इलाम । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा संघ र प्रदेशबाट राजश्व बाँडफाडबाट आउनुपर्ने सिलिङ्ग अनुसारको रकम आएन । राजश्व बाँडफाडबाट १८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनुपर्नेमा दुई करोड रुपैयाँ रकम प्राप्त भएन । जेठमा प्राप्त हुनुपर्ने रकम अहिलेसम्म आइनसकेकाले राजश्व बाँडफाडको केही रकम प्राप्त हुने गाउँपालिकाको आशा छ । सिलिङ्ग अनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा गाउँपालिकालाई योजनाको भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ भने कतिय योजना कार्यान्वयन नगरी थन्काइएका छन् ।
‘दुई करोड रुपैयाँ जति रकम नआएकाले काम सकिएकाले योजनाको रकम भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदिपचन्द्र राईले भने, ‘पैसा नआएपछि केही योजनाको कामनै गरेनौँ ।’ राजश्व बाँडफाडको रकम नआउँदा सम्पन्न भएका योजनाको रकम अर्को वर्ष भुक्तानी गर्नेगरि दायित्व सिर्जना गरिएको राईले बताए । ‘नगरी नहुने योजनाहरुको अन्य कोषहरुबाट बजेट व्यवस्था गरेर भएपनि कार्यान्व्यन गरिएको छ’, अध्यक्ष राई भन्छन्,‘यो वर्ष नगर्दा पनि हुने तालिम र गोष्ठिहरु प्रायः भएनन् ।’
दुई करोड रुपैयाँ जति रकम नआएकाले काम सकिएकाले योजनाको रकम भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको छ । पैसा नआएपछि केही योजनाको कामनै गरेनौँ ।’ राजश्व बाँडफाडको रकम नआउँदा सम्पन्न भएका योजनाको रकम अर्को वर्ष भुक्तानी गर्ने गरी दायित्व सिर्जना गरिएको छ ।
यस्तै समस्या देउमाई नगरपालिकामा पनि छ । राजश्व बाँडफाँड नगरपालिकामा नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ आउनुपर्ने थियो । तर, पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै रकम आयो । चार करोड ५० लाख हाराहारी रकम नआएपछि विकास निर्माणका आयोजनाको रकम भुक्तानीमा समस्या भएको नगरपालिका प्रमुख सूर्य पोख्रेल बताउँछन् । राजश्व बाँडफाँडको रकम नआएपछि नगरपालिकाको भुक्तानी गर्नुुपर्ने दायित्व ह्वात्तै बढेको छ । पालिकाहरुले संघ र प्रदेशले उपलब्ध गराएको सिलिङ्गको आधारमा बजेट बनाएका हुन्छन् ।
सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी गर्न रकम पुगेन भने अर्को वर्षका लागि दायित्व सिर्जना हुन्छ ।अर्को वर्ष भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व सिर्जना भएका योजनाको भुक्तानीलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ, दायित्व जति जति बढ्छ आउने वर्षहरुमा त्यती त्यती कम हुने अवस्था हुन्छ ।
जेटमा उल्लेख भएको योजना कार्यान्वयन भइसक्छ तर, अन्तिम समयसम्म पनि राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम नआउँदा योजनाको भुक्तानी रोकिने गरेको छ । सरकारले लक्ष्य भन्दा कम रकम निकासा गर्न थालेपछि स्थानीय तहरुले योजना समेत कटौती गर्छन् । ‘सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी गर्न रकम पुगेन भने अर्को वर्षका लागि दायित्व सिर्जना हुन्छ’, देउमाई नगरपालिका प्रमुख सूर्य पोख्रेलले भने,‘अर्को वर्ष भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व सिर्जना भएका योजनाको भुक्तानीलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ, दायित्व जति जति बढ्छ आउने वर्षहरुमा त्यती त्यती कम हुने अवस्था हुन्छ ।’
सिलिङ्ग अनुसारको रकम नआउँदा राजश्व बाँडफाडबाट श्रोत सुनिश्चित भएका योजनाको भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष समशेर राईले बताए । ‘कति योजनामा दुई तीनवटा शीर्षकबाट श्रोत सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने,‘एउटाको शिर्षकको रकम नआएपछि पुरै योजनाको भुक्तानीमा समस्या हुन्छ ।’ संघ र प्रदेशले राजश्व बाँडफाँडबाट आउने रकमको ठूलो सिलिङ्ग पठाउने तर रकम नआउने भएपछि पालिकाहरुमा भुक्तानी दायित्वको चाङ लाग्ने गरेको छ ।
कति योजनामा दुई तीनवटा शीर्षकबाट श्रोत सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । शिर्षकको रकम नआएपछि पुरै योजनाको भुक्तानीमा समस्या हुन्छ ।
पालिका अध्यक्ष राईले सन्तुलित बजेट बनाए राजश्व बाँडफाडको सिलिङ्ग अनुसारको रकम नआएपनि समस्या नहुने बताए । ‘राजश्वको रकम शत प्रतिशत नआउन सक्छ, त्यसैले हामीले बजेट बनाउदा सन्तुलित बजेट बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, अध्यक्ष राई भन्छन्,‘त्यसमा पनि माहामारीजस्तो असामान्य बेलामा बढि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।’
