काठमाडौँ ।शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शुक्रबार एक महिना पुगेको छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पर्खिएको बताए पनि खासमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा नेतृत्वले नै ढिलाइ गरिरहेको पार्टी नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनको अन्योलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता, सरकारको प्रभावकारितालगायत विषयमा छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबार सुरु भएको छ । बैठक सकिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनेर देउवाले आफूनिकट नेताहरूलाई बताइरहेका छन् ।
देउवा किन यस्तो चाहन्छन् रु उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘महाधिवेशनको विकल्पका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा सकेसम्म धेरैको सहयोग चाहिन्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा बैठकमा तनाव हुने र अनुकूल निर्णय गर्न गाह्रो हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ ।’
उपप्रधानमन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने विवादले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाका शीर्षमध्येका नेताहरू सरकारमा जान चाहन्छन्, उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा । यस्तै हैसियतमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह र नेत्री सुजाता कोइरालाले दाबी गरेका छन् । माओवादीमा यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महराबीच पनि प्रतिस्पर्धा छ । त्यस्तै जसपाबाट उपेन्द्र यादव सरकारमा गए स्वतः उपप्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुन् । तर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने पक्षमा छन् । ‘उपप्रधानमन्त्री नराख्ने हो भने धेरै शीर्ष नेता प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर हुन्छन्, यसले व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ भन्ने नेताहरूको बुझाइ छ,’ माओवादीका एक नेताले भने ।
जसपामै पनि एउटा पक्ष अहिले यादवलाई रोक्ने प्रयत्नमा छ । एक नेताका अनुसार यादव पटक–पटक मन्त्री भइसकेकाले अवसर नपाएका सांसदलाई मन्त्रीमा पठाउनुपर्ने मत बलियो देखिएको छ । यादवलाई रोकेर राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने मत बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताको छ ।
ढिलाइको अर्को कारण हो– मन्त्रालयको भागबन्डामा विवाद । गठबन्धनबीच कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषय पनि टुंगिन सकेको छैन । संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्रै बनाउन सकिन्छ, त्यसमा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री मात्रै बन्न सक्छन् । अहिले कांग्रेसले ९, माओवादीले ८ र जसपाले ७ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।
आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्री छान्न तीनै दल आन्तरिक संघर्षमा छन् । कांग्रेसमा प्रकाशमान र सुजाताबाहेक नारायण खड्का, मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडू, भीमसेनदास प्रधान, विनोद चौधरी, उमाकान्त चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, भरत शाह, मीन विश्वकर्मा, बहादुर सिंह लामा, डिला संग्रौला, तेजुलाल चौधरी, सञ्जय गौतमलगायतले मन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै माओवादीमा श्रेष्ठ र महराबाहेक मात्रिका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, अञ्जना विशंखे, शशी श्रेष्ठ, हितबहादुर तामाङ, हरिराज अधिकारी र कमला रोकालगायत दाबेदार छन् । जसपामा यादव, श्रेष्ठ, इस्तियाक राईसहित सबैजसो सांसद मन्त्रीका दाबेदार हुन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले जसपाका ११ जनालाई मन्त्री बनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवासहित अहिले कांग्रेससँग गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मन्त्री छन् । कांग्रेसकै उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छन् । माओवादीले अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसालसहित दुई मन्त्री पठाएको छ । जसपा अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने गठबन्धनमा रहे पनि सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेको छ ।
तर देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने एमाले नेता नेपाल समूह निर्णय लिन बाँकी रहेकाले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन् । ‘सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धनका सबै पार्टीको सहमति चाहिन्छ । विशेष गरेर माधव नेपाल समूहले निर्णय गर्न समय लिएका कारण समस्या भएको हो,’ साउदले भने, ‘अलिअलि जसपाका कारणले पनि ढिलाइ भयो । अब भदौ सुरुवातमै हुन्छ ।’
माओवादी नेता देव गुरुङ पनि एमालेको नेपाल पक्षका कारण मन्त्रिपरिषद्मा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘माधवजीहरूले निर्णय गर्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ । उहाँहरूले अझै केही दिन पर्खौं भनेका कारण ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको सहमतिबिना मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न मिलेन । उहाँहरूको सहभागिता रहेन भने पनि ठाउँ बाँकी राखेर तपाईंहरूले फाइनल गर्नुस् त भन्नुपर्यो । यसमा एउटा सहमति हुनुपर्यो ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ढिलाइको एउटा कारण नेपाल समूहको प्रतीक्षा पनि हो । सत्ता समीकरणमा नेपाल समूहको उपस्थिति देउवाका लागि अर्थपूर्ण छ । गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिन्थ्यो तर नेपाल समूह आएन भने जसपाको ठाकुर पक्षले पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्छ । त्यो अवस्थामा सरकार अल्पमतमा रहेको प्रचार हुन सक्छ । सरकार वैधानिक रूपमा सबल भए पनि राजनीतिक रूपमा दुर्बल हुन सक्छ । त्यसैले गठबन्धन नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा छ ।’
देउवाले साउन ३ मा संसद्मा १ सय ६५ मतसहित विश्वासको मत लिएका थिए । तर सरकारको पक्षमा कांग्रेससँग ६१, माओवादीको ४८, जसपाको २० तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एक गरी एक सय ३१ सांसद मात्रै हुन्छन् । यस्तोमा संसद्मा सरकारको बहुमत ९१३६० कायम राख्न थप ५ सांसद चाहिन्छन् ।
आफ्नो कारण ढिलाइ भएको टिप्पणीलाई नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको छ । ‘हामीले पर्खिन भनेका छैनौं । मन्त्रिपरिषद् बनाए हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई भनिसक्यौं । किनभने अहिले दलीय हिसाबले हामीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना छैन,’ नेपालनिकट एमाले केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले भने, ‘भविष्यमा हामीलाई ठाउँ राखिदिने हो भने पनि कांग्रेस ५, माओवादी ५ र जसपाले ५ वटा राख्दा भयो । तर रोक्नैपर्ने कारण छैन । उहाँहरूको आफ्नै कारण होला ।’ पौडेल सत्ता गठबन्धनका पछिल्ला बैठकमा नेपाल समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका छन् ।
जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राई पनि एमालेको नेपाल समूहले आफ्ना लागि नपर्खन र बाटो पनि बन्द नगर्न भनेको बताउँछन् । तर ढिलाइ भने कांग्रेसकै कारण भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला जसपाको आधिकारिकता विवाद थियो, त्यो टुंगियो र हामी सरकारमा जाने भन्ने निर्णय भयो । माधव नेपालजीले बीचमा मेरा लागि नपर्खिनुस् तर बाटो पनि बन्द नगर्नुस् भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा उहाँ नआए पनि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत महाधिवेशनको टुंगो लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भनेको छ । बैठक सकिएपछि मन्त्रालयको भागबन्डा होला । अब यही मसान्त वा भदौ पहिलो साताभित्रै हुन्छ ।’ मुख्यतः प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीभित्रको विवाद र महाधिवेशनको कार्यतालिका आफूअनुकूल मिलाउने प्रयास थालेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस र माओवादीले ठूला र आकर्षक मन्त्रालय लिइसकेका हुँदा रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने जसपाको अडान छ । माओवादी स्थायी समिति सदस्य गणेश साहका अनुसार शुक्रबार दिउँसो स्थायी समिति र शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइबारे बैठकमा कुरा उठ्ने उनले बताए । तर त्यहाँ मन्त्रीहरू कसलाई पठाउनेबारे निर्णय हुने निश्चत छैन । कान्तिपुरबाट ।
