जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएसँगै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर ६ दशक लामो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा पार्टीविहीन बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी हुँदै जसपा बनाएका ठाकुरलाई पार्टी आधिकारिकता विवादमा आफू अल्पमतमा पर्दैछु भन्ने थाहा नभएको होइन । ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उपेन्द्र यादव पक्ष छाडेर आफूतिर आएका र आफैंले मन्त्री बनाएका मात्र होइन, पछिल्ला वर्ष आफूसँगै रहेका एकपछि अर्को नेताले छाड्दै गरेको देखेका थिए । आइतबार मात्र पनि केही नेताले ‘पार्टी एकताका लागि उपेन्द्र यादव पक्षमै हस्ताक्षर गरौं, नभए साथ दिन सक्दैनौं’ भनेका थिए ।
तर ठाकुरले ‘म एक्लै भए पनि आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गर्छु’ भन्ने जवाफ फर्काएको नेताहरु सुनाउँछन् । सोमबार निर्वाचन आयोगले ‘हेड काउन्ट’ गर्दा उनलाई राजेन्द्र महतोसहित १५ जना नेताले साथ दिए ।
उतारचढावको लामो राजनीतिक श्रृंखला
२०१७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका ठाकुरले जीवनको अधिकांश समय राजनीतिमै खर्चिए । तर अन्तरिम संविधानमा संघीयता लगायतका मुद्दा नसमेटिएको विरोधमा मधेस आन्दोलन चर्कंदै गर्दा महन्थ कांग्रेस छाडेर मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिमा होमिएका थिए ।
२०६४ को चुनावअघि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरे । २०६४ को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका उनी मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन २६ जनाभित्र परेर संविधानसभामा पुगिछाडे ।
दोस्रो संविधानसभामा पनि हार व्यहोरेका उनी दोस्रो मधेस आन्दोलनको नेताका रुपमा स्थापित भए । संविधान बनेपछिको आम निर्वाचनअघि विभाजनबाट चिराचिरा बनेको ६ दल मिलाएर राजपा बनाए । पार्टी जोगाउनै उनले जुनियर नेताहरुलाई अध्यक्ष मण्डलको संयोजकमा आलोपालो गर्न सहमत भए ।
६ पार्टी मिलेको बनेको राजपामा चलिरहेको अन्त्यहीन अन्तरसंघर्षबाट आजित ठाकुर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्न चाहन्थे, तर परिस्थिति अनुकूल बनिरहेको थिएन । २०७७ वैशाखमा मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएर समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेपछि राजपा र समाजवादी पार्टी रातारात मिल्यो र २०७७ वैशाख १० गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) जन्मियो ।
तर जसपाले एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा नपुर्याउँदै तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलह शुरु भयो । त्यही विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि शुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रभाव जसपामा पनि पर्यो ।
जसपा दुई खेमामा बाँडियो । ११ फागुन २०७७ मा संसद पुनर्स्थापना भयो भने २३ फागुन २०७७ मा नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो । ३२ सांसद भएको जसपा संसदमा ‘किङमेकर’को भूमिकामा पुग्यो ।
तर पार्टीको अर्को पक्ष उपेन्द्र यादव समूहको विरोधका बाबजुद ठाकुर, केपी ओलीको पक्षमा उभिए । मधेस आन्दोलनका क्रममा चलेको १५ वटा मुद्दा फिर्ता गराए, संसद विघटनमा साथ दिए, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि उपप्रधानमन्त्रीसहित ९ वटा मन्त्रालय लिएर ११ सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराए ।
तर जब सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा संसद विघटन बदर गर्दै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो, तब ओलीसँगै महन्थ ठाकुर संकटमा परे । ‘उहाँले जुन राजनीतिक लाइन लिनुभयो, त्यो पराजित हुँदा यो अवस्था आएको हो’ मधेस मामिलाका एक जानकार बताउँछन् ।
