विषय परिचयः
अङ्ग्रेजी शब्द Socialism को व्युत्पत्ति ल्याट्रिन शब्द sociare बाट भएको पाइन्छ । जसको अर्थ to combine or to share .हुन्छ । उत्पादनका साधनहरू (श्रम, भूमी, पुँजी,) को स्वामित्व राज्यको हुने आर्थिक \ सामाजिक प्रणाली समाजवाद हो भने उत्पादनका साधनहरू ( श्रम, भूमी, पुँजी, ) को स्वामित्व व्यक्तिको हुने आर्थिक \ सामाजिक प्रणाली पुँजीवाद हो भन्ने सर्वस्वीकृत परिभाषामा छ । यस प्रारम्भिक परिभाषामा हालतक फेरबदल भएको छैन । यूरोप अझ खास गरी ब्रिटेनमा भएको पुर्नजागरण कालपछि पुँजीवादको विपरितार्थमा प्रयोग हुने गरी समाजवाद शब्दको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । आ-आफ्नो राजनैतिक सोच बमोजिम समाजवाद शब्दको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । जसमा काल्पनिकसमाजवाद, प्रजातान्त्रिकसमाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद आदि चर्चामा रहेका छन् ।
लेलिनले सोभियत रूसमा सन् १९१८ मा क्रान्ति सम्पन्न गरेर कालमार्क्सले प्रतिपादन गरेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागु गरेपछि यसको सफलाताको परिणामस्वरूप यसको प्रभाव संसार भर फैलियो । खास गरी पूर्वी यूरोपका देशहरु धमाधम समाजवादी आन्दोलनमा होमिए । यसै बखत युरोप र अमेरीकामा शास्त्रीय पुँजीवादी अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दिको चपेटामा परी सङ्कटग्रस्त बनिरहेको थियो । समाजवादी आन्दोलनको प्रभावलाई रोक्दै पुँजीवादलाई यो संकटबाट जोगाउँन ब्रिटिस अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले सन् १९३६ एक नयाँ आर्थिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे जसलाई किन्सियन थ्योरी अफ ईम्पाईमेट भनियो । यस सिद्धान्तमा आर्थिक संकट निराकरण गर्न राज्यको भूमिका बढाउनु पर्ने, र निजी क्षेत्रलाई निश्चित सीमा भित्र चल्न, खेल्न दिने नीति अवलम्बन गर्न सुझाइयो । बृहत् पुँजीवादी संरचना भित्र समाजवादी सुधारका उपायहरुको अवलम्बन गरी पुँजीवादी संरचनालाई बचाईराख्ने यो एक चलाखीपूर्ण उपाय थियो । ब्रिटिस सरकारले घोषणा गरेरै किन्सियन थ्योरी बमोजिम आर्थिक नीति अवलम्बन गर्यो । जसको अनुसरण अन्य पुँजीवादी देशहरूले पनि गरे । परिणाम के भयो भने सन् १९४० को दशकदेखि पुँजीवादी देशहरू आर्थिक मन्दिको चपेटाबाट माथि उठ्दै आर्थिक पुर्नउत्थानतर्फ लम्किए । त्यस बखतको समकालीन विश्वमा समाजवाद एक यस्तो राजनैतिक आर्थिक नारा बन्न पुग्यो कि अनेकन विषेशण झुन्ड्याउदै राजनैतिक दलहरू आफूलाई समाजवादी भनाउन थाले । कतिपय देशहरुले आफूलाई समाजवादी नभनिकन समाजवादी तत्त्व घुसाएर आर्थिक रूपान्तरण गर्न प्रयासरत भए । हुँदा हुँदा जसले पनि आफूलाई असली समाजवादी भएको दाबी गर्न थालेपछि समाजवादी शब्दको भावार्थ नै अन्योलयुक्त भयो । यसै सन्दर्भमा एक कहावत छ “ साना, ठूला टाउँकाहरू घुसार्दा घुसार्दा आफ्नो आकार गुमाएको ह्याट (टोपी) जस्तो भयो समाजवाद ।”
यसरी “योग्यता बमोजिमको काम ,काम बमोजिमको दाम मात्र होइन कि योग्यता बमोजिमको काम, आवश्यकता बमोजिमको दामनै समाजवाद हो ” भन्ने सर्वस्वीकार्य परिभाषा नै तोडमोड हुन पुगेको पनि छ ।
नेपालको संविधानमा समाजवादः
