काठमाडौं । राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र स्वेच्छाचारितामा समेत निगरानीका लागि खडा गरिएका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको मर्मविपरीत नियुक्ति भएका पदाधिकारीले भरिभराउ भएका छन् ।
कार्यकारीको स्वेच्छाचारितामा अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पाँच महिनायता मात्रै ५२ जनालाई नियुक्ति गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै सिफारिस गरिएकामध्ये ३२ जनालाई प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका पारेर गत माघमा नियुक्त गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएको मौकामा थप २० जनाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाखमा सिफारिस गरेका ३२ जनामध्ये २० जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै बिहीबार नियुक्त गरेकी हुन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहितले पछिल्लोपटक नियुक्ति पाएका हुन् । यसअघि गत माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलगायत नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको भन्दै उनीहरूलाई सोझै नियुक्ति गरिएको हो । तर संविधानमै किटान गरिएको संसदीय सुनुवाइको प्रावधान छलेर नियुक्त पदाधिकारीको कार्यसम्पादनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बनेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
संविधानमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले निर्णय प्रक्रियामा सहमतीय पद्धतिलाई जोड दिएको थियो तर सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्दै बहालमध्ये बहुमत गणपूरक संख्या हुने र गणपूरकको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा उपस्थित बैठकले संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि सिफारिस गरिएका ३८ जनाको नाम पठाएको थियो । तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए ।
पछिल्लोपटक गत वैशाख २६ मा सिफारिस भएका ३२ जनाको नामावली सुनुवाइका लागि भोलिपल्ट २७ गते संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो । उनीहरूमध्ये बिहीबार झापाका माधवप्रसाद रेग्मीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका छन् । यस्तै लोकसेवा आयोगको सदस्यमा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जुकारी महतो पनि नियुक्त भएका छन् । आयोगमा गत चैतमा अध्यक्षसहित सबै सदस्यको म्याद सकिएको थियो । ऋषिराम पौडेलले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
