नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धले लामो इतिहास बोकेको छ । राजनैतिक, संस्कति, रहनसहन, खानपान लगायत धेरै कुरा नेपाल र भारतको एकअर्का सँग मिल्ने भएकाले यी दुई देश नभएर एउटै देश भएको जस्तो पनि महसुस हुन्छ । खुल्ला नाका र कामको सिलसिलामा यी दुई देशका नागरिक यताउता आउने जाने भएकाले पनि सांस्कृतिक आदानप्रदानमा कुनै कन्जुस्याइँ छैन । नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि सानो सानो कुरामा भारत को प्रभाव परेको कुरा आम जनमानसले पनि सजिलै बुझिरहेका छन्। पछिल्लो समय लिपुलेख लिम्पियाधुरा विवाद चुलिएको जस्तो देखिए पनि समग्रमा भन्नु पर्दा नेपाल र भारत बीच नजिकको सम्बन्ध छ भन्दा फरक नपर्ने स्थिति छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला नेपालले आफ्नो नक्सा संशोधन गरेर लिपुलेख भू-भागसहित नक्सा प्रकाशन गरेकाले सञ्चार माध्यममा विवाद ठूलो भएको जस्तो देखिएको थियो। यद्यपि पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा उक्त विवाद सामान्य भएको जस्तो देखिएको छ ।
नेपाल भारतको सम्बन्धको इतिहास
धार्मिक कालमा राम जानकी सम्बन्ध हुँदै सन् १८१४ मा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारको इस्ट इंडिया कम्पनीको नेतृत्वमा भारत र नेपाल बीच सुरु भएको युद्धबाट नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहास पुरानै हो भनी किटान गर्न सकिन्छ । सन् १८१५ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट गुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय साथै कम्पनी सरकारका तर्फबाट ब्रान शाको प्रतिनिधित्वमा सहमति हुने प्रयास भएपनि सफल हुन सकेन । नेपालको पुरै तराई लिने अथवा नेपालमा रेजिमेन्ट स्थापना गर्ने कम्पनी सरकारको एकतर्फी निर्णयका कारण सन्धि हुन सकेन । फलतः सन् १८१६ मार्च १६ मा चन्द्रशेखर उपाध्यायको नेतृत्वमा सुगौली सन्धि भयो जसको कारण १८१४ देखिको युद्धले पूर्णविराम लाएको हो । यसमा नेपालले धेरै भुभाग गुमाउन पुगेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गहादुर राणाको नेतृत्वमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई नयाँ मोड दियो । यस सन्धिनले दुई देश बीचको सम्बन्ध शान्तिपूर्ण अनि एक अर्काको सार्वभौमिक्ताको सम्मान, कुटनीतिक सम्बन्धमा सुधार, हातहतियारको आयात साथै पुराना सन्धिको खारेजी जस्ता कुरालाई जोड दिएको छ । यस सन्धि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालको इस्ट इंडिया कम्पनीले लगेको भूमि फिर्ता हुनु पर्ने छ ।
सन् १९७८ मा पुन ७ वर्षको लागि व्यापार पारवहन तथा अनाधिकृत व्यपापर विचलन नियन्त्रण सहयोग सन्धि भयो । जसको मुख्य तीन उद्देश्य राखिएको छ । नेपालमा उत्पादन गरेको वस्तुलाई भारतमा बजार सहुल्यत दिने सम्झौता, पारवहन तर्फ नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा वस्तुहरू ढुवानीमा यातायातको सहुलियत प्राप्त र अनाधिकृत व्यापार सम्झौता ५ वर्ष र पारवाहन सन्धिको अवधि ७ वर्ष तोकिएको हो ।
यसै गरी सन् १९८३ मा व्यापार पारवहन तथा अनाधिकृत व्यपापर विचलन नियन्त्रण सहयोग सन्धि पुन ५ वर्षको लागि थप गरिएको हो । साथै यसमा बीमा, भन्सार र ट्रान्ससिपमन्त जस्ता बुँदाहरू थप गरिएको छ।
सन् २०१६ मा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह गठन भयो जसले विभिन्न समयमा भएका सन्धि तथा सम्झौताहरु को समयानुकूल परिमार्जन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । साथै सन् १९५० को सन्धि र विभिन्न जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको छलफल गरी दुवै देशलाई सुझाव दिने कार्यादेश पाएको छ ।
