इलाम । अर्गानिक चिया प्रमाणिकरणको नविकरण शुल्क पनि खर्चिलो भएपछि किसान र उद्यमी समस्यामा पर्न थालेका छन् । अर्गानिक प्रमाणिकरणको नविकरण शुल्क वार्षिक सात लाख रुपैयाँ सम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । गतवर्ष देखिको कोभिड संक्रमण र त्यसबाट चिया निकासीमा आउने पटक–पटकको समस्याले नविकरण गर्नै समस्या भएको चिया उद्यमीकाे भनाइ छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने तर, निर्यात गर्ने चियाको सर्त पूरा गर्न भने किसानहरूलाई निकै कठिन हुनथालेको छ । नविकरणका लागिमात्र वार्षिक छ–सात लाख रुपियाँ सम्म खर्च गर्नुपर्दा पछिल्लो दुई वर्ष त धेरै मुस्किल भएको इलाम माइपोखरी स्थित जसवीरे चिया उद्योगका सञ्चालक शरद सुब्बाले बताए । ‘गतवर्षकै तयारी चिया गोदाममा थन्किएको छ, यो वर्ष पनि माग आएको छ, कसरी पठाउने भन्ने समस्या छ, विदेशीको पहिलो सर्तनै अर्गानिक प्रमाणिकरणको प्रमाणपत्र हुन्छ ।’ सुब्बा भन्छन् ‘यसपटक पनि चिया बिक्री भएको छैन, त्यसकारण पनि प्रमाणिकरणका लागि सरकार सँग अलि बढी अपेक्षा गरेका छौं ।’ अर्गानिक प्रमाणिकरण गराउन खर्चिलो भएकाले पनि किसानले पाउने हरियो पत्तीको मूल्य पनि घटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको सुब्बाको भनाइ छ ।
ग्रीन टी, गोल्डन टी, ह्वाइट टी, ओलङ टी गरि विभिन्न स्वादमा बनाइने चिया विदेशीले धेरै मन पराए पनि उनीहरूको एउटैमात्र सर्त अर्गानिक चियाको मापदण्ड पु¥याउन भने किसानले लाखौं खर्चेर, वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशीले अर्गानिक चियानै रूचाउन थालेपछि साना किसान, सहकारी तथा उद्योगहरू आफैंले चियालाई पूर्ण अर्गानिक बनाउने अभ्यास गरिरहेका छन् । तर, कम्तिमा तीन–चार वर्ष अर्गानिकको यो अभ्यास गरिरहंदा खर्च धान्न भने निकै मुस्किल पर्ने गरेको किसान बताउँछन् ।
प्रमाणिकरणका लागि पनि सम्बन्धित संस्थामा निवेदन दिएपछि त्यस किसान र चियाको तीन वर्ष सम्म निरन्तर अनुगमनको खर्च किसान आफैंले व्यहोर्नु पर्छ । तर, राम्रो मूल्य पाउन र विदेश निर्यात गर्न अर्गानिकको विकल्प पनि नभएको तीनजुरे सहकारी संस्थाका सचिव सोम शर्माले बताए ।
अहिले सम्म साँखेजुङस्थित साँग्रिला चिया कारखाना, सुन्दरपानीको गोर्खा टी स्टेट, पाँचथरको कञ्चनजंघा टी स्टेट, माइपोखरीको सन्दकपुर चिया कारखाना, जसविरे चिया कारखाना, देउमाइको ब्रर्दश चिया उद्योगले विदेशी संस्थाहरू नासा, आइओएम र सेरेसबाट अर्गानिक प्रमाणिकरणको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । यस्तै साँखेजुङको उच्चपहाडी चिया उत्पादक सहकारी संस्था, गोर्खा टी स्टेट अन्र्तगत सुन्दपानी चिया उत्पादक सहकारी संस्था, कोलबुङस्थित इको सहकारी संस्था, पञ्चकन्याको हिमशिखर चिया उत्पादक सहकारी संस्थाले नासाबाट अर्गानिक प्रमाणिकरण गरिसकेका छन् । साँखेजुङको ग्रीनहील, चमैताको तीनजुरे सहकारी संस्था, फिक्कलको इलामेली चिया उत्पादक सहकारी संस्था, जीतपुरको अजम्बरे, देउराली र नवमी चिया उत्पादक सहकारी संस्थाले भने अर्गानिक प्रमाणिकरणका लागि युरोपियन अर्गानिक एजेन्सी सेरेस र आइओएमबाट भरखरैमात्र अर्गानिक प्रमाणिकरण अन्तिम चरणमा रहेको केन्द्रीय चिया सहकारी संघले जनाएको छ ।
‘इलामका मात्रै १६ वटा सहकारी अर्गानिक प्रमाणिकरण गरिसकेका छन् , तर समस्या अब नयाँ प्रमाणिकरण गराउने र नविकर गर्नेहरुकै छ ।’ संघका महासचिव रविन राईले भने ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकोे बजेटमा प्राङ्गारिक उत्पादनलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले केही सहयोग मिल्छ भन्ने लागेको छ ।’ बजेटमा परेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले कस्तो कार्यविधि बनाउँछ भन्नेमा भने चिन्ता रहेको राईले बताए । ‘कम्तिमा पनि साना किसान र साना सहकारी समेतलाई समेट्ने गरि कार्यविधि निर्माण होस भन्ने हाम्रोे अपेक्षा छ ।’ राईले भने ।
यता बजेट कार्यान्वयनका लागि अब कार्यविधि निर्माणमा जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल चिया तथा कफी विकास वोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले बताए । अर्गानिक प्रमाणिकरणका लागि किसान र उद्योगहरुलाई कम्तिमा ७० प्रतिशत सम्म सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच रहेको भट्टराईले बताए । ‘सरकारले प्राङ्गारिक उत्पादनलाई सहयोगको निति लिएको छ, यो पटक बजेटमै समावेश गर्न सफल भयौं ।’ भट्टराईले भने ‘अर्गानिक प्रमाणिकरणका लागि विदेशी संस्थाहरुलाई नेपालमै स्थापना गराएर हुन्छ कि अन्य कुनै माध्यमबाट विकल्पको खोजी गर्न जरुरी छ ।’ यही सिजनलाई हुने गरि काम अघि बढाउन प्रयासरत रहेको भट्टराईले बताए।
