इलाममा कृषि क्याम्पस

विषयप्रवेशः

आफूसँग भएको क्षमताको भरपुर सदुपयोग गरेर नै राष्ट्रहरू धनी भएका हुन् र हुन्छन् । क्षमताको अभावले भन्दा पनि क्षमताको अधिकतम सदुपयोग गर्न नसक्दा वा नजान्दा व्यक्ति वा राष्ट्र गरीब हुने तथ्यले देखाएको छ । नेपालको हकमा विचार गर्दा हाम्रो अधीनमा रहेको (control variables ) क्षमता भनेको प्राकृतिक सम्पदा र मानव संसाधन नै हो । हाम्रो माटो, यसको उर्वराशक्ति, हावापानी , वनस्पति, कीट पतङ्ग आदि र पशुपङ्छी अनि कर्मशील जनशक्ति यति धेरै अनुकूल मानिन्छ कि यसको सदुपयोगबाट हामी सजिलै सम्पन्न हुन सक्छौं । अर्थात् कृषिको उन्नति गर्दै हामीले समुन्नति हासिल गर्न सक्छौं । कसरी त भने कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिएमा खाद्यान्न लगायत कृषि कच्चा पदार्थको मूल्य सस्तो हुन्छ, यसले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले सस्तो दरमा खाद्यान्न पाउँछ, यसले गर्दा श्रमिकको ज्याला बढन पाउँदैन , साथै कृषिजन्य कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्न पाउँदैन, परिणामस्वरूप औद्योगिक लागत कम हुने भई औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित पक्की मालको मूल्य कम हुन गई बजार बिस्तार हुन्छ, ब्यापार आन्तरिक र बाहिरी दुबै फस्टाउँछ र औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन्छ । फेरि चक्र अर्कोतिर घुम्दछ, औद्योगिक क्षेत्रको विकासले कृषिलाई चाहिने मल, यन्त्र, उपकरण, कीटनाशक औषधी र उपभोग्य बस्तु लत्त्ता कपडा, औषधी आदि सस्तो मूल्यमा कृषिले पाउँछ , र कृषिको लागत न्यून हुन गई कृषिको विकास हुन्छ यसरी अर्थतन्त्रको सबै पक्षहरूको समान विकास भई सम(उन्नति सम्भव हुन्छ । तर गाँठी कुरो के छ भने माथि उल्लिखित प्रत्येक चक्र पूरा गर्दै माथिल्लो सिंढीमा फड्को मार्ने विकासको अन्तरसम्बन्धित चक्रीय प्रणालीको कोसेढुङ्गो नै कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि हुनु हो तर यो कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि कसरी गर्न सकिएला त रु कृषिको दिगो विकासबाट मात्र कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर फेरि पनि कृषिको दिगो विकास कसरी गर्ने रु कुरो यही नेर आएर अड्किन्छ । नेपालको कृषिको दिगो विकास गर्नका लागि किसानलाई सक्षम बनाउँनु पर्छ , यसका लागि मूलतः दुईवटा प्रबन्ध गर्नु पर्छ । पहिलो संस्थागत प्रबन्ध र दोस्रो प्राविधिक प्रबन्ध ।

संस्थागत प्रबन्धः

जो जोत्न तयार छ उसको जमिन छैन, जसको जमिन छ ऊ जोत्दैन – यस्तो विडम्बना तोड्नु पर्छ – जोताहाको हक स्थापित गर्नुपर्छ । जमिन बाँझो राख्न नपाईने कानुनी प्रवन्ध गरिनुपर्छ । निर्वाहमुखी घरपरिवार स्तरको खेती प्रणालीलाई, चक्लाबन्दी सहकारी खेती प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । खेतीबालीको विशिष्टीकरण गरी यसलाई यन्त्रिकीकरण गर्दै व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ , यी सबका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, कर्जा, वीमा, कर छुट, प्रोत्साहन, पुरस्कार, सुरक्षा, सबैको संस्थागत प्रवन्ध सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

प्राविधिक प्रबन्धः

घरपरिवार तहको वा सहकारी तहको किसानलाई आधुनिक खेती प्रणालीको बारेमा प्रष्ट जानकारी दिनुपर्छ । प्रथमतः किसानको आफ्नो माटोमा कुन बाली हुन सक्छ सो प्रष्ट हुन जरूरी छ , यो प्रष्टता पछि लगाइँने बालीनालीको र पालिने माछा पशुपङ्छीको समग्र पक्षको ज्ञान दिनपर्छ । यस्तो ज्ञान कृषि विज्ञानको अध्ययनबाट प्राप्त गरी त्यसलाई प्रयोगशाला र खेतबारीमा निरन्तर अभ्यास गरेर प्राप्त निचोडबाट परिपक्क पारिन्छ अनिमात्र किसानलाई सचेत पारिन्छ । हो यहीनेर कृषि विज्ञ उत्पादन गर्ने कृषि क्याम्पसको चर्चा सान्दर्भिक हुन आउँछ । यस लेखमा कृषिविज्ञ तयार गर्ने कृषि क्याम्पसहरू नेपालमा के कति छन् कस्ता कृषिविज्ञ उत्पादन भइरहेका छन्, पहाडी र उच्च पहाडी माटो र हावापानीमा भइरहेको र अब हुन सक्ने बालीनाली, बोट बिरूवा, पशु पङ्छीको बारेमा किसानलाई ज्ञान दिलाउने गरी कृषि विज्ञ तयार छन् छैनन् यस बारे छोटो चर्चा गरिनेछ ।

