काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुईपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनपछि शपथ खाएका २० जना मन्त्रीलाई काम लगाउन रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आन्तरिम आदेशपछि विभिन्न राजनीति दलले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला अप्रत्यासित रहेको जनाएको छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमा एकपछि अर्को सर्वोच्चले अंकुश लगाउँदै आएकोमा एमालेको यो प्रतिक्रिया आएको हो ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित रहेको बताए । उनले सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल दिशातर्फ धकेलेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । ‘सर्वोच्चको फैसला अप्रत्यासित छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयसम्म गम्भीर र नकरात्मक प्रभाव पार्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरिदिएपछि एमालेले यस विषयमा थप समीक्षा गर्ने भएको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीले यस विषयमा पार्टी बैठकमा थप छलफल एवं समीक्षा हुने बताए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली संविधानविपरीत भएको पुष्टि भएको बताएका छन् । संसद विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको संविधानमाथि श्रृङ्खलाबद्ध बलमिच्याइँलाई अस्वीकृत गरेको बताए ।
प्रवक्ता शर्माले ‘संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीबाट श्रृङ्खलाबद्ध बलमिच्याइँ भइरहेको थियो, सर्वोच्चको आदेश त्यसको विनम्र अस्वीकारोक्ति हो । प्रधानमन्त्रीको शैली असंवैधानिक थियो भन्ने पुष्टि हो ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारमा सामेल भएको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले फैसला स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ । जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य एवं सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएका मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताए । जसपाको ठाकुर र महतो पक्षबाट ओली सरकारमा ११ जना मन्त्री बनेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्ने बताउँदै कर्णले एमालेसँगको सहकार्यमा फैसलाले प्रभाव पार्न नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग जसपाको सहकार्य जारी नै रहने बताउँदै उनले अगामी दिनमा समेत सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट लोकतन्त्रको रक्षा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएलगत्तै अध्यक्ष यादवको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, कानुन र विधि विधानलाई मिचेर देश सञ्चालन गर्न खोजिरहेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले त्यो गलत हो, त्यस्तो नगर्नुस् भन्यो,’ यादवले भने, ‘संसारमा कतै पनि संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रावधान छैन, नेपालको संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था छैन तर ओलीले जानीजानी त्यस्तो गरे, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी कानुन तथा संविधान मिच्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् ।’
उनले संसद् पुनर्स्थापना हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर संसद् विघटन गरेका हुन्, हुँदै नभएको कानुनको व्याख्या गरेर संसद् विघटन गरेका हुन्, अब अदालतले त्यसलाई पुनःस्थापना गर्छ ।’ समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