नेपालमा २०६२/२०६३ सालको वृहत् राजनैतिक परिवर्तनपछि प्रजातान्त्रिकसमाजवादको पक्षधरवाला नेपाली काङग्रेस र वैज्ञानिकसमाजवादको पक्षधरवाला कम्युनिस्टहरूको सहमतिमा २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्णाम गर्ने’ भनिएको छ । तथापि उक्त संविधानमा उल्लिखित समाजवाद कुन मोडेलको हो प्रजातान्त्रिकसमाजवाद हो वा वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्ने प्रष्ट उल्लेख भने गरिएको छैन । न हार न जीतको परिस्थितिमा सम्झौतावादी हालतमा तयार गरिएको उक्त प्रावधानले वर्गीय शोषण अन्त्य गर्दै अघि बढ्ने समाजवाद प्राप्तिको मार्ग सहज हुने देखिदैन। तर सोही संविधानका धाराहरूमा उल्लिखित प्रावधानबाट सीमित मात्रमा भएपनि निजी सम्पत्तीको स्वामित्त्व र निजी सम्पत्तीको प्रयोगबाट मान्छे माथि मान्छेले गर्ने शोषणलाई अन्त्य गरी नेपाललाई समाजवाद उन्मुख गर्ने गरी काम कारबाई गर्न सरकारलाई संविधानले रास्ता दिएको चाहिं पाइन्छ । यसमा धारा १७ को प्रतिबन्ध्यात्मक वाक्यांशको बुँदा नं. ६ मा कुनै खास उद्योग, व्यापार, वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै सर्त व योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउँन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन धेरै नै महत्वपूर्ण छ । यसैगरी निजी सम्पत्तीको प्रयोग गरी मान्छेले मान्छे माथि शोषण गर्ने प्रकृतिको खास उद्योग, व्यापार, वा सेवा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न नपाउने, त्यस्ता खास उद्योग, व्यापार, वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन सकिन्छ साथै सरकारले कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नकालागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउँन सक्ने प्रावधान पनि छ । तर संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि संविधान बमोजिमको कानुन बनाउन सरकारमा पुगेका राजनैतिक दलहरूले चासो लिएको पाइँदैन । यस विषयमा कानुन नै नबनेकोले सरकारको वित्तीय एंव मौद्रिक नीतिमा समाजवादी छनक नपाइनु स्वभाविक छ । हालको गठजोड सरकारको नयूनतम् साझा कार्यक्रम २०७८ मा पनि देशलाई समाजवादतर्फ डोहोर्याउने कार्यक्रम भएको पाइएको छैन ।
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै खास उद्योग, व्यापार, वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन सकिने भएतापनि नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्ने क्षमता नराम्रो पाराले ध्वस्त भएको वर्तमानको अवस्थामा सरकारले कुनै खास उद्योग, व्यापार, वा सेवा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ला के भनी धेरैले आशङ्का गर्दछन् । यस्तो आशङ्का हुनुमा सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकार सञ्चालन गर्ने दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, नेताहरूले सार्वजनिक संस्थानहरुको साधन स्रोतको चरम दुरूपयोग गर्ने, द्वन्दरत सशस्त्र समूहले सार्वजनिक संस्थानहरुसँग भारी चन्दा रकम असूल गर्ने जस्ता हरकत जिम्मेवार छ भन्नेमा विवाद छैन । जसले गर्दा लगभग सबैखाले सार्वजनिक संस्थानहरुको वासलात ऋणात्मक बनी टाट पल्टिएको तीतो यथार्थता हामीसँग छ । यसैगरी उदारीकरण र निजीकरणको प्रभावमा परी विगतका सरकारहरूले निजीकरण ऐन नै जारी गरी भवन, जग्गा लगायतका लगापातहरू सहितको सार्वजनिक संस्थानहरु, कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई बिक्रि गरेको र यसो गर्दा ठूलो धनरासीको चलखेल भएको भन्ने आम मानिसहरूको आरोप पनि छ । यसर्थ व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबी जनहितलाई बेवास्ता गर्ने नेतृत्वको हाबी रहेसम्म उक्त बमोजिमको सीमित दायराको समाजवादी व्यवस्था पनि हासिल हुन कठिन हुन्छ । यस बारेमा व्यापक जनचासो राख्दै सबै नागरिक सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।
समाजवादी व्यवस्था प्राप्त गर्न र यसलाई सफल बनाउन उच्च तहको नैतिकवान नेतृत्व आवश्यक छ । नेपालमा त्यस्तो नैतिकवान नेतृत्वको खडेरी नै परेको देखिन्छ । तसर्थ वर्तमानको नेपालमा माथि उल्लेख भए बमोजिमको कानुन बनाई खास उद्योग, व्यापार, वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गरी देशलाई समाजवादीकरण गर्न सकिन्छ भनी जनताले पत्याउने वाताबरण तयार पार्नु पर्ने देखिन्छ ।
