काठमाडौं। दोस्रो पटक पुनर्स्थापित संसदको अवधि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसदको हातमा छ। हस्ताक्षरकर्ता एमालेका २३ सांसदले देउवालाई साथ दिए संसद पूर्ण कार्यकालसम्म जानेछ।
विपक्षमा उभिए संसद पुनः धरापमा पर्नेछ। सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरे पनि एक महिनाभित्र उनले संसदमा विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म एमालेले गर्ने निर्णयले राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। एमालेको समर्थन बिना देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।
संविधानको धारा ७६९५०अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरे पनि संसदमा विश्वासको मत नपाए संसद पुनः विघटनमा जाने वा धारा ७६९२० बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक जेठ ७ को मध्यराति संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। ७६ ९३० अनुसार प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिई ७६ ९५० को सरकार गठनका लागि सिफारिस गरे। ७६ ९५० को सरकारका लागि ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी गरे।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी खारेज गरिन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संसद विघटनको सिफारिस सदर गरिन्। राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा, एमालेको नेपाल खनाल पक्षको समर्थनसहित प्रतिनिधिसभामा आफूसँग बहुमतको दाबी गर्दै अदालत गएका थिए।
संसद पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्चमा दायर रिटमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल खनाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो दिन आइतबार राति एमालेको कार्यदलले पार्टी विवाद निरुपणका लागि १० बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिअनुसार एमालेले देउवाको पक्षमा आगामी दिनमा संसदमा मत दिने, नदिने अन्योल सिर्जना गरेको थियो। यद्यपि, सहमतिप्रति वरिष्ठ नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका थिए भने अर्का वरिष्ठ नेता खनाल भारतमा उपचाररत छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ ।
