इलाम । मानवअधिकार एलायन्स इलामले भूमी समस्या सम्बन्धी आयोगको खारेजी र जयसिंह धामी प्रकरणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एलायन्सले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्का मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आयोगको खारेजी, जयसिंह धामी प्रकरणको छानविनलगायत समसामयिक विषयमा सात बूँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।
एलायन्सको तर्फबाट अध्यक्ष बीरबहादुर खड्काले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्कालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
एलायन्सले सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ–‘खारेजीको निर्णय संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चिता हुने विषयलाई अन्यौलता तर्फ लगेको र सरकारको सो निर्णयले मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको हुँदा यो निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न ।’
यसरीनै एलायन्सले दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामीको महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले तुइन काटी महाकाली नदीमा खसी बेपत्ता भएको घटनाको उचित छानविन गरी दोषीलाई कार्वाही गराउन र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
यसरीनै एलायन्सले कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहेकाले पालिका स्तरमा पीसीआर परीक्षण, भरपर्दो उपचार, नियन्त्रणका लागि भरपर्दो कार्य गर्नका साथै सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा संयुक्त सरकारबाट मिति २०७८ साउन २४ गते जारी भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विषयहरु समेत नसमेटेको हुँदा आम नागरिकमा पर्नसक्ने सम्भावित असरहरुप्रति सचेत रहन पनि भनिएको छ ।
साथै स्थानीय तहहरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई उनीहरुको क्षमता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य गरि पालिका तहसम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य गर्न रसंक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
