काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेमा जफत गर्ने मात्र होइन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । नागरिकका लागि कडिकडाउ हुने कानुनले देशका प्रधानमन्त्रीलाई भने छोएको छैन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाममा रहेको ट्रस्टलाई बढी जग्गा दिन ‘हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश’ नै संशोधन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा रहेको ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट नेपाल’ले सुरुमै कानुन मिचेर हदबन्दीभन्दा ६८ रोपनी धेरै जग्गा आफ्नो नाममा राखेको छ । बढी लिएको जग्गा जफत गर्नुको सट्टा सरकारले ट्रस्टलाई थप १२ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुट दिने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यक्ति तथा संस्थाका लागि पहाडमा ७० रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र भित्री मधेस तथा तराईमा १० बिघा ९१३५ रोपनी० हदबन्दी तोकिएको छ । यसबाहेक घरबारीका लागि पहाड र उपत्यकामा पाँच–पाँच रोपनी तथा तराईमा एक बिघासम्म राख्न पाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले ट्रस्टलाई तेह्रथुममा एक हजार रोपनी, झापामा दुई सय ६६ रोपनी ९२० बिघा० र काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनीसम्म जग्गा राख्न दिने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । १३ जेठमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टलाई हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेकी थिइन् । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको बताए ।
मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गरिएको प्रस्तावमा ट्रस्टले यसअघि नै धेरै जग्गा प्राप्त गरिसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ । अब ट्रस्टलाई तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका– ४ र ५ मा एक हजार रोपनी र झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६, दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा २० बिघा र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ४ लगायत उपत्यकामा १० रोपनीसम्म राख्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो जग्गा दान र बकसमा प्राप्त तथा खरिद गरी संस्थाको नाममा राख्न पाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्ता ट्रस्टले हदबन्दी छुट पाउने कानुनी व्यवस्था नै छैन । त्यसैले प्रतिष्ठानका रूपमा व्याख्या गरेर छुट दिने तयारी छ । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रतिष्ठानअन्तर्गत ट्रस्ट पर्दैन । ऐनको दफा २ को ‘झ’ ९७० मा प्रतिष्ठानबारे प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान भन्नाले कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योग, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सहकारी संस्था बुझ्नुपर्दछ ।’
मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले ट्रस्टलाई प्रतिष्ठानका रूपमा जग्गाको हदबन्दी छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नभए पनि आदेशका आधारमा यस्ता निर्णय गर्न सकिने भनेर उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यस्ता संस्थालाई हदबन्दी छुट दिने विगतदेखिकै प्रचलन हो ।’ ट्रस्टबाट करिब एक हजार रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुटका लागि प्रस्ताव आएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको प्रस्तावमा ट्रस्टको उद्देश्यअनुरूप काम गर्नका लागि धेरै जग्गा हदबन्दी छुटका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यो जग्गामा के काम गर्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा निर्णय हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । हदबन्दी छुटको स्वीकृतिका लागि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रस्टको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्य छिन् ।
यो प्रस्तावप्रति भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । प्रक्रिया मिलेको अवस्थामा हदबन्दी छुटको निर्णय मन्त्रालयबाटै हुने भए पनि पछि विवाद हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मै लगेर निर्णय गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । ‘यो प्रावधानअनुसार जग्गामा हदबन्दीको मर्मकै अपव्याख्या भएको छ, यो निर्णय गरियो भने आगामी दिनमा जसले पनि आफ्नो हदबन्दीभन्दा धेरै सम्पत्ति ट्रस्टमा जम्मा गरेर बिक्री गर्न सक्छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
ट्रस्टका सचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले ओलीको पुख्र्यौली थलो तेह्रथुमको जग्गालाई ट्रस्टमा ल्याउँदा हदबन्दी नाघ्ने भएकाले छुटसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाइएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सम्पत्ति ट्रस्टको नाममा राख्ने निर्णय गरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँको जन्मस्थलमा पनि जग्गा–जमिन ट्रस्टमा राख्दा हदबन्दी नाघ्न सक्छ भनेर छुट लिन खोजिएको हो । यसबाट सामाजिक काम गर्ने हो, पछि सरकारकै हुने हो ।’ ट्रस्टले तत्काल गर्ने कामको योजना तय भइनसकेको उनले बताए । समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन ।
