधानमन्त्री मोदी सँगसँगै ओलीलाई फोनमार्फत् बधाई दिएर नेपाल सन्दर्भमा नयाँदिल्लीमा एकै मत स्थापित हुँदै गरेको सन्देश दिएकी छन् ।
तीनै तहमा कांग्रेस नै ठूलो दल बन्ने आकलनविपरित स्थानीय तहका निर्वाचनमै उक्त पार्टीको लज्जाजनक पराजयका कारण एमाले अध्यक्ष ओली नै भारतका लागि पनि अनिवार्य शर्त बन्न पुगेका छन्, अहिले ।
ककटेल र ‘फि्लपफ्लप’ विदेश नीति
भारतका चर्चित ‘स्ट्राटेजिक एनालिस्ट’ प्रतापभानु मेहताले ‘इन्डियन एक्स्प्रेस’को १५ फेब्रुअरीको संस्करणमा ‘इन्डिया इन अ कर्नरः बेनेथ दी फोरेन पोलिसी ब्लस्टर इज अ ग्रेट फ्लन्डरिङ’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ‘मोदी सरकारको नीति नेपालमा पनि असफल भएको छ ।’
ओलीलाई भित्रीरुपमा मन नपराई-नपाई मोदीले समर्थन जनाएको मेहताको विश्लेषण छ । ‘मोदीले स्वीट (गुलियो) केक नपाएकाले सावर (अमिलो) केक खाएका हुन् । र, मोदीका लागि ओली त्यस्तै अमिलो केक हुन्,’ उनले लेखेका छन् । यसको अर्थ भारतीय वृत्तको नजरबाट नेपालमा मन परेको सरकार गठन भएको होइन ।
यद्यपि, नयाँदिल्लीका कथित नेपाल विज्ञहरुको बोलीमा एकरुपता देखिँदैन । भिन्न व्यक्तिका भिन्न स्वार्थ र काम गराइका कारण नै आफ्नो सबैभन्दा निकटको छिमेकीसँग भारत झन्-झन् टाढा पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । अर्थात्, ‘ककटेल’ भएको छ, नेपाल-भारत सम्बन्ध । र, त्यही ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने ध्याउन्नमा भारतीय पक्ष देखिएको छ, यतिबेला ।
वाम गठबन्धनले अत्यधिक बहुमतको जित निकालिसक्दा पनि केही कथित विज्ञहरु ‘मधेसमा टेकेर काठमाडौंलाई हान्ने’ नीतिमा अडिग रहनुपर्ने बताइरहेका थिए । तथापि, वाम गठबन्धनसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवाज नयाँदिल्लीमा बलियो सुनिन थालेको छ । कतिपय त यस्ता विज्ञ पनि देखिए नयाँदिल्लीमा, जो वाम सरकार गठनै हुनै दिन नहुने अतिवादी विचार राख्थे ।
भारतीय संस्थापन नेपालसँग सम्बन्ध सुदृढीकरणकै मार्गमा अगाडि बढेको सन्देश मिल्छ, हालै त्यहाँका सेना प्रमुखले गरेको भ्रमणबाट पनि । ‘सेना दिवस’मा प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइएका विपिन रावतले नेपाली सेनाकै बर्दी लगाएर मानार्थ महारथीको हैसियत पस्किए, परेडमा ।
भारतीय सेनापतिको उक्त व्यवहारले दुई सेनाबीचको असल सम्बन्धको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, आगामी दिनमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउनुपर्ने सन्देश पनि दिन्छ ।
त्यही सेरोफेरोमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई उडिसामा बोलाएर नेपाल नरेशको पुरानै ताजबाट सुशोभित गराउने काम पनि भएको छ । र, त्यसको प्रायोजन पुरीस्थित गोवर्द्धन मठले गरेको थियो । त्यसका मठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ -आरएसएस) प्रमुख मोहन अध्यक्ष मोहन भागवतले पनि श्रद्धा गर्ने धर्मगुरु हुन् ।
आरएसएस भारतमा केन्द्रीय सरकार सञ्चालन गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को मातृ संगठन हो । त्यसको अर्थ पूर्वराजा पनि आफ्नो ‘नेपाल कार्ड’का रुपमा बाँकी नै रहेको सन्देश भारतका हिन्दुवादी संगठनहरुले दिइरहेकै छन् । त्यसैले हो, भारतको नेपाल नीति खिचडीका रुपमा देखिएको पनि ।
नेपालमा आफ्ना समकक्षी नै नभएको बेलामा भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजले गरेको काठमाडौं भ्रमणले भारतीय पक्षको अव्यवस्थित शैली प्रतिनिधित्व गर्छ । तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री उदयसमशेर राणाले विमानस्थलमा उनको स्वागत गरेका थिए, प्रधानमन्त्री नै बनिनसकेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राजकीय शैलीको भेट गरेकी थिइन्, होटेल सोल्टीमा ।
उनीहरुको भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै कर्मचारी उपस्थित थिएनन् । भावी प्रधानमन्त्रीले कुनै होटेलमा छिमेकी मुलुकका विदेश मन्त्रीसँग के विषयमा कुरा गरे भन्ने कुनै अभिलेख औपचारिक निकायसँग छैन ।
‘केपी ओलीदेखि केपी ओलीसम्म’ भारतको विदेश नीतिलाई ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’को संज्ञा दिन सकिन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइसकेको थियो । र, विगतमा आफ्नै अति निकटस्थ नेताका रुपमा व्याख्या गर्ने भारतीयहरुले नै ओलीलाई चिनियाँ कित्तामा धकेलिदिएका थिए ।
आफ्नो नेतृत्वमा वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत दिलाएर नयाँ ‘स्टारडम’ निर्माण गरेका ओलीलाई अहिले आफ्नो कित्तामा तान्ने भरमग्दुर प्रयासमा देखिन्छन्, भारतीयहरु ।
‘कूटनीतिमा यस्तो उतारचढावलाई ‘फि्लप फ्लप’ भन्ने गरिन्छ । दायाँ हातलाई बायाँले के गर्छ या गर्यो भन्ने थाहै छैन,’ परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘भारतीय कूटनीति नेपालमा घुमफिरमा देखिन्छ, यसैकारणले ।’
भारतको नेपाल सम्बन्धमा अहिले राजदूत पुरी ‘फ्रन्ट लाइन’मा देखिन्छन् । ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’को उनको रणनीति पनि विस्तारै सफल बन्दै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसअघि ‘प|mन्ट लाइन’मा देखिँदै आएका जासुसी संस्थाहरु र कर्मचारीतन्त्र यतिबेला साइडलाइनमा परेको महशुस हुन्छ ।
‘भारत पछिल्लो समय मुलतः श्यामशरणको पालादेखि नेपालमा आफूनियन्त्रित अस्थिरताको नीति अपनाउँदै आएको थियो । र, त्यसमा मधेशको मुद्दालाई त्यसको दरिलो साधन मान्दै आएको थियो,’ परराष्ट्र मामिलाका शोधार्थी लेखनाथ पौड्याल भन्छन्, ‘अहिले विगतको कोर्स करेक्सन गर्ने तहमा दक्षिणी छिमेकी देखिएको छ ।’
भारतले आधार मान्दै आएका शक्तिहरुको तीन तहका निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन, भारतभित्रै पनि यसअघिको नीतिप्रति बढ्दै गएको सन्देह र वर्तमान राजदूतले विगतको नीतिमा परिवर्तन नगरिए भारतविरोधी शक्तिहरु बलियो बन्ने जोखिमबारे आफ्नो देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाएपछि यस्तो अवस्था आएको पौड्यालको ठम्याइ छ ।
