काठमाडौं । अत्यन्त तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका एमालेका दुई खेमा अन्ततः एकढिक्का भएका छन्। एकता कार्यदल र मध्यमार्गी केही नेताको लामो प्रयासमा एमाले फुट्नबाट जोगिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षले आइतबार राति मेलमिलापको दस्तावेज जारी गरेका छन्। उक्त ‘नेकपा एमालेमा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्ताव’मा दुवै पक्षका कतिपय अडानलाई सम्बोधन गरिएको छ। कार्यदलमा भएको सहमति अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई बुझाइने भएको छ।
‘केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुकहरू चिन्तित छन्। यसबाट नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ’, पार्टी एकता रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निकालिएको साझा प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरूको समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध एवं सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ।’
कटुतापूर्ण तथा निषेधात्मक बन्दै गएका अन्तरविरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। कार्यदलमा नेपाल पक्षका संयोजक भीम रावलले ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको बताए। ओली पक्षका कार्यदल संयोजक सुवास नेम्बाङले लामो छलफलपछि सहमति भएको बताए।
सहमतिअनुसार अब २०७५ साल जेठ २ गतेको ९जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित० संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्। गत फागुन २३ गतेपछिका दुवैतर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही स्वतः बदर भएका छन्।
माओवादी त्यागेर बसेका नेताहरूका हकमा तत्कालीन नेकपामा रहँदा सरहका कमिटीमा एमालेमा आबद्ध गर्ने सहमति भएको छ। पार्टीमा योगदान भएका केही नेतालाई केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनीत गरिने भएको छ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौं’, सहमतिमा भनिएको छ।
पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने तय गरिएको छ। यी निर्णय अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरिने भएको छ।
‘पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि एकताबद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिवलाई अनुरोध गर्ने।’
कार्यदलमा ओली पक्षका सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सहमतिका बारेमा जानकारी दिँदै केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुक चिन्तित बनेको बताए। ‘एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ। यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरूको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ’, नेता ज्ञवालीले भने, ‘यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि यी निर्णय गरिएको छ।’ कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल स्थायी कमिटी बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष र महासचिवलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वसम्मत रूपमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए। कार्यदलले गरेको सहमति शीर्ष नेतालाई उपलब्ध गराइने नेता पाण्डेले बताए।
स्थायी कमिटीको सोमबार बस्ने बैठकले यो सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। बैठक आइतबार अपराह्न ४ बजे बोलाइए पनि कार्यदलमा सहमति गर्न ढिलाइ भएपछि सोमबार सारिएको हो। यसैबीच एमालेले केन्द्रीय कमिटीको १४औं बैठक असार २९ गते मंगलबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी बोलाएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले आइतबारै आफूनिकट केन्द्रीय सदस्य र सांसदसँग छलफल गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले छलफल ६ बुँदे प्रस्तावमा टेकेर सहमति गर्न आफूले कार्यदलका सदस्यलाई निर्देशन दिएको नेपालले बताएको जानकारी दिए। समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन ।
