काठमाडौं । सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम समेटिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । ११ बुँदे प्राथमिकता र १० बुँदे नीति तथा कार्यक्रमसहित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा बाबुराम भट्टराई र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतले सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएसँगै साझा कार्यक्रम बनाउन गठित सरकारी कार्यदलका संयोजक कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको कार्यक्रम पढेर सुनाएका हुन् ।
सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रममा माओवादीले विगतदेखि नै उठाउँदै आइरहेको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षको विषय प्राथमिकतामा परेको छ ।
संविधान संशोधनको विषयलाई पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा महत्वका साथ स्थान दिइएको छ तर सबैको चासो रहेको एमसीसीको विषयमा सरकारको नीति के हुने भन्ने खुलाइएको छैन । एमसीसीमा सरकारको नीति मौन छ ।
यस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएअनुसारको शक्ति प्रदान गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ऐनकानुन प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी तथा बीओपीहरू वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिकता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै, अघिल्लो सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितता छानबिन गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ ।
पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन र काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी माध्यमबाट मात्र भिœयाउने, यसको उपयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा मात्र गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्नेसमेत सरकारले घोषणा छ ।
यसैगरी, नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउन विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिका रहने पनि जनाइएको छ ।
जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा लैजाने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै त्यसको समन्यायिक वितरण गर्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन, नियम संशोधन गर्नेसमेत घोषणा सरकारले गरेको छ ।
नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।