महन्थको भागमा त्याग मात्रै
राजनीतिमा लागेकै कारण ठाकुरले जेलमा परे, राजकाज मुद्दा व्यहोरे, क्याम्पसको प्राध्यापकको जागिर गुमाए । उनले लामै समय निर्वासित पनि हुनुपर्यो । ‘आदर्श’ राजनीति गर्ने जुझारु चाहनाको पछि लागेर उनले निजी सम्पत्ति त्यागे । आफैंले कमाएर जोडेको सर्लाहीको घर पनि उनले पार्टीलाई दिएको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् ।
२०४५ तिर सर्लाहीको डेरामा खाना पकाउने स्टोभ पड्किएर श्रीमतीको मृत्यु भयो । छोराको दुर्घटनामा मृत्यु भयो । त्यागी नेताको छवि बनाएका उनी अहिले छोरीसँग बसिरहेका छन् ।
कांग्रेस छाडेर मधेसको राजनीतिमा आउँदा उनले कोषाध्यक्ष मात्र होइन, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पनि छाडेका थिए । कतिपयले कांग्रेसमा महामन्त्री बन्न नपाएपछि मधेस आन्दोलनमा लागेको आरोप लगाउँछन् । तर उनले पद मोह देखाएका छैनन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि उनी प्रधानमन्त्री पदको नजिक पनि पुगेको मानिएको थियो । तर एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि सबै सम्भावना त्याग गरिदिए । सम्पत्ति, निजी जीवनदेखि राजनीतिसम्म त्यागका पर्याय बनेका उनै महन्थ जीवनको उत्तरार्धमा पार्टीविहीन बनेका हुन् ।
यद्यपि राजनीतिक जीवनमा उनले अवसर नपाएको भने होइन । राजनीतिक जीवनमा महत्वपूर्ण पद र भूमिका निर्वाह भने गरिसकेका छन् । २०४८ मा सर्लाही–५ बाट चुनाव जितेका उनी २०५१ मा उपसभामुख बने ।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचन जिते र कृषिमन्त्री बने । २०५६ मा कानुनमन्त्री बने । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वास उनी कांग्रेसको कोषाध्यक्षसम्म बने । कांग्रेस छाडेर मधेस आन्दोलनमा लाग्नुअघि उनी विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री थिए ।
अबको यात्रा कति सहज ?
जसपा विवादले कानुनी निकास पाउने क्रममा ५१ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जना उपेन्द्र यादवतिर उभिए । ठाकुरको पक्ष उनीसहित १६ जना मात्र रहे ।
निर्वाचन आयोगले बहुमत जुटाएको यादव पक्षलाई जसपाको अधिकारिकता दिएको छ । अब उनीसामू बहुमत पक्षको निर्णय मानेर सांसद पद जोगाउन साधारण सदस्य मात्र बनेर बस्ने अप्ठ्यारो विकल्प छ । जुन बाटो उनले समात्ने देखिँदैन ।
आयोगले ठाकुर र उनको समूहलाई विकल्प दिएको छ, नयाँ दल दर्ता, तर प्रचलित कानूनअनुसार । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल दर्ताका लागि ठाकुर पक्षले जसपाको कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।
यसो भए मात्र नयाँ दल बनाउँदा दल त्याग ऐन आकर्षित हुन्न । अन्यथा नयाँ दल दर्ता गर्दा जनप्रतिनिधि कारबाहीमा पर्नेछन् । अर्थात नयाँ दल बनाउँछु भन्दा सांसदहरू पद गुमाउन तयार नहुन सक्छन् र ठाकुर थप एक्लो हुनसक्छन् । यो अवस्था कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म रहनसक्छ ।
‘जसरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा नअटाएका मानिसहरु जसपामा आए, भोलिका दिनमा जसपामा नअटाएकाहरु महन्थ ठाकुरहरु कहाँ पुग्छन् । यसका लागि चुनावसम्म कुर्नुपर्छ,’ एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘चुनावको बेला हुने ध्रुवीकरणमा उपेन्द्र यादवसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने फोर्स बन्न सक्छ ।’
सोमबार सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेका राजेन्द्र महतोले पनि त्यही संकेत गरेका छन् । पद जोगाउन नेताहरु यताउता भएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘जुन मजबुरीका कारण यताउता भएको छ, त्यो आज हो, भोलि रहँदैन ।’ साभार : अनलाइनखबरबाट
