इलाम । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी गरिरहेका १२ हजारभन्दा बढी परिवारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगको जिल्ला समितिमा अहिले सम्म ७०२ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार र ११९०९ परिवारले अव्यवस्थित बसोबासी गरि १२ हजार ६११ निवेदन परेको समितिले जनाएको छ ।
आयोगको जिल्ला समितिले अहिले जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा भूमिहीन परिवारको लगत संकलनका लागि विभिन्न चरणका कामहरु भइरहेको छ । अहिले सम्म माइ नगरपालिका र माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा भूमिहीनहरुको लगत संकलनको काम सकिएको छ । यी दुई पालिकामा संकलन भएको लगतलाई कम्प्युटरमा इन्ट्रि गरिसकेपछि जग्गाको नापजाँच कार्य शुरु हुने जनाइएको छ । इलाम नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकामा लगत संकलनको कार्य भइरहेको छ । बाँकी पाँचवटा पालिकामा भने लगत संकलनका लागि ३५ दिने सुचना निकाल्ने तयारी भइरहेको आयोगका विज्ञ सदस्य प्रकाश अधिकारीले बताए ।
अधिकारीले आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन अन्य परिवारलाई रातो र सेतो रंङको दुई किसिमका फारम भराएर लगत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास वा कृषिको लागि जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र विगतका आयोगले गरेका कामको अध्ययन र त्यसको समाधान गरि तीन क्षेत्रमा काम गर्दैछ ।
संविधानले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै इलाममा पनि भूमिहीनहरुको पहिचान गर्ने काम शुरु भएको हो । भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ ले आफ्नो र परिवारका सदस्य कसैको नाममा पनि जग्गा जमिन नरहेकोलाई भूमिहीन परिभाषित गरेको छ । भूमिहीनलाई सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अंशवण्ड वा अपुताली बाहेक दश वर्ष सम्म अन्य कुनै प्रक्रियाबाट हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । यस्तै ऐनले सरकारी वा अैलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई अव्यवस्थित बसोबासका रुपमा परिभाषित गरेको छ । अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुको जग्गाको लगत संकलन गरि त्यस जग्गाबाट सरकारको नाममा राजश्व संकलन मार्फत आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापनको लक्ष्य रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सुकुम्बासीले कम्तिमा दश आना जग्गा प्राप्त गर्नेछन् ।’ अधिकारीले भने ‘तर, अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन भएपछिमात्र सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराइने जग्गा यकिने हुने अवस्था देखियो ।’ अधिकारीका अनुसार सुकुम्बासीले घर बस्न माग गरेभने घरका लागि मात्र र कृषि प्रयोजनका लागि माग गरेभने छ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
आयोगले अधुरो कामको पनि १४३६ निवेदन परेकोमा त्यसको छनविन गरि १३१७ निवेदन फिर्ता गरिएको र बाँकी ११९ निवेदनको काम अघि बढाइएको छ । अधुरो काममा परेको यी ११९ निवेदनको भने नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता हेर्ने, नक्सा जाँच गर्ने जस्ता अभिलेख हेर्ने कार्य भइरहेको छ ।
तीनवर्षका लागि गएको माघ महिनामा गठन भएको आयोगले अबको एक वर्षभित्र भूमिहीनहरुलाई लालपूर्जा दिने कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । ‘यो वर्ष सबै पालिकाहरुले आफ्नो नीति कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी कामलाई समेटेका छन्, यसो भएपछि यो वर्ष काम गर्न अलि छिटो हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ अधिकारीले भने ‘ जिल्लामा ४५०० परिवार भूमिहीन र २४ हजार परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
