काठमाडौं । सरकारले पाँच जना सचिवलाई कामविहीन अवस्थामा राखेको छ । नीतिगत तहमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने सचिवलाई सरकारले लामो समयदेखि कामविहीन अवस्थामा राखेको हो ।
सरकारले बढुवा भएका सचिवहरूलाई समयमा नै पदस्थापन गर्न नसक्दा चार जना सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेर हाजिर गरिरहेका छन् । मंगलबार पुनः एक जना सचिवमा बढुवा भएपछि अतिरिक्त समूहमा रहने सचिवको संख्या पाँच पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवमा कृष्णहरि पुष्कर, खगेन्द्र नेपाल, रामप्रसाद घिमिरे र किरणराज शर्मा रहेका छन् । मंगलबार सचिवमा बढुवा भएका हरि मैनालीलाई पनि हाललाई अतिरिक्त समूहमा नै राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै आठ सचिव
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अहिले आठ जना सचिव छन् । जबकि, सो कार्यालयको सचिवको दरबन्दी संख्या नै चार मात्र हो ।
सरकारले आफूनिकट बाहेकका अन्यलाई तान्नुपर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अतिरिक्त समूहमा राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ । त्यहाँ रहेका प्रायः सचिवले आफूलाई अपहेलित महसुस गर्छन् ।
अहिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलगायतका निकायमा सचिव छैनन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासन, सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास र कानुन तथा मानव अधिकारमा एक(एक जना गरेर पाँच सचिवको दरबन्दी छ ।
अहिले कार्यालयमा शिशिरकुमार ढुंगाना, लक्ष्मण अर्याल, डा। बैकुण्ठ अर्याल, धनराज ज्ञवाली छन् । सचिवै सचिव हुँदा पनि कार्यालयमा एक जना सचिवको दरबन्दी खाली छ । अर्कातिर कार्यालयमा अतिरिक्त सचिवको संख्या नै चार पुगेको छ । सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, किरणराज शर्मा र रामप्रसाद घिमिरे अतिरिक्तमा छन् ।
कार्यालयमै एक जना, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अहिले सचिव रिक्त छन् ।
सरकारले केही दिनअघि अर्थ सचिव र स्वास्थ्य सचिवको सरुवा गरेर तिनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय नै ल्याएको थियो । तर, रिक्त रहेका स्थानमा पूर्ति गर्नेतर्फ भने अझै निर्णय गरेको छैन । राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।