नेपालमा कृषिको उच्चशिक्षाः

हाल नेपालमा पाँचवटा विश्वविद्यालयहरूका क्याम्पसहरूले कृषिको उच्चशिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक कृषिक्याम्पस संख्या ४, सामुदायिक कृषिक्याम्पस १, र निजी कृषि क्याम्पस २ मा कृषि स्नातक तहसम्म पढाइ हुन्छ । महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, इलाममा सञ्चालित वागबानी बिषयको स्नातक तहसम्म पठनपाठन हुने कार्यक्रमलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त छ । यसरी कृषि स्नातक तहसम्म पढाइ भइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ८ वटा क्याम्पसहरू छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक कृषिक्याम्पस संख्या १ र निजी कृषिक्याम्पस २ मा कृषि स्नातक तहसम्म पढाइ हुन्छ ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको एम. एस्सी. ए. जी. र पीएचडीसम्म पढाइ हुने आङ्गिक कृषिक्याम्पस संख्या १ र स्नातकसम्म पढाइ हुने आङ्गिक कृषिक्याम्पस संख्या ७ र स्नातक सम्म पढाइ हुने निजी कृषिक्याम्पस ६ वटा छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले एक्एकवटा स्नातकसम्म पढाइ हुने आङ्गिक कृषिक्याम्पस सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
माथि उल्लिखित शिक्षालयहरूबाट वार्षिक लगभग १५०० जना कृषि स्नातक उत्पादन हुन्छ, जबकी देशलाई वार्षिक ४००० जना कृषि स्नातक जरुरी पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । खुला एंव प्रतिस्पर्धी विश्व बजारको पहुँच, विज्ञान र प्रविधि तथा सूचना प्रविधिको विकास र यातायत, सञ्चारको विस्तार हुँदै गइरहेको कारणले गर्दा हाम्रो खेती प्रणाली धिमा गति मै भए पनि घरपरिवार स्तरको निर्वाहमुखी हैसियतबाट क्रमशः व्यावसायीकरण हुँदै जादैछ, र निकट भविष्यमा यस प्रक्रियाले गति लिनेवाला छ । यसो भएकाले हालको वार्षिक लगभग १५०० जना कृषि स्नातकको उत्पादनले धान्न सक्ने देखिंदैन ।

मौजुदा कृषि उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रममा पुनर्विचार गर्नुपर्नेः

नेपालमा कृषि उच्चशिक्षाको प्रारम्भ वि। सं। २०२९ सालमा रामपुर चितवनको कृषि क्याम्पसको स्थापनाबाट भएको पाइन्छ । सो बखत पाठ्यक्रम निर्माताहरूको दिमागमा पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रले भन्दा तराई क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ नै । देशभर लागु हुने यो पाठ्यक्रम त्रि। वि। का सबै कृषि क्याम्पसहरूमा लागु भइरहेको अबस्था छ । पछि खुलेका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको कृषि उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रम पनि त्रि। वि। को कृषि उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रमसँग धेर थोर मिल्दोजुल्दो नै छ । अर्थात् हालमा नेपालमा लागु भइरहेको कृषि उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रमले कुल भूभागको करिब १७ प्रतिशत भूमि ओगट्ने तराईको बालीनाली, कीटपतङ्ग पशुपङ्छी, फलफूल सागसब्जी र तातो पानी(warm water) मा हुने माछालाई मात्र बढी समेट्छ र यो पाठ्यक्रमले बाँकी ८३ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने पहाडी र हिमाली क्षेत्रको बालीनाली, कीटपतङ्ग, पशुपङ्छी, फलफूल सागसब्जी र चिसो पानीमा हुने माछालाई भरपूर समेट्न सकेको छैन । स्वभाविक छ कि पाठ्यक्रम मुताबिक विद्यार्थीहरूले पनि तराईको बालीनाली, कीटपतङ्ग, पशुपङ्छी, फलफूल सागसब्जी र तातोपानीमा हुने माछाको बारेमा नै प्रयोगात्मक ज्ञान लिएका छन् । विद्यार्थीहरू पहाडी र हिमाली क्षेत्रको बालीनाली, कीटपतङ्ग, पशुपङ्छी, फलफूल सागसब्जी र चिसो पानीमा हुने माछाको बारेमा बेखबर रहने नै भए । यस्तो असंगति सरकारी जागिरेका हैसियतले पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषि ज्ञानकेन्द्रमा खटिआउने कृषि प्राविधिकहरूको कामकारबाहीबाट धेरैले महशुस गरेको हुनुपर्छ । अतः पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा हुन सक्ने नगदेबाली जस्तै चिया, अलैँची, कफी, र फलफूल, सागसब्जी, जडिबुटी, पशुपङ्छी, चिसो पानीमा हुने माछा, लगायतका विषयवस्तु समेट्ने गरी पाठ्यक्रम तय गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रदेश सरकारको भूमिकाः

