काठमाडौं । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चार सय शय्याको मातृशिशु उपचार भवन निर्माणको प्रक्रिया थालेको सात वर्ष भएको छ । ७६ करोड प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएकामा २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो तर म्याद सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसकेको भवन अपूरै छ ।
चार सय शय्याको मातृशिशु उपचार भवन बन्ने खबरले पूर्वका सर्वसाधारण उत्साही भएका थिए । तर, उनीहरूको उत्साह र देशको बजेटमाथि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कतिसम्म खेलबाड गरे भन्ने सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार भवनको लागत ७६ करोड भएकामा परामर्शदाताबाट लगानी बढाएर २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
प्रारम्भिक लागत ७६ करोड भनिएकामा ३ सय प्रतिशत पुर्याएर सम्झौता किन गरियो रु प्रतिवेदनले नै प्रश्न गरेको छ । ‘प्रतिष्ठानले परामर्शदाता छनोटका लागि २०७१ फागुन १२ मा विज्ञापन पनि गर्यो । तर, परामर्शदाता छनोट गर्नुअघि नै प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक अनुमान गर्दा मातृशिशु भवनको लागत ७६ करोड हुने भनिएको थियो,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘परामर्श छनोट गर्न २०७१ फागुनमा विज्ञापन गरिएकामा करिब एक वर्षपछि २०७२ फागुन १२ मा मात्र सम्झौता भएको छ । तर सम्झौता भएको तीन महिनामै परामर्शदाताले काम सकेर फाइल प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।’
लागत अनुमान यसरी बढ्नुपर्ने कारण के हो रु परामर्शदाताले कुनै ठोस जवाफ दिन नसके पनि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रारम्भिक लागत ७६ करोडमा भवन निर्माण गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिएकामा लागत अनुमान तीन सय प्रतिशत बढेपछि मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने हो । तर, तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद ९बीपी० दासले केज कन्सल्टले गरेको लागत अनुमानअनुसारै भवन निर्माण गर्न २०७३ जेठ १४ मा बोलपत्र आह्वान गरेका थिए ।
तर, प्रतिष्ठानले बोलपत्र आह्वानको मिति पाँच पटकसम्म सच्याएको थियो । बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति २०७३ असार १४ को चार दिनअघिसम्म पनि मिति संशोधन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोलपत्रमा सहभागी चारमध्ये तीन कम्पनी अयोग्य भएपछि रसुवाका कांग्रेस नेता मोहन आचार्यको स्वामित्वमा रहेको शर्मा–रसुवा जेभीले ठेक्कापाएको थियो ।
परामर्शदाता, ठेकेदार र व्यवस्थापनको मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थाको दोहन भएकामा चिकित्सक र कर्मचारीले पटकपटक प्रश्न उठाएका हुन् । मिलेमतोमै २०७३ असार २९ मा ठेक्का पाएको शर्मा–रसुवा जेभीले भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद १६ महिनाअघि नै सकिएको छ । तर, अपूरो भवन अहिले खण्डहरजस्तो देखिन्छ । प्रदीप मेन्याङ्बोले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
