काठमाण्डाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै २८ असार ९आज०का लागि पेसी तोकेकोमा सम्भवतः आजै फैसला आउन सक्नेछ । नभ्याए अर्को दिन पेसी तोकेर फैसला गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।
संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अहिले जोडतोडका साथ उठेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर १ सय ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि सो विषयको लामै बहस संवैधानिक इजलासमा भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश माग भएको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।
यी हुन् सम्भावित फैसला
१. सर्वप्रथम सर्वोच्चले गर्न सक्ने पहिलो सम्भावित फैसला भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । ३० वैशाखमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संविधानको धारा ७३९३० अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनले त्यसो नगरेर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रक्रियामा जान आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६९५० अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरिन् । २१ घण्टाको समयअवधि राखेर गरिएको सो आह्वानपछि प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दाबेदारी प¥यो । पहिलो केपी शर्मा ओली र दोस्रो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६९४० अनुसार संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । सो नगरी संविधानको धारा ७६९५० मा गएकाले अब सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६९४० प्रक्रियामा गएर विश्वासको मत लिनु भनेर परमादेश जारी गर्न सक्छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै विश्वासको मत लिनु भनेर परमादेश गर्दा पुनः ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेहुन्छ । विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६९५० अनुसार राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन् । धारा ७६९५० अनुसार पनि सरकार बन्ने सक्ने अवस्था नभए संसद् विघटनको बाटो खुला हुनेछ ।
२. सर्वोच्चले फैसला गर्न सक्ने अर्को विकल्प भनेको संसद् पुनस्र्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवाले गरेको दाबी संसद्मा परीक्षणमा पठाउने गरी फैसला आउन सक्नेछ । सर्वोच्चले सो फैसला गरेमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिएका दुवै जना संसद्मा गएर विश्वासको मतको आधार तय गर्नुपर्नेहुन्छ । दुवैको संसद्मा बहुमत पुग्ने सक्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको दिशातर्फ जानेछ र आगामी ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।
३. अर्को विकल्प भनेको सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनू भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो विकल्प भनेको ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात् न्यायिक सक्रियता हो । अघिल्लोपटक पनि संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि सरकार बन्ने आधार नदेखिएको र अहिले पनि संसद्को अंक गणितकै कारण सरकार बन्न सक्ने आधार प्रस्ट नभएकाले सर्वोच्चले संसद् विघटन सदर गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराऊ भन्न सक्नेछ । दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा पनि सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरे अर्को राजनीतिक खिचातानी सुरु हुन सक्ने एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
४. सर्वोच्चले गर्न सक्ने अर्को फैसला भनेको विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १ सय ४६ जना सांसदले रिट दायर गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता देउवासँग प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत रहेको दाबी गरेकाले सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा ९५० अनुसार देउवालाई नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेशको जारी गर्ने सम्भावना रहेको एकथरीको तर्क छ । धारा ७६ ९५० अनुसार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलगत समर्थन र अरू दलबाट छुटिएर आएका सांसदहरूको समर्थनलाई आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको छ । यही अवस्थामा सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन रु अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर न्यायालयले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारी हुने नसक्ने भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । निराजन पौडेलले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
