काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना र विवादपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पदमुक्त भएका अधिकांश मन्त्रीले सरकारी निवास छाड्ने तरखर सुरु गरेका छन् । मंगलबार अदालतको आदेशपछि पदमुक्त २० मन्त्रीलाई बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने तत्काल मन्त्रीनिवास छाड्न नपर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
तर, बुधबार बिहानैदेखि यो विषयलाई नैतिकताको प्रश्न बनाएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि मन्त्रीहरूले निवास छाड्ने तयारी थालेका हुन् । केही मन्त्रीले भने सरकारी निवास छाडिसकेका छन् । २१ र २७ जेठमा नियुक्त मन्त्रीमध्ये १५ मन्त्री सरकारी निवास बस्दै आएका थिए ।
बुधबार साँझ केही मन्त्रीहरूले आफूहरूले सरकारी निवास छाडिसकेको र केहीले एक–दुई दिनमै निवास छाड्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले चाँडै नै मन्त्रीनिवास छाड्ने बताए । ‘मेरो घर गल्फुटारमा छ । बुधबारबाटै मेरो सामान जाँदै छ, अब मन्त्रीनिवास छाड्छु,’ उनले भने ।
पदमुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ काठमाडौंमा डेरामा बस्दै आएका थिए । मन्त्री भएलगत्तै उनी पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरमा बस्न पुगे । तर, क्वार्टर बसेको साता दिन बित्न नपाउँदै मन्त्री पद गयो । त्यसो हुँदा उनी पनि अबको दुई–तीन दिनभित्र क्वार्टर छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । ‘दुई–तीन दिनमा मन्त्रीनिवास छाडिदिन्छु । मेरो पुरानै डेरा थियो, त्यो छाडेको थिइनँ । त्यही डेरामा जान्छु,’ उनले भने, ‘बिहीबार पार्टीसँग छलफल पनि छ, पार्टीसँग राय–सुझाब लिएर शुक्रबारसम्म क्वार्टर छाडिदिन्छु ।’
संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले पनि शुक्रबारसम्ममा मन्त्रीनिवास छाड्ने बताएका छन् । मन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा अघि उनी पनि काठमाडौंमा डेरामै बस्दै आएका थिए । मन्त्री नियुक्त भएलगत्तैै डेराको झिटीगुन्टा बोकेर मन्त्रीक्वार्टर पुगे । तर, साता दिन पनि सुत्न नपाउँदै मन्त्रीबाट बर्खास्त भएपछि फेरि डेरामै फर्कँदै छन् ।
‘सामानहरू बाँधिरहेका छौँ, बिहीबार–शुक्रबारसम्म मन्त्रीनिवास छाड्छु,’ उनले भने, ‘पहिला मेरो कोठा थियो, तर मन्त्री भएपछि सबै सामान ल्याइयो । बुधबार सामान पोको पार्ने काम भयो ।’
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी चन्दा चौधरी डेराको सबै झिटीगुन्टा बोकेर मन्त्रीनिवास छिरेकी थिइन् । मन्त्री पद खुस्किएलगत्तै उनी पनि डेरा फर्कँदै छिन् । बिहीबारसम्म सर्ने योजनामा रहेकी उनले भनिन्, ‘सामान प्याकिङ गरिसकेकी छु, अब आज सर्छु । मैले मन्त्रीनिवास आउँदा पनि कोठाबाट धेरै सामान ल्याएकी थिइनँ । कपडा, खानपिनलगायत केही–केही सामान ल्याएकी थिएँ । इमाडोलमा अहिले पनि कोठा छ । भ्याइयो भने आज, भ्याइएन भने शुक्रबार सर्छु ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमल श्रीवास्तवले भने मन्त्रीक्वार्टर बुधबार बिहानबाटै छोडिसकेका छन् । डेरामा बस्दै आएका उनी पनि मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रीक्वार्टर पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले मन्त्री पद बर्खास्तीमा पर्यो । आदेश भएको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार बिहानबाट उनले मन्त्रीनिवास छोडेका छन् । उनले भने, ‘मैले बुधबार बिहान नै मन्त्रीक्वार्टर छोडेर डेरामा आएर बसिसकेँ । मेरो डेरा बल्खुमा छ । मैले मन्त्रीनिवास र गाडी पनि छाडिसकेँ । झन्डावाल गाडी लगेर मन्त्रालयमा बुझाइदिइसकेँ ।’
क्वार्टर छाड्नेमध्येका अर्का मन्त्री हुन्– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी । उनले सर्वोच्चको आदेशलगत्तै मन्त्रीनिवास छोडेका छन् । र, आफ्नो निजी निवासमा फर्किए । यद्यपि क्वार्टर नछाड्न प्रधानमन्त्री ओलीको भनेको विषयलाई उनले अन्यथा मानेका छैनन् ।
‘सर्वोच्चको आदेशलगत्तै मैले मंगलबार नै मन्त्रीनिवास छाडिसकेँ । मन्त्रीको हैसियतले पाएको सेवा–सुविधा पनि मैले फिर्ता दिइसकेँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल मन्त्रीनिवास छाड्नुपर्दैन भन्नुमा गलत आशय छैन । कतिपय मन्त्रीज्यूहरू भाडाको घरमा बस्दै आउनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ त्यसतर्फ लक्षित भएकोजस्तो लाग्छ । तत्काल कोही मन्त्री आउँदैनन्, किन हतार गरेर क्वार्टर छाड्नुहुन्छ । विकल्प तयार भएपछि छाड्नुहोस् भन्ने उहाँको आशय हो,’ उनले भने ।
अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै १८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएलगत्तै साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तर, आत्तिनुपर्दैन, यसको वेआउट ९समाधान० निकालिन्छ । दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन, तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दहालले लेखेका छन ।
