इलाम । इलाम र झापाका सात चिया बगान लिजमा लिएको त्रिवेणी समूहको सुवास सांघाईले लामो समयदेखि भूमि सम्बन्धी कर बुझाउन अटेर गरिरहेको छ । पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि त्रिवेणी समूहका सुवास सांघाईले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएकाले साउन मसान्तसम्म सम्पूर्ण कर बुझाउन सात वटा बगान रहेका सबै स्थानीय तहहरुले एकै पटक ताकेता गर्ने भएका छन् ।
सूर्योदय नगरपालिकाको पहलमा सोमबार सूर्योदय नगरपालिकामा सम्पन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरुको बैंठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रमुखहरुको बैंठकले लिज संझौता भएका चिया बगानहरुले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कानुन बमोजिमका करहरु २०७८ साल साउन मसान्तभित्र अनिवार्य बुझाउन भनी पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंठकको निर्णय अनुसार त्रिवेणी समूहलाई बगान सञ्चालनमा रहेका सबै स्थानीय तहहरुले कर बुझाउन एकै पटक पत्राचार गर्ने भएका छन् ।
यसरीनै प्रमुखहरुको बैंठकले २०५० साल असार १४ गते तत्कालीन सरकारले त्रिवेणी समूहलाई बगानहरु लिजमा दिएको तर अहिले राज्यको पूर्नसंरचना हुँदा समय सापेक्ष नभएकाले संझौता भंग गरी स्थानीय तहहरुलाई नै सञ्चालनको जिम्मा दिनका लागि संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
चिया बगानकै विषयमा थप छलफल गर्नका लागि भदौ २ गते झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा बैंठक बस्ने पनि जनाइएको छ ।
बैंठकमा सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई, मेची नगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्य, माई नगरपालिकाका प्रमुख दिपक थेबे, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशकुमार भूजेल र बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद राजबंशीको उपस्थिति रहेको थियो । इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेत भने बैंठकमा उपस्थित थिएनन् ।
पूर्वी पहाड तथा तराईका नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड अन्तर्गतका सात वटा बगान त्रिवेणी समूहका सुवास सांघाईलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो । समूहले २६ करोड रुपैयाँमा ५० वर्षका लागि बगान लिजमा लिएको हो । त्रिवेणी समूहसँग वार्षिक एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ रकम लिने संझौता भएको थियो । तर, सो रकम पनि समूहले तिर्न नसक्ने बताएपछि वार्षिक एक करोड १५ लाख रुपैयाँ लिनेदिने संझौता भएको थियो । तर सांघाईले संझौता अनुसारको रकमसमेत बुझाउन बाँकी रहेको बताइन्छ ।
इलामका इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट र झापाका बर्ने, बारदशी तथा टोकला चिया बगान त्रिवेणी समूहको सुवास सांघाईले लिजमा लिएका हुन् ।
सात वटा बगान लिजमा लिए पनि सांघाईले स्थानीय तहलाई वेवास्ता गरेर बगान सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने कर नतिर्ने मात्र होइन स्थानीय तहहरुले संरचना निर्माण गर्दा बगान छोए मात्र पनि अदालतमा मुद्धा लगाउने गरेका छन् ।