पुँजी प्रयोगको अन्तरनिहित विषेशता के हुँदो रहेछ भने यसको संग्रहण र सञ्चालन जति ठूलो परिमाणमा हुन्छ, त्यति बढी गहनतामा यसले मान्छेलाई शोषण गर्दछ । हालका वर्षहरुमा नेपालमा फस्टाएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, निजी बैकहरू, निजी स्कूल / कलेजहरू, निजी नर्सिङहोम, अस्पतालहरूले त्याँहा कार्यरत मजदुर, कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सीमान्त आय उत्पादन (Marginal Revenue Productivity MRP ) भन्दा निकै नै थोरै ज्याला \ तनखा दिएर काममा पेलेको देखिन्छ । यता मजदुर तथा कर्मचारीमाथि श्रम शोषण गरेर त्यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, निजी बैकहरू, निजी स्कूल कलेजहरू, निजी नर्सिङहोम, अस्पतालहरूको शेयरवालाहरूले गतिलो मुनाफा सालिन्दा बाँडेर धनाड्य बनेका छन् । समाजवादतर्फ जाने आफ्नो यात्राको कदम चाल्न चाहने सरकारले त निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित, उद्योग, कारखाना, निजी स्कूल कलेजहरू, निजी नर्सिङहोम, अस्पतालहरूमा कार्यरत मजदुर , कर्मचारीहरूको न्यूनतम् मौद्रिक ज्याला तोक्ने; मजदुर , कर्मचारीहरूलाई आवास, औषधी, बीमा, सञ्चयकोष, पेन्सन \ उपदान जस्ता सुविधा अनिर्वाय उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्दछ । यस्तो व्यवस्था गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । तर संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा हुन लाग्दाको अवस्थामा पनि उक्त बमोजिमको प्रभावकारी कानुन बनाउन कुनै चासो नलिनु विडम्बना हो । साथै प्रचलनमा रहेको सीमित प्रवाधान बमोजिम मजदुर , कर्मचारीहरूलाई आवास, औषधी, बीमा, सञ्चयकोष, पेन्सन \ उपदान जस्ता सुविधा अनिर्वाय उपलब्ध नगराउने निजी क्षेत्रका मालिकहरुलाई कुनै कारबाही भएको सुनिएको छैन । दुःखको कुरो के छ भने नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले चुनावी खर्च र पार्टी सञ्चालन खर्चको जोहो गर्न निजी क्षेत्रका मालिकहरुबाट चन्दा लिने गरेको हुँदा उनीहरुलाई खुशी बनाइ राख्नको लागि मजदुर तथा कर्मचारीका पक्षमा काम नगरेको हो कि भन्ने आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ । अझ अर्को विडम्बनाको कुरो के छ भने नीति नियम बनाउने संसदमा दलहरूले निजी क्षेत्रका मालिकहरुलाई पुर्याइरहेका छन् जसका कारण श्रमजिवीहरूको प्रतिनिधित्व संसदमा शून्य छ ।
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २५ ले सम्पतिको हकको व्यवस्था गर्दै सम्पत्ती आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तीको अन्य कारोबार गर्ने मौलिक हक व्यक्तिले कानुनको अधिनमा रही प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा चल, अचल लगायत बौद्धिकतालाई पनि सम्पत्तीको परिभाषा भित्र समेटिएको छ । यसै धारामा सबैखाले सम्पत्तीमा कर लगाउन सकिने र आयमा प्रगतिशील कर लागउन सकिने तथा सरकारले कानुन बमोजिमकोक्षतिपूर्ति दिएर सार्वजनिक हितका लागि मात्र व्यक्तिको सम्पति अधिकरण गर्ने र कानुन बमोजिम भूमिसुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने प्रवन्ध गरिएको पाइन्छ । यस प्रावधान अनुरुप’समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्णाम गर्ने‘ संविधानको प्रस्तावना र धारा २५ को सम्पत्तीसम्बन्धी हकको सम्यक विवेचना हुनु जरूरी छ । जमिन (Land) लाई व्यक्तिको सम्पति मानिएकोले गर्दा राज्यले विना मुहवजा जमिन अधिग्रहण गर्न सक्दैन । सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषको रुपमा