इलाम। वर्तमान सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग विघटन गरेको प्रति अखिल किसान महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
देउवा सरकारको आयोग विघटनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा आयोग विघटनको सरकारको निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अब्यवस्थित बसोबासीलगायतलाई अन्याय भएको जनाइएको छ । नागरिकको भूमि माथिको अधिकार, खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने काम गरिरहेको आयोगको विघटनले उनीहरुको मौलिक हक खोसिएको जनाइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘भूमी, नागरिकको खाना आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार संग संगै देसको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लामो समय देखिको भूमी सम्बन्धि समस्या निरुपणहुन आवश्यक थियो । भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा , हलिया , भूमिहिन सुकुम्बासी परिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जिबिकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको ब्यवस्था गर्नु पर्ने संवैधानीक ब्यवस्था अनुसार निबर्तमान प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीनेतृत्वको सरकारले आयोगको गठन गरेको थियो ।’
अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज गंगा भूर्तेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्कालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।’
ध्यानाकर्षणकाे पूर्ण पाठ:
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय
सिंहदरबार काठमाडौ नेपाल
मार्फत
श्रीमान प्रमूख जिल्ला अधिकारी ज्यू
श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम
बिषय: ध्यानाकर्शण सम्बन्धमा।
महोदय,
प्रस्तुत विषयमा भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बिघठन गर्ने नेपाल सरकारको मिति २०७८।०४।१९ गतेको निर्णय प्रति अखिल नेपाल किसान महासंघ जिल्ला कार्यसमिति इलामको गम्भीर ध्यानाकर्शण भएको छ । उक्त निर्णय भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी अब्यवस्थित बसोबासी लगायतका समुदायको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमीको समन्यायीक बितरण र दिगो ब्यवस्थापन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो । भूमी नागरिकको खाना आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार संग संगै देसको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लामो समय देखिको भूमी सम्बन्धि समस्या निरुपणहुन आवश्यक थियो । भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा , हलिया , भूमिहिन सुकुम्बासी परिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जिबिकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको ब्यवस्था गर्नु पर्ने संवैधानीक ब्यवस्था अनुसार निबर्तमान प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीनेतृत्वको सरकारले आयोगको गठन गरेको थियो ।
बर्तमान सरकारले भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बिघटन गर्नुले आम भूमीहिन दलित र सुकुम्बासीहरुको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कुन्ठित गरेको छ । । बिना अध्ययन , बिना तयारी र दृष्टिकोण बक्र बनाएर केवल निवर्तमान सरकारको रिस ,आरिस र आवेग मिसिएको यो खारेजी कर्ताहरुले आफ्नो अवधिभरी षड्यन्त्र ,बिगार र शक्ति बण्डापत्रको घान भित्र नागरिकहरुलाई घुन झैं पिस्न सुरु गरेका छन् ।अहिले देउवा/प्रचण्डसरकार सामु यो आयोगको खारेजी पश्चात् उब्जने केही प्रश्नहरु उपर चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
१) यो आयोग संविधानका धाराहरु र मौलिक हक कार्यान्वयन , दलितको हक अन्तरगत जमीन र आवास, सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत किसानलाई जमीन , भुमिहिनलाइ आवास जस्ता विषयहरु तोकेको समय र सिमाभित्र राज्यले उपलब्ध गर्नुपर्ने दायित्व कार्यान्वयनको भुमिका अन्तर्गत कार्य गरिरहेको थियो।
२) यो आयोग भुमी सम्बन्धि (आठौं संसोधन) ऐन ०७६ र नियम ०७७ पश्चात् कानुनको ब्यवस्था अनुसार भुमिहिन दलित ,भुमिहिन सुकुम्बासी , अब्यवस्थित बसोबासी र बिगत विभिन्न आयोग समिति कार्यदल मार्फत भएका अधुरा काम पूरा गर्ने समय ,सिमा ,मापदण्ड अनुसार कार्य गरिरहेको थियो।
३) यो आयोग संविधानत तीन तहको सरकारको भुमी सम्बन्धि अधिकारको सूचीको कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा ब्यवस्थित कार्यविधि, निर्देशिका ,मापदण्ड, आचारसंहिता र समझदारीपत्र तयार गरि सबै तहका सरकारहरु सङ्ग यो महाअभियानमा सामेल भै द्रुत गतिका साथ कार्य गरिरहेको थियो।
४) अहिले यो महा अभियानमा देशभरीका ७५३ पालिकामध्ये ७४३ वटा पालिका र आयोगको बिचमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भै कार्य बढिरहेको छ। स्थानीय सरकारहरुले बजेट ब्यवस्था ,कर्मचारी ,प्राबिधिक जनशक्ति ,उपकरण खरिद र ब्यवस्थापन गरिसकेका र गरिरहेका छन् भने यो जनप्रीय कामका लागि प्रदेश सरकारहरुले बजेट बिनियोजन गरी आवश्यक तालिम ,अभिमुखिकरण , प्रकाशन ,अनुगमन ,उपकरण र सहजीकरण सम्बन्धि कार्य गरिरहेक छन् ।
५) बिगत सरकारले नै तयार गरेको नियम निर्देशिका अनुसारअहिलेको काम बिधिसम्मत , बैज्ञानिक ,ब्यावहारिक ,न्यायोचित र शिलशिलावध्द छ। शक्ति सन्तुलन , तीन तहकै सरकारको स्पष्ट भुमिका , स्थानीय स्तरमा कृयाशील राजनीतिक समाजको भुमिका र अपनत्व ,भुमिहिन वा भुमिवाला सबैको बिबाद निरुपणको बैज्ञानिक आधार , भुमी जस्तो देशको जकडिएको समस्या उपर गहिरो मन्थन , माफियातन्त्र र खुसितन्त्रको चलखेल गर्नै नसक्ने अवस्थाको सृजना अहिलेको कार्ययोजना कार्यशैली र प्रतिवद्धताले प्रष्ट पारेको छ।
६) राष्ट्रिय तथ्य संकलन हुने , सुचना संकलन फारम केन्द्रीय कोडका आधारमा कसैले सुचना लुकाउन नसक्ने , सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार भुमिको डिजिटल म्याप तयार गर्ने ,नेशनल ग्रीड ,कन्ट्रोल प्वाइन्टका आधारमा उच्च प्रबिधियुक्त नापजाँच प्रणालीमा जाने र त्यसका लागि नेपालमा अभाव रहेको जनशक्ति सङ्सङ्गै विकास गर्ने , परम्परागत प्रणालीका कारण नापनक्सामा आएका सबै असजिलाहरु हल गर्न सघाउ पुग्ने गरि यति छोटो समयमा भएका तयारी र उर्जा देशको निम्ति उदाहरणीय उपलब्धी थियो।
७) तिनै तहको सरकार सामेल भएको ,हरेक पालिकाले बजेट जनशक्ति र उपकरण ब्यवस्थापन गरेको ,प्रत्येक लाभग्राही नागरिकले हर्ष मानेको यो महा अभियानबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवा पछि हट्नु उनको बर्गदृष्टिकोणको स्वभाबिक अभिव्यक्ति हो भन्न सकिन्छ। प्रचण्ड कमरेड भने निरिहता अस्थिरता या आफू कमजोर भएको अनुभुतिको यो एउटा दशी प्रमाण हो भन्न सकिन्छ।
८) इलाम जिल्लाको सन्दर्भमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा लगत संकलन, प्रमाणिकरण र नापजाँचको कार्य भइरहेको र हालसम्म भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको ३ हजार र अब्यवस्थित बसोबासीको २१ हजार फारम वडा तहबाट भरी प्रमाणितकरण प्रकृयामा रहेको थियो भने अधुरो काम अन्तर्गत इलाम जिल्लामा परेका कुल १४३६ निवेदनहरुको छानवीन र अध्ययन पश्चात १४१ परिवारको २०१ कित्ता जग्गाको धनिपुर्जा वितरणको चरणसम्म पुगेको अवस्था साथै सबै स्थानीय तहरुहरुले लगत संकलन इकाई गठन गरी Online मार्फत प्रविष्टिकरण प्रक्रियमा अगाडी वढेको अवस्था अगअवगत गराउन चाहन्छौ । आयोगको खारेजीको घोषणाले उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु अन्योलमा परेका छन् ।
९) यो महा अभियानमा केन्द्रीय सरकारको भुमिका आयोग मार्फत सरकारी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय गर्ने हो जुन काम ओलीले गर्न चाहेका थिए ,देउवाले चाहेनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । स्थानीय तहले पहिचानको काम जसमा भुमिहिन दलित ,भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासी जनता र जग्गाको विवरण पर्दछ। त्यस्तै एकिन गर्ने काम जसमा फिल्डबुक हेर्ने , सार्वजनिक जग्गा छुट्याउने , प्लट नक्सा तयार गर्ने र मिलाउने लगायतको काम पर्छ। यो काममा आयोग र नापी मालपोत कार्यालयले सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।स्थानीय तहको अर्को महत्वपुर्ण काम भोगको प्रमाणीकरण हो। संविधान कार्यान्वयनका लागि , कानुन सम्मत यो सरकारलाई फर्काउनका लागि , प्रदेश र स्थानीय सरकारका लगानी बालुवाको पानी बन्न नदिनका लागि , दुई तहको सरकारको समझदारी एकलौटी उल्लंघन गर्न नपाइने कानुनी र न्यायिक निरुपणका लागि , एकपटक र अन्तिम पटकको यो काम सार्थक परिणाममा पुर्याउनका लागि छिट्टै नै देउवा सरकारलाई सबैखाले दवाव मार्फत कुबाटोको यात्राबाट मुलबाटोमा फर्काइनेछ ,फर्काउनु पर्दछ भन्ने अखिल नेपाल किसान महासंघको निश्कर्शका साथ यो ध्यानाकर्षण पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम मार्फत पेश गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।
होम ढुङ्गाना गंगा भुर्तेल
सचिव के.स. तथा ईञ्चार्ज
