वि.सं. १९२० मा इलामबाट राेप्न थालिएको चिया अहिले देशका १४ बढी जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । चिया रोपण शुरु भएको करिब १५७ वर्षपछि बल्ल सरकारी तवरबाट चियामै काम गर्ने गरी नेपाल चिया तथा कफि विकास वोर्डले नयाँ परियोजना शुरु गर्दैछ । कृषि क्षेत्रमा आएका परियोेजना मध्ये फरक किसिमको भनिएको यो परियोजना कस्तो छ भन्ने विषयमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराईसँग सम्पादक कोकिला ढकालले गरेको कुराकानीको अंश:
आवाज: चिया तथा कफी विकास वोर्ड मार्फत चियाका लागि अहिले नयाँ परियोजना आयो, खासमा यो कस्तो हो ?
भट्टराई: चियाका लागि यो सरकारी तवरबाट आएको पहिलो र ठूलो परियोजना हो । युरोपियन युनियन अन्र्तगत इआइएफको सहयोग र नेपाल सरकारको सहकार्यमा १७ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना शुरु भएको छ । यो तीन वर्ष सम्म चल्छ ।
आवाज: अहिले सम्म चिया किसानको गुनासो थियो, चिया क्षेत्रका लागि सरकारले कुनै पनि सहयोगका कार्यक्रम ल्याएन, कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चिया किसान समस्यामा छौं भन्ने किसानको भनाइ छ नि ?
भट्टराई: यसअघि चिया तथा कफी विकास वोर्डले जति गर्नुपथ्र्यो त्यो भएन होला । तर, म वोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि चियाका लागि केही गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छु । मैले किसानका समस्या बुझेको छु । त्यसकारण निकै संघर्ष गरेरै परियोजना पनि ल्याइएको छ । यो परियोजनाले गुणस्तरीय चिया उत्पादन गर्न किसानलाई ठूलै सहयोग गर्छ ।
आवाज: परियोजना मार्फत मुख्य के–के काम हुन्छन् ?
भट्टराई: यो परियोजनाले मुख्य तीन ढंगले काम गर्छ । चिया किसानका घर–घर सम्म गुणस्तरीय अर्गानिक चिया उत्पादन गर्न किसानलाई अभिप्रेरित गर्ने छ । तयारी चिया उत्पादकहरुलाई समेत अर्गानिक र गुणस्तरीयतामा निगरानी गर्दै विदेशी बजार व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
आवाज: कस्तो निगरानी हो अलि प्रस्टाइदिनु हुन्छ कि ?
भट्टराई: यसअघि नेपालबाट निकासी भएको चिया मध्ये थोरै परिमाणमा गुणस्तर कम भएको पाइए पनि नेपालको सबै चिया दोषी देखिन्थ्यो । अब हामी मार्केटिङको ट्रेसाब्लिटी सिस्टममा नेपाली चियालाई लाँदैछौं । यो सिस्टमले चिया किसान, उत्पादक देखि विदेशी बजारमा पुगेको जुन कन्टेनरको जुन चिया कमसल छ त्यसको पहिचान गर्न मद्दत गर्छ, बाँकी सम्पूर्ण नेपाली चिया बिक्री योग्य मानिने छ ।
आवाज: कहाँबाट शुरु हुन्छ त निगरानीको पाटो ?
भट्टराई: पहिलो पटक चियाको नेपाली लोगो प्राप्त गरेका उद्योगहरुबाट निगरानीको पाटोमा काम शुरु गरिने छ । लोगो पाउनेहरुलाई पहिला हामी आह्वान गर्छौं, को–को त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहान्छु हुन्छ, ती उद्योगहरुमा सफ्टवेर मार्फत काम हुनेछ ।
आवाज: विदेशी बजारमा नेपाली अर्थोडक्स चियाको माग राम्रो छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ।
भट्टराई: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली अर्थोडक्स चियाको माग साँच्चै राम्रो छ । अझ उनीहरुको माग अनुसारको गुणस्तर कायम गर्न सकियो भने हामी माग धान्न नसक्ने अवस्थामै रहन्छौं । त्यही गुणस्तर कायम गर्न गराउन अहिले हामी परियोजना मार्फत किसानका घर–घरमा पुग्ने कोशिस गरिरहेका छौं ।
आवाज: अब किसानले चाँहि कसरी काम हुन्छ त ?
भट्टराई: यो परियोजनामा इलाम जिल्लालाई मात्र आधार मानिएको छ । इलामका हरेक किसानको २५–२५ जनाको समुह बनाएर उनीहरुलाई तालिम, सीपको व्यवस्था हुन्छ । चिया काट्ने, टिप्ने मेशिनहरु किसानलाई सहयोग गरिने छ । यो परियोजना किसान मुखी छ, अरु परियोजना भन्दा फरक छ, साना किसानहरु सम्म पैसा समेत पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ, त्यसकारण सोचे भन्दा फरक छ, हामी चियामा सफल हुन्छौं ।
आवाज: इलाम आएर कन्याम चिया बगानमा छापा पनि मार्नुभयो, इलाममा विषादीको प्रयोग कस्तो रहेछ ?
भट्टराई: इलाम आउँदा मैले आफैं कन्याम चिया बगानमा विषादीको गन्ध पाएं । त्यो फरक किसिमको थियो । साँझको समय थियो गाडी रोकेरै बगान घुमे, केही बेर अघिमात्र विषादी छिटिएको थियो । फिक्कल आएर मेरो मातहतको कार्यालयलाई अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिंए । तर, इलाम जस्तो वातावरण मैत्री हुनुपर्ने ठाउँमा अरुलाई अनुगमन गर्न पठाउन मन माने र आफैं गएं । साँच्चै विषादी भण्डारन घरमा प्रयोग गर्न नहुने विषादी पाइयो ।
आवाज: नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको विषादीनै हो ?
भट्टराई: प्रतिबन्ध नलगाइएको भएपनि कुन विषादी कन बालीमा प्रयोग गर्ने भन्ने जान्नु पर्छ । तर कन्याम चिया बगानमा २१ देखि २८ दिन पछिमात्र कृषि वस्तुुको उपभोग गर्न मिल्ने किसिमको विषादी प्रयोग भएको रहेछ । जुन पाँच–सात दिनमा टिप्ने चियाको मुनामा प्रयोग गर्न मिल्दैन, त्यसकारण हामीले त्यहाँ सिननै गरेका छौं । अब जिल्लाका साना ठूला सबै बगानको अनुगमन पनि गर्नेछैं ।
आवाज: चिया तथा कफी विकास वोर्ड चिया किसानको हितमा काम गर्ने एउटा मात्र सरकारी निकाय हो । तर, चियालाई मल छैन भन्ने किसानको गुनासो छ नि ?
भट्टराई: इलाममा रासायनिक मलको माग नभएको होइन । तर, अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने इलाममा अब रासायनिक प्रयोग गर्ने कि अर्गानिक तर्फ लाने, त्यही कारण इलामलाई मल दिन सक्ने अवस्था रहेन । तर, झापालाई अनुदानको मल दिनुपर्छ भनेर मैलेनै नीतिमा समेट्न लगाएको छ । झापामा मल यो वर्ष दिइएको पनि छ । अब इलामका लागि आएको चियाको नयाँ परियोजनामै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्नेलाई सपोर्ट गर्ने ठाउँ राखिएको छ । प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न कसैले कारखानानै स्थापना गर्छ भने त्यसलाई लागतको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने छ । इलामका लागि रासायनिक मल दिने भन्नेमा म सहमत छैन ।