रहेको नेपालको भूमि उपरको स्वामित्वको प्रणाली नभत्काई समाजवाद त परको कुरो हो कृषिमा नै पनि आमूल सुधार गर्न नसकिने तथ्यहरूले देखाएको छ । आज नेपालमा जो जो सँग जे जति भूमि छ, त्यो आर्जित सम्पति होइन । भूमि पैत्रिक रूपमा एक पुस्ता देखि अर्को पुस्ता पुस्तामा अपुताली हकको रूपमा नामसारी हुदै आएको छ । कसैको पनि बराजु, च्याप्जुले भूमि खरिद गरेको होइन यो भूमि त प्रकृतिको निःशुल्क उपहार हो । भूमिको निर्माण मानिसले गरेको होइन, र मानवीय श्रम वा पुँजीबाट यसको सृजना भएको होइन । नेपालको भूमिलाई तत्कालका राणा शाहा शासकहरूले मनमौजी भोग, चलन, सदुपयोग, दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । राणाकालमा सरकारी जागिरेलाई तनखाको बदलामा जमिन दिईन्थ्यो, राणा शासकहरूले आफ्ना चेलीबेटी, नातागोता, र प्रियजनलाई जमिन बिर्ता दिएका थिए । धार्मिक कार्यकालागि रकम जोहो गर्न जमिन गुठी गरिन्थ्यो । पूर्वी नेपालमा जमिनको जहानीयाँ स्वामित्व-किपट-प्रथा थियो । यी सबै Land holding system मा सामन्ती प्रथा थियो । यही जमिन उपरको सामन्ती प्रथाको अवशेषको रूपमा आजका जमिन्दारहरूको नाममा सैयौं \ हजारौं बिघा जमिन रहेको छ । मठ मन्दिरका नाममा हजारौं क्षेत्रफल जमिन कब्जामा छ । अर्को तर्फ मेहनतकस खेतीहर किसानहरू हजारौं \ लाखौंको सङ्ख्यामा भूमिहीन छन् । यस्तो विभेदकारी भूस्वामित्त्वको सामन्ती प्रथा नतोडी समाजवाद ल्याउँछु भन्नु भुलभुलैया मात्र हुने देखिन्छ । किनकि संविधानले भूमिलाई व्यक्तिगत सम्पत्ती मानेको छ र क्षतिपूर्ति नदिइ भूमि अधिग्रहण नगरिने व्यवस्था गरेको छ । क्षतिपूर्ति दिने रकम कहाँबाट जोहो गर्न सक्छ सरकारले ? यसो गर्न सम्भव छैन । स्मरणीय रहोस् आज विकसित भएका जापान, तथा Scandinavian देशहरूले भूमिको स्वामित्व राज्यको मातहतमा लिंदै वा भूमि माथिको निजी स्वामित्व उपर प्रस्ट नियमन गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार गरेका हुन् ।
निष्कर्षः
अतः भूमिलाई निजी सम्पत्तीको रुपमा परिभाषा गरिएको नेपालको वर्तमान संविधानको प्रावधानलाई संशोधन गरी भूमि उपरको निजी स्वामित्व अन्त्य गरी भूमि उपरको स्वामित्व राज्य मातहतमा ल्याउँनु पर्छ । अनि जमिन जोत भोग गर्ने सक्ने वास्तविक किसानलाई उसले जोत्न सक्ने जति जमिन लिज \ करारमा दिएर जमिनको जोतलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ । सुकुम्बासीलाई जमिनको स्वामित्व (धनी पुर्जा) सित्तैमा दिने परिपाटीले समस्याको समाधान दिन सक्दैन भन्ने कुरा यस अघिको बिभिन्न सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरूको काम कारबाहीबाट प्रस्ट भएको छ । व्यवसायिक पाराले सामूहिक खेती गर्ने किसान समूह, सहकारी समूहहरूलाई पनि निजहरूले जोत भोग गर्न सक्ने जमिन लिज \ करारनामामा राज्यले दिनु पर्छ । लिज करारमा जमिन लिएर व्यवसायिक पाराले खेतीपाती गर्ने किसान वा किसान समूहलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक ज्ञान, सीप , प्रविधि, मल, बीऊ, औषधी, सहुलियत कर्जा राज्यले उपलब्ध गराएर कृषिको व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण गरी कृषि उपजको आन्तरिक माग आपूर्ती गर्दै निर्यात समेत गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट देश भित्रै रोजगारीको अवसर सृजना हुने र युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुबाट रोक्न सकिन्छ । उक्त बमोजिमको बन्दोबस्त गर्दै संविधानको मौलिक हकको प्रचलानकालागि आवश्य पर्ने कानुनी प्रबन्ध चाँडो भन्दा चाँडो गरी तमाम प्रकारका शोषण दमन उन्मूलन गरेर नै समाजवादतर्फको खुड्किलो तय गर्न सकिन्छ । (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