प्रदेश भित्रका विभिन्न भागहरूमा Agro eecological micro climate फरक फरक हुने भएकोले फरक फरक बाली नाली बोट बिरूवा पशु पङ्छीको उत्पादन भइरहेको हुन्छ । त्यस्तो विविध Agro eecological micro climate मा कृषिको कुन कर्म गर्दा तुलनात्मक लाभ ( Comparatives advantage)  बढी हुन्छ सो पहिचान गरी त्यस्तो कृषि कर्मलाई बढावा दिने नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी संविधानतः प्रदेश सरकारको हो । प्रदेशको हावापानी माटो, जैविक विविधता समेतको गहन खोज अनुसन्धान गरी यस्तो कृषि कर्मलाई बढावा दिने नीति तथा कार्यक्रम तय गरी त्यसलाई प्रदेशस्तरीय योजनामा समावेश गर्नुपर्छ । प्रदेश भरिका स्थानीय सरकारहरूलाई कृषिविज्ञ उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गरी गराइ नीतिगत प्रबन्ध गर्न सहयोग गरिदिने कार्य प्रदेश सरकारको हो ।

स्थानीय सरकारको भूमिकाः

कृषि नै स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो भन्ने तथ्यमा हरेक स्थानीय सरकार विश्वस्त छ । कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न किसानलाई जमिन,मल ,बीऊ, औजार, सिचाई, कीट नाशक औषधी जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै नवीनतम् प्रविधिको सहज उपलब्धताको पनि महत्व छ । नवीनतम् प्रविधिको ज्ञान दिने कृषि प्राविधिक , स्थानीय हावापानी, स्थानीय पर्यावरण जाने बुझेको, स्थानीय बालीनाली ,बोट बिरुवा , पशुपङ्छी, माछा भुरा का बारेमा गहन अध्ययन खोज अनुसन्धान गरेको सीप कला भएको व्यक्ति भए सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ । ऊ सजिलै किसानसँग घुलमिल हुन सक्छ, किसानले ऊ माथि भरोसा गर्छ । साथै ऊ स्थानीय भएको नाताले कथं कदाचित भोलि हुनसक्ने जोखिमप्रति ऊ जिम्मेवार हुन्छ । अतः पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्रका हरेक गाउँ ् नगर पालिकाले ९स्थानीय सरकारले० हरेक साल एक जना विद्यार्थीलाई छात्रबृति दिएर कृषि क्याम्पस पढाउने संस्थागत एंव नीतिगत बन्दोबस्त गर्नु पर्छ , उत्पादित कृषि स्नातकले तोकिएको अवधिभर छात्रवृति प्रदान गर्ने पालिकामा रहेर सेवा दिनुपर्ने लिखत गर्नुपर्छ । यस्तो लिखत छात्रबृति प्रदान गर्ने पालिका, छात्रवृति पाउने विद्यार्थी र क्याम्पसको बीचमा त्रिपक्षीय MOU गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो हरेक वडाको माटो परीक्षण गरी तथा पर्यावरणको सूक्ष्म खोज अनुसन्धान गरी कुन कुन बालीनाली, कुन कुन सागसब्जी, कुन कुन पशुपङ्छी, कुनकुन माछा भूराको व्यावसायिक खेती गर्न उपयुक्त हुन्छ सो यकिन गर्नुपर्छ । यसरी यकीन भएको बाली, सागसब्जी पशुपङ्छीको नमुना फर्म हरेक वडाले आफ्नो लागत र जोखिममा सञ्चालन गर्नुपर्छ, यस्तो नमुना फर्मको सफलताले स्थानीय किसान प्रोत्साहित हुन्छन् अनि उनीहरूलाई कृषि कर्मका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीऊ, औजार, कीटनाशक औषधी, प्राविधिक परामर्श सरल र सहज तरिकाले स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानबाट उत्पादित वस्तुको भन्डारीकरण, बजारीकरण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य बाली लगाउने बखत नै तोकि दिन सकिएमा र बाली र पशुको बीमा योजना प्रभावकारी बनाउन सकिएमा किसानहरू ढुक्क भई किसानी कर्ममा लाग्दछन् । भन्डारण गर्न मिल्ने कृषि उपजको सरल बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारले बफर स्टक अपरेशन गर्न सकेमा किसान र उपभोक्ता विचौलियाबाट शोषित हुन पाउने छैनन् ।
हाल नेपाल सरकारले एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालयको नीति लागु गरेकोले माध्यमिक तहमा कृषिशिक्षाको पढाइ केही विद्यालयहरूमा हुन थालेको छ, र यो सङ्ख्या बढ्दै जानेवाला छ , तर समस्या कृषिविज्ञान पढाउने शिक्षकको चरम अभाव छ ।

