ढुंगा गिट्टी बालुवालगायतका पदार्थको उत्खनन् र निकासी गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नीतिगत व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले चुरे दोहनलाई छुट दिएको भन्दै यसको खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन्।
बजेटमा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर प्रकृति दोहनलाई खुल्ला गर्ने प्रयास गरेपछि सबैतिरबाट यसको चर्को विरोध र आलोचना भएको थियो। राजनीतिक दल, विज्ञ तथा नागरिकस्तरबाट यसको चर्को विरोध तथा आलोचना भएको छ।
जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेट वक्तव्यको वाणिज्य शीर्षकमा १९९ नम्बरको बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ उल्लेख छ।
२०७१ साउनदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी निकासी सरकारले रोक लगाएको थियो। तर लुकीछिपी यो धन्दा हुँदै आएको छ। लुकीछिपी हुँदै आएको यो धन्दालाई खुलेयाम गर्न सरकारले बजेटमार्फत लाइसेन्स दिएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न नागरिकस्तरबाट माग भएको थियो। प्रकृति दोहन खुल्ला गर्ने सरकारको नीतिले चुरेको वातावरणीय सन्तुलन विथोलिएर गम्भीर संकट आउने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
