काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतले धरौटीमा छोडेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको असफलता पुष्टि भएको छ। २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मूल्यांकन गरिएको सरकारी जग्गा अपचलनका आरोपी सबै ५ देखि १० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर छुटेका छन्।
पछिल्लो पटक पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षपछि विशेष अदालतमा उपस्थित भएर १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्। उनले अख्तियारमाथि नै क्षेत्राधिकार मिचेको आरोपसमेत लगाएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नपर्ने कानुनी व्यवस्था मिचिएको तर्कसहित गच्छदारले आफूमाथि झुटो आरोप लगाएको दाबी गरेका थिए।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाई राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको दाबीसहित अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। तीमध्ये अदालतमा बयान दिन पुगेका सबै धरौटीमा रिहा भएका छन्। अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
स्रोतले अख्तियारको मुद्दा नै गलत भएकाले ओरोपितहरू धरौटीमा छुटेको दाबी गर्यो। ‘ललितानिवास प्रकरणमा कुनै एक व्यक्तिलाई तर्साउन मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। यसमा अख्तियारले राम्रोसँग अनुसन्धान पनि नगरी मुद्दा चलायो। कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर मिसिल तयार गर्दा सबै आरोपितको आरोप प्रमाणित हुने अवस्था आएन’, अख्तियारकै एक अधिकारीले भने।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले आफूलाई तर्साउन ललितानिवास प्रकरण उछालेको भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दोषी प्रमाणित गर्न चुनौतीसमेत दिएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तार गर्ने योजना बनाएको तर भूमाफियाहरूले अरु केके गरे भन्ने जानकारी नभएको बताएका थिए। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख नवीन घिमिरेलगायतको टोलीले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेको नेपालले पटकपटक बताउँदै आएका थिए।
अख्तियारले कांग्रेस नेता गच्छदार २०६६ सालमा उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री रहेका बेला ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। गच्छदारलाई अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिदियो।
अख्तियारले ३२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेकालाई सर्वोच्च अदालतले २ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग राखिएको थियो । तर २०७७ असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले दुई लाख धरौटीमा रिहा आदेश दिएको थियो। ‘यसबाटै थाहा हुन्छ, अख्तियारले कति फितलो मुद्दा दायर गरेको रहेछ’, स्रोतले भन्यो।
२०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस बेला एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। त्यतिबेला छुट दर्ता तथा नक्कली मोही खडा गरी १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको थियो। २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसम्बन्धमा निर्णय भएको थियो। यसपछि नक्कली मोही खडा गरिएको थियो भने बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सबै दोष नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई लगाइएको थियो। नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले समाचार लेखेका छन् ।
