काठमाडौं । डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी छँदै गण्डकी प्रदेशमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बिदा भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा दुई तिहाइ समर्थनका साथ २०७४ फागुन १ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टी टुटफुट र ध्रुवीकरणतर्फ अघि बढिरहेको राजनीतिक द्वन्द्वले सत्ताबाहिर पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट रहेका गुरुङलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्दै २५ प्रतिशत जनमत बोकेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले गण्डकीमा सत्ताको नेतृत्व लिएको छ । कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै कांग्रेस तीनवटा प्रदेश सरकारमा सामेल भइसकेको छ । यसअघि प्रदेश २ र कर्णालीको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भइसकेको छ ।
केन्द्रीय राजनीतिमा अहिले दुई ध्रुवको द्वन्द्व चर्कंदो छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धन सशक्त उत्रिएको छ । अर्को ध्रुवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षको साथ लिएर ओलीले आफ्नो यात्रा अघि बढाएका छन् तर उनलाई आफ्नै पार्टी एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले साथ दिएको छैन । खनाल–नेपालसहित एमालेको एउटा हिस्सा देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल छ । माओवादी केन्द्र, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्ल्याउँदै जाने रणनीति बनाएको छ ।
त्यही रणनीतिको परिणाम हो, शनिबार गण्डकी प्रदेश सरकारमा आएको फेरबदल । माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनमा गण्डकीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै अब लुम्बिनी, वाग्मती र प्रदेश १ को सरकारमा आँखा परेका छन् । यी तीनवटै प्रदेशमा ओलीनिकट नेताको नेतृत्वमा सरकार छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओली समूहका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । गण्डकीपछि विपक्षी गठबन्धनको तारोमा मुख्यमन्त्री पोखरेल नै छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । जसपाका चार सांसदमाथिको कारबाही फुकुवापछि लुम्बिनीमा ८५ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन जसपा वा एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षको साथ नभई तत्काल सम्भव देखिन्न तर कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी गण्डकीको मोडालिटी अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन् । केही दिनअघिको बैठकमा गठबन्धनले सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन प्रयत्न गर्ने निर्णय लिएको थियो । ‘सत्तामा जाने हाम्रो जनमत त होइन तर सत्तारूढ दल असफल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता परेको हो,’ केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई असफल बनाउन विपक्षी गठबन्धनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय पनि छ । सम्भव भएसम्म अरू प्रदेशमा पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन लाग्छौं ।’ केसीका अनुसार एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले अन्य प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन सहयोग गर्नेछन् ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेससँग अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने एक चौथाइ सांसद पनि थिएनन् । प्रदेशमा पनि कांग्रेसको उपस्थिति त्यस्तै हालतमा थियो । सत्तारूढ दलमा खचपच नहुँदासम्म चालु आवधिक अवधिमै केन्द्र र प्रदेश सरकारमा कांग्रेस पुग्ने सम्भावना देखिएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ को पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाइदिएपछिको अवसर छोप्न पनि कांग्रेस आतुर थिएन । त्यतिबेला तत्काल सत्तामा जाने अवसर हुँदा नेतृत्व तातिएको थिएन । प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेस तानातानमा थियो तर त्यतिबेलासम्म कांग्रेस नेतृत्वको रोजाइ सत्ताभन्दा निर्वाचनतिरै बढ्ता जोड देखिन्थ्यो । कुलचन्द्र न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