नेपाल भारतको बीचमा भएको सन्धिलाई हेर्दा दुवै देश एक सार्वभौम देश हुन्। पछिल्लो समयमा विभिन्न किसिमका विवाद देखिएको छ । पुरानो सन्धि सम्झौतालाई मध्यनजर गर्दा भने भारत सरकारको केही हद सम्म आफ्नो विस्तारवादी नीति नेपाललाई पनि परेको छ। सुगौली सन्धिको खारेजी हुने सन्धि गरे पनि ऐले सम्म कार्यान्यवन नभएको कुरा प्रष्ट देखिन्छ । यो भूमि सम्बन्धीको मुद्धा भए पनि अन्य पाटो भने ऐले पनि नेपाल भारतको प्रगाढ छ। नेपाल र भारत एक अर्काका ठूला बेपर साझेदारी हुन् । भारतको कुल व्यापारको ३० प्रतिशत बजार नेपाल रहेको छ। यसकारण पनि भारतले नेपाल सँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु जरुरी छ । मुख्यतया पेट्रोलियम साथसाथै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, रासायनिक मल, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारी साधन र पठपूर्जा लगायत विभिन्न सामग्रीको बजार बनेको नेपाल भारतका लागि महत्वपूर्ण छ। नेपालबाट भारत निर्यात हुने भन्दा करिब १८ गुना वस्तु भारत बाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सैनिक संरचनामा नेपाल र भारतका सेनापति लाई दुवै देशले जेनरल भनेर सम्मान दिने गरेका छन् । करिब ४० हजार नेपाली भारतीय सैनिकमा आबद्ध छन् ।
विकास तर्फ भारतको नेपालमा सहयोग रहँदै आएको छ। बाटो, जलविद्युत लगायत विभिन्न विकासका कार्यहरूमा भारतले सहयोग गर्दै आएको छ । जलस्रोतको अत्यन्त सम्भावना भएको नेपालबाट विद्युत उत्पादनमा भारतले चासो दिएको छ। जसको कारण दुवै देशलाई फाइदा हुने निश्चित छ । पारस्परिक सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गरी एक अर्काको विकासमा सहयोग गरे दुवै देश को उन्नति हुने निश्चित छ । नेपालका धेरैजसो नागरिक भारतमा कार्यरत छन् । साथसाथै कयौं भारतीय नागरिकहरु पनि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका छन् । मजदुर देखि ठूला बेपरिसम्मका भारतीय नागरिकको नेपालमा बसोबास पाइन्छ।
चीन को इलाममा लगानी
सन् १९६० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपालको पहिलो छिमेकी मित्र बनेको चीन सँग सम्पूर्ण सीमा विवादको अन्त्य भएको हो । नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको पनि उतिकै सहयोग र चासो रहेको छ । सडक निर्माण, कलकारखाना, जलविद्युत लगायतमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । आर्थिक रूपमा कम खर्चिलो र हर किसिमका वस्तु उत्पादन गर्ने हुनाले चीनको उत्पादन नेपाली बजारमा लोकप्रिय छ । भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा चीन सरकारले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ सहजरूपमा प्रदान गरेको हो । तत्कालीन प्र. म. के.पी. शर्मा ओलीले चीनसँग व्यापारको ढोका खोल्नु ले नेपाललाई भारत प्रतिको परनिर्भरताबाट अन्त्य गरेको छ ।
इलाम: नेपालको सुदुर पूर्वमा अवस्थित हरितनगरी इलाम पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्त सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । तराई देखि हिमाल सम्मको वातावरण हुनु यसको मुख्य आकर्षण हो। भौगोलिक दृष्टिले मनोरम, धार्मिक स्थलको पर्याप्तता, सूर्योदय अवलोकन गर्न मिल्ने, वन जङ्गल र जीवजन्तु प्रसस्त पाइने हुनाले ईलाम प्रकृतिको सुन्दर उपहार हो । भारतीय सहयोगमा विभिन्न विद्यालयहरु, कोल्डस्टोर, एम्बुलेन्स, दमकलहरु सञ्चालनमा छन्। यो हरित नगरीको विकासमा चीनको लगानीले एउटा आशलाग्दो सम्भावना बोकेको छ । उचित पूर्वाधारको विकास गर्न सके विश्वभरका पर्यटकहरूको गन्तव्य ईलाम हुनेछ। चीन सरकारको परिपक्व निर्माण यस क्षेत्रमा अवलम्बन गरी यस क्षेत्रलाई सिँगार्न सके यो क्षेत्र नेपालकै आकर्षण हुनेछ । केही मात्रामा सहयोग रहँदै आएको यस क्षेत्रमा चीन को विशेष चासो पनि रहेको छ । भारतको सीमा भएको कारण आपति जनाउने कुरा निश्चित छ । यो स्थानीय सरकारलाई चुनौती पनि हुनेछ । कुशल कुटनीति अपनाउन सक्ने नेतृत्व भए असम्भव भने हैन । यद्यपि विकास कार्यलाई विशुद्ध बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके अवश्य पनि इलामबासीका लागि एउटा सुनौलको अवसर हुने निश्चित छ ।