इलाम सामुदायिक कृषि क्याम्पसः

कृषिको समग्र विकासबाट मात्र नेपालको विकास सम्भव हुने तथ्यलाई मनन गरी , खासगरी कृषिको पनि हिल एन्ड माउन्टेनको ईकोलोजीसँग सम्वन्धित पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सक्ने सक्षम कृषिविज्ञ उत्पादन गर्ने, स्थानीय तहहरूको कृषिशिक्षा पढाइ हुने माध्यमिक विद्यालयमा आवश्यक पर्ने कृषि शिक्षक ९स्नातक० उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने पवित्र एवम् नवीन सोच राखी इलाम नगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीमा इलाम सामुदायिक कृषिक्याम्पस स्थापना गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट कृषि विषयको स्नातक तह( Bsc. Ag ) को पठनपाठन गर्ने सम्बन्धन लिई यसै शैक्षिक सत्रबाट पठनपाठन गराउने लक्ष्य यस क्याम्पसले राखेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम मुताबिक नै यस क्याम्पसले पठनपाठन गराउने हुँदा यस क्याम्सबाट उत्तीर्ण स्नातकले राष्ट्रिय , अर्न्तराष्ट्रिय मान्यता, कृषि सेवाअन्तर्गत लोक सेवाको मान्यता प्राप्त गर्न कुनै कठिनाई पर्ने छैन । सरोकारवाला पक्षहरूस( किसान, किसान समूहहरू, सहकारीहरू, विद्यार्थीहरू, स्थानीय सरकारहरू समेत सबैसँग गहिरो छलफल गरी कृषि क्षेत्रको विकासको प्राविधिक पक्षको खास समस्या पहिचान गरी मौजुदा पाठ्यक्रमले कभर गर्न नसकेको पक्षको पहिचान गरी मौजुदा पाठ्यक्रममा थप वा संशोधन गर्न विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गर्ने लक्ष्य पनि क्याम्पसले राखेको छ । यो सामुदायिक क्याम्पस हुनुको नाताले यो नाफामूलक संस्था होइन यो सेवामूलक संस्था हो । प्रारम्भमा लाग्ने Fixed and Variable cost बहन गर्ने दायित्व इलाम नगरपालिकाले लिएकोले निजी कलेजको जस्तो उच्च दरको शुल्क संरचना हुने छैन, र आङ्गिक होइन सामुदायिक भएको नाताले अति न्यून दरको शुल्क संरचना पनि हुने छैन तर Variable cost क्याम्पसले बहन गर्नु पर्ने तथ्यलाई महशुस गरी break even policy or no profit no loss को नीतिले यसको शुल्क संरचनालाई प्रभाव पार्ने नै हुन्छ ।

बाह्य सम्बन्धः

क्याम्पस बाहिरका क्याम्पसको हितसँग सरोकार राख्ने विभिन्न ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, व्यक्तित्व, संघ संस्थासँग जीवन्त सम्बन्ध कायम गरिने छ । देशभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयहरू, क्याम्पसहरू, सरकारी-गैरसरकारी संस्थाहरूसँग एमओयू गरि विद्यार्थी/प्राध्यपक वर्गको अल्पकालीन आदान प्रदान गर्ने, छात्रबृति आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि विज्ञानमा भइरहेको द्रुत परिवर्तन र प्रगतिलाई आत्मसात् गरी क्याम्पसलाई निरन्तर अपडेट गरिने छ ।

गुणस्तरमा ध्यान दिइने ‍;

दक्ष प्राध्यापक, आधुनिक प्रयोगशाला, पर्याप्त जमिन, पठनपाठन र परीक्षामा नियमितता, सूचना प्रविधिको प्राचुर्यता, कडा अनुशासनको परिपालना जस्ता अति अनिवार्य शर्तहरू पूरा गरी गुणस्तरयुत्त स्नातक उत्पादन गर्ने अन्तिम र एक मात्र लक्ष्य यस क्याम्पसको रहेको छ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मरब क्याम्पस इलामका निवृत्त सहप्राध्यापक हुन्)