काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो ।
“नेपालको संविधानको धारा १३३ को धारा ९२० र ९४० बमोजिम यही साउन १९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई कानून बमोमिज काम गर्न दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाऊँ”, रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले २०७७ वैशाख २ गते उक्त आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको ७७ वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति गरी कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा उक्त आयोग बदर गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने उल्लेख छ । रिटमा सरकारले संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिहीन नागरिक हक अतिक्रमित भएको उल्लेख छ ।
