काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही निष्पक्ष र स्वच्छ नभएको ठहर गरेको छ । पदाधिकारी तथाकर्मचारी नियुक्ति र उनीहरूको खटनपटनको प्रक्रियालगायतका कार्यबाट आयोग निष्पक्ष नभएको ठहर हुने इजलासले स्पष्ट गरेको हो ।इजलासले योग्यतान पुगेको व्यक्तिलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएको, आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी उपर नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने गरेको तथा आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा नै संशय पैदा हुने गरेका कारण आयोग निष्पक्षन भएको उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियार आफैले घुस रकम दिई सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने कार्यविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि भएको अन्तिम आदेशको पूर्ण पाठ तयार गर्ने क्रममा शुक्रबार संवैधानिक इजलासले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको हो । सो विषयमा इजलासले गतवैशाख ८ गते रिट जारी हुनेगरी आदेश गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतले आयोगकापूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको चाहिने योग्यता नभई सो पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै २०७३ सालमा उहाँलाई पद मुक्तगर्न आदेश दिएको थियो । यसैगरी,आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्तदीप बस्न्यात र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई अख्तियारबाट नै भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।केही कर्मचारी पनि घुस काण्डमा फँसेका छन् ।आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त हुँदा पनि रकमको चलखेल हुने गरेको, आफन्तलाई छान्ने गरिएको जस्ता आरोप लाग्दै आएको छ ।संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ–‘यस अवस्थामा आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ भन्ने आधारमा नै निष्पक्षताको प्रत्याभूति सुनिश्चित भएको छ भनीमानियो भने यो वस्तुवादी दृष्टिकोण बन्दैन । निष्पक्षतार स्वच्छता व्यवहारिक रूपमा कर्मद्वारा स्थापित हुनु पर्दछ ।’
विगतको काम गराईले आयोगको निष्पक्षता र स्वच्छताको सन्दर्भमा शंकाउत्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यस्तो शंका निवारणको लागि आयोगको अनुसन्धान पद्धति न्यायशील हुन जरुरी भएको स्पष्ट गरेको छ ।पूर्ण पाठमा घुस दिनको लागि रकमदिएर पठाउने र शंका गरिएको व्यक्तिलाई परि बन्धमा पार्ने कार्यबाट आयोग आफैले अपराधिक कार्यका लागि उक्साएको ठहर हुने आदेशमा उल्लेख छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० को उपनियम ९१० माकुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वाउजुरवालावा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुसवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थियो ।घुस रकम आयोगकै कोषबाट झिकी उपलब्ध गराइने प्रचलन थियो ।संवैधानिक इजलासले सो व्यवस्था संविधान र सम्बन्धित कानुनका विभिन्न प्रावधान विपरीत भएको ठहर गरी खारेज गरिदिएको छ ।भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुराको आडमा स्वेच्छा चारिता अपनाउने, जालझेल वा कपटपूर्ण कार्य गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने र सताउने जस्ता कार्य गर्न आयोगले नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
स्रोत, साधन र अधिकार प्राप्त राज्यको संवैधानिक निकाय आफैंले घुस दिएर माझीले माछा मार्न जाल विछ्याए जसरी कसैलाई पक्राउगर्नु सभ्य समाज अनुकूल सुहाउने कुरा होइन । राज्यका निकायले आफ्ना नागरिकलाई फसाउने प्रपञ्चपूर्ण योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु शोभनीय कुरा होइन ।’– आदेशमा उल्लेख छ । राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति प्रदान नगरेको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा विकास भट्टराईले खबर लेखेका छन् ।
