इलाम । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति इलाम ३८ परिवारलाई धनिपुर्जा दिने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
३८ परिवारलाई ४९ कित्ता जग्गा दिने आयोगको जिल्ला समितिले निर्णय गरिसकेको समितिका विज्ञ सदस्य प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।
जग्गा सम्बन्धी पहिले बनेका आयोग या समितिहरुले अपुरो छाडेको काम पूरा गरेर लालपुर्जा वितरणको चरणमा पुगेको अधिकारीले बताए । ‘२०५२ सालमा बनेको आयोगले जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो, तर धनिपुर्जा दिइएको थिएन’, विज्ञ सदस्य अधिकारीले भने,‘भोग चलन सम्बन्धित व्यक्तिको नै थियो, तर काम पूरा नहुँदा स्वामित्व कायम भएको थिएन, त्यस्तो जग्गाको धनिपुर्जा दिने निर्णय भएको हो ।’
समितिले आवश्यक अध्ययन र छानविन पछि धनिपुर्जा दिने निर्णय गरेको हो । आयोगले चुलाचुली गाउँपालिकाको ३८ परिवारलाई धनिपुर्जा दिन लागेको हो । ति परिवारले तीन आना देखि एक विघासम्मको धनिपुर्जा पाउनेछन् । धनिपुर्जाको लागि मालपोत कार्यालय र नापीमा पत्रचार भइसकेको छ । आयोगको जिल्ला समितिले भदौसम्ममा धनिपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यले काम गरिरहेको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले यस अघि बनेका समिति र आयोगहरुले अपुरो छाडेको कामलाई पुरा गर्दैछ । आयोगमा त्यस्तो अपुरो कामको लागि भनेर एक हजार चार सय ३३ निवेदन परेको छ । त्यसमध्ये अरु एक सय ३० वटा निवेदन माथि अध्ययन जारी छ । ति निवेदन समेत छानविनको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगको जिल्ला समितिले जनाएको छ । तर, आयोगमा परेको सबै निवेदन कार्यविधिमा उल्लेख भएको जस्तो अपुरो प्रकृतिको नभएको सदस्य अधिकारी बताउँछन् । ‘बुझाइमा कमजोरी भएर धेरैले अपुरो प्रकृतिको फाराम भरेको देखिन्छ, तर इलाममा अढाई सयदेखि तीन सय मात्रै त्यस्तो प्रकृतिको समस्या छ’, विज्ञ सदस्य अधिकारीले भने,‘बाँकी निवेदनलाई सुकुम्बासी या अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धी फाराम भर्न सम्बन्धित पालिकामा पठाउँछौ ।’ आयोगले अस्थायी धनिपुर्जा पाएका, जग्गाको क्षेत्रफल नमिलेको, जग्गा धनिको नाम नामेसी नमिलेका कारण कानुनी रुपमा हकदावी पुष्टि हुन नभएको जग्गालाई अपुरो कामको प्रकृतिमा राखेको छ ।
रोकिएको छैन आयोगको काम
सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै केपी ओली सरकारको कार्यकालमा गठन भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएको समाचार बाहिरिएको थियो । तर, आयोग खारेज सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको आयोगका सदस्य अधिकारी बताउँछन् । ‘आयोग खारेज भएको छैन, हामीले हाम्रो काम रोकिएका छैनौं’, सदस्य अधिकारीले भने,‘इलामको चार पालिकामा फाराम संकलनको काम भइरहेको छ ।’ जिल्लाको रोङ गाउँपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, फाकफोकथु गाउँपालिका, माई जोगमाई गाउँपालिकामा फाराम संकलन भइरहेको छ । माई नगरपालिकामामा र माङसेबुङ गाउँपालिकामा लागत संकलन सकिएको छ । माई नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ६, ७, र वडा नम्बर ८ मा जग्गाको नापजाँच समेत सकिएको छ ।
हालसम्म १३ हजार निवेदन
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग बनेपछि इलाम जिल्लामा मात्रै १३ हजार नौं सय एक वटा फारम संकलन भएका छन् । ति मध्ये सात सय दुई वटा सुकुम्बासी सम्बन्धी फाराम छन् भने १३ हजार एक ९९ वटा अब्यवस्थित बसोबास सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ । पालिका स्तरमा अहिले फाराम संकलन जारी भएकाले निवेदकको संख्या बढ्न सक्छ । वडा स्तरमा फारम संकल गर्ने, फाराम प्रमाणीकरण र जग्गा नाँप जाँचको काम पालिकास्तरबाटै हुन्छ । त्यस्तै पालिकाबाटै अभिलेख अध्यावधिकको काम पनि शुरु भएको छ । हालसम्म एक सय ६ वटा अभिलेख अध्यावधिक भएको समितिले जानकारी दिएको छ ।
भूमीहिनलाई निःशुल्क
आयोगले भूमीहिनलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबास बसेकालाई भने निश्चित राजश्व लिएर जग्गा प्रदान गर्नेछ । सुकुम्बासीलाई आवासको लागि १० आनासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने गराउने छ । कृषि प्रयोजनको लागि ६ रोपनीसम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, एकै व्यक्तिले दुवै सुविधा पाउने छैनन् । दुई मध्ये एक प्रकृतिको लागि मात्रै फाराम भर्न पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबास भएकाको हकमा भने आवासको लागि दुई रोपनी र कृषि प्रयोजनको लागि २० रोपनीसम्म जग्गा पाउनेछन् । तर, अव्यवस्थित बसोबासको हकमा भने निःशुल्क पाउने छैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व बुझाएर मात्रै उनीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिइने छ । यसो गर्दा जसको भोग चलन छ जग्गा वितरणमा उसैलाई प्राथामिकता दिने आयोगको तयारी छ ।
