विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन् । विगतमा घोषणा गरेर प्रभावकारी नदेखिएका कतिपय कार्यक्रमसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सांसदहरूलाई दिँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने विगत वर्षहरूमा झै यस पटक पनि धेरै योजना मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर ल्याएको छ ।
तथापि प्रदेश सरकारले आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ भन्ने मुल नारासहित प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूको गुरुयोेजना तयार पारिने उल्लेख छ । गुरुयोजना अन्र्तगत अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निमार्ण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरणसहित मेची अस्पताललाई २ सय, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई सय–सय तथा अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गरिने सरकारको तयारी छ । गरिब तथा विपन्न वर्गको उपचारका लागि प्रदेशमा उपचार कोषको उपचार स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेशद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पताल अन्तर्गतको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका रूपमा रुपान्तरण गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा खाजा तथा पोषण सामाग्रीको स्तरीयता सुनिश्चित गर्न अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित उक्त सामाग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन समेत गर्ने जनाएको छ ।
जातीय मौलिकता झल्किने संग्रहालयहरूलाई थप सुदृढ गर्ने सरकारी नीति छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोेजनाको आधारमा चयन हुने १० नयाँ मोटेरेबल पुल निमार्णको सुरुवात गर्ने सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडकहरूलाई पनि निरन्तरता प्रदान गरिने सरकारी तयारी छ ।
कोभिडविरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशवासीहरूको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश‘ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्वारा किशोर किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने भएको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गरिने भएको छ । प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरिने छ ।
प्रदेशको मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत सिपसँग जोडिएको घरेलु उत्पादनको स्तरीकरण, ब्रान्डिङ्ग र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत बजारीकरणको लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिनेछ ।
