काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार उनलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र साँझ ६ बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । साथै, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । मंगलबार ५ बजेभित्र देउवालाई नियुक्त गरिसक्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी परमादेशमा भनिएको थियो ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा ५ बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने आदेश पनि दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले तीनजना मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस र सत्तासाझेदार दलहरु माओवादी र जसपाबाट १-१ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने देउवाको तयारी रहेको छ ।
जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन् । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । ओलीले पनि एमालेका सबै १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि एमालेको खनाल(नेपाल समूहसहित कांग्रेस, माओवादी, जसपाको यादव समूह र जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
