काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रिय समितिको बैठकले पार्टी एकतालाई अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
साउन ४ गतेदेखि जारी बैठकले ४ प्रस्तावहरु पारित गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री चुनेको फैसलाप्रति विमति जनाउँदै नागरिकलाई यसबारे जनचेतना जगाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जनाए ।
साथै, नेपालको संविधानको धारा ७६९५० लाई संशोधन गर्न पहल गर्ने समेत निर्णय भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खल्बल्याएको तथा दलीय प्रणाली खल्बल्याएकाले भन्दै यससँगका असहमतिहरु जनतामा पुर्याउने पहिलो प्रस्ताव छ ।
बैठकमा अदालतको फैसलाले पार्ने साइड इफेक्टलाई संवैधानिक तवरले समाधानको प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद पनि ऐतिहासिक कार्य गरेको ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, तेस्रोमा एमालेले प्रभावकारी प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पारिवत भएको छ । संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयलाई अग्रपंतिमा रहेर उठाउने उल्लेख छ ।
चौथो प्रस्तावका रुपमा कार्यकर्ताहरुलाई निराश नहुन आग्रह गरिने र पार्टीले फेरि चुनाव जिते सरकारमा जाने समय आउने कुरामा दृढ रहने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताए ।
